गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि बाल पीड़िता की कम उम्र का हवाला देकर उसके बयानों में मौजूद महत्वपूर्ण विरोधाभासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस शमीमा जहां ने यह टिप्पणी POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए की।

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस, मजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीड़िता द्वारा दिए गए बयानों की तुलना की।

कोर्ट ने पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 के तहत पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने केवल इतना कहा कि अपीलकर्ता ने उसके साथ कुछ किया है। वहीं, मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दर्ज बयान में उसने कहा कि अपीलकर्ता ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाई, वहां लार लगाई और उसके रोने पर उसका मुंह दबा दिया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसकी गवाही में फिर एक अलग ही विवरण सामने आया।

हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता के तीनों बयानों में स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर हैं। अदालत ने माना कि इतनी कम उम्र की बच्ची से सभी प्राधिकारियों के समक्ष बिल्कुल एक जैसे और सुसंगत बयान देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन यहां सामने आए विरोधाभासों को केवल उम्र के कारण पैदा हुई सामान्य विसंगतियां नहीं माना जा सकता। ऐसे में अदालत के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों की जांच करना जरूरी है।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले राय संदीप बनाम राज्य (दिल्ली NCT), 2012 में निर्धारित 'स्टर्लिंग विटनेस' (विश्वसनीय गवाह) की कसौटी का भी उल्लेख किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवाह के बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक निरंतरता महत्वपूर्ण है, यानी शुरुआती बयान से लेकर अदालत में दी गई गवाही तक उसका विवरण कितना सुसंगत रहता है।

हाईकोर्ट ने पीड़िता की मां और दादी के बयानों में भी विरोधाभास पाए जिन्हें अभियोजन पक्ष ने अपने मामले की पुष्टि के लिए पेश किया था। मां ने ट्रायल कोर्ट में दावा किया कि उसने घटना अपनी आंखों से देखी थी। हालांकि, जिरह के दौरान उसके पुलिस को दिए गए पूर्व बयान से उसका सामना कराया गया। जांच अधिकारी ने बाद में पुष्टि की कि मां ने जांच के दौरान ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

इसी तरह दादी की गवाही में भी इस बात को लेकर विरोधाभास सामने आए कि अपीलकर्ता ने कथित तौर पर उसकी मौजूदगी में अपराध किया और अपना जुर्म कबूल किया था। जांच अधिकारी ने पुष्टि की कि दादी ने पुलिस के समक्ष ऐसे बयान नहीं दिए।

मामला 8 अगस्त 2017 की कथित घटना से जुड़ा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता पांच वर्षीय बच्ची के घर में घुसा और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। उस समय बच्ची की मां घर के बाहर कपड़े धो रही थी। आरोप है कि बच्ची की चीख सुनकर मां अंदर पहुंची और उसने अपीलकर्ता को बच्ची के साथ देखा।

बारपेटा के स्पेशल जज ने मार्च 2021 में अपीलकर्ता को IPC की धारा 450 और POCSO Act की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया था। POCSO Act के तहत उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

दोषसिद्धि को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभासों का हवाला दिया। उसने यह भी आरोप लगाया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद के कारण उसे झूठे मामले में फंसाया गया।

हाईकोर्ट ने मेडिकल साक्ष्य पर भी गौर किया। पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर ने उसकी लेबिया में सूजन और छूने पर दर्द पाया, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स पर कोई चोट नहीं मिली। मेडिकल जांच के दौरान पीड़िता ने एक अन्य व्यक्ति का नाम भी बताया था।

पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभासों और उनकी पुष्टि करने वाले विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करना उचित पाया।

अदालत ने बारपेटा के स्पेशल जज का फैसला रद्द करते हुए अपीलकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया और निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा किया जाए।

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