न्यायाधिकरण साक्ष्य का स्वामी है, निष्कर्षों की मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच नहीं की जा सकती जैसे कि अदालत अपील में बैठी हो: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तारा वितस्ता गंजू और जस्टिस विभु बाखरू की पीठ ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य का स्वामी है और मध्यस्थ द्वारा प्राप्त तथ्य का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना पर आधारित है, और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि न्यायालय अपील में बैठा हो।
न्यायालय ने एमएमटीसी लिमिटेड बनाम इंटरनेशनल कमोडिटीज एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क (2013) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि जहां पक्षों के बीच अनुबंध में नुकसान का पूर्व-अनुमान निर्दिष्ट किया गया है और पक्ष सहमत हैं कि विलंब शुल्क की गणना इस दर पर की जाएगी, वही सहमत दर होगी।
यह माना गया कि यदि अनुबंध में निर्धारित मुआवजा नुकसान का वास्तविक पूर्व-अनुमान है, जिसके बारे में पक्षों को अनुबंध निष्पादित करते समय पता था, तो वास्तविक नुकसान साबित करने का कोई सवाल ही नहीं है और न ही पक्ष को सबूत पेश करने की आवश्यकता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि यदि चार्टर पार्टी समझौते के खंड को ध्यान में रखा जाए, तो प्रतिवादी की पात्रता, दिए गए निर्णय से दोगुनी से भी अधिक होगी। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क से कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होता।
न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि चूंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध के तहत खंड (खंडों) तक अपने निर्णय को सीमित कर दिया था और चार्टर पार्टी समझौते की जांच नहीं की थी, इसलिए यह पुरस्कार असंवैधानिक है, और इसे बिना किसी योग्यता के पाया गया।
न्यायालय ने हिमालय हाउस कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे बनाम मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण (1972) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि किसी समझौते की शर्तों और नियमों को किसी अन्य दस्तावेज़ में शामिल किए जाने से पहले, समावेश के संबंध में पक्षों की मंशा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी चाहिए।
न्यायालय ने आगे कहा कि अनुबंध/अनुबंध-II में पक्षों की ऐसी मंशा को दर्शाने वाला कोई खंड उपलब्ध नहीं है। अपीलकर्ता हमें ऐसा कोई खंड या दस्तावेज़ नहीं दिखा पाया है। न ही चार्टर पार्टी समझौते में किसी भी स्थान पर अनुबंध/अनुबंध-II का कोई संदर्भ है।
इसके अलावा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई (2024) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें यह माना गया था कि अदालतों को आमतौर पर ऐसे मध्यस्थ पुरस्कारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो अच्छी तरह से तर्कपूर्ण हों और जिनमें एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण हो।
उपर्युक्त के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता द्वारा यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था कि चार्टर पार्टी समझौते की शर्तें अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच किए गए अनुबंध का हिस्सा हैं।
उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, इस अदालत को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में कोई कमी नहीं दिखती है, जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई थी, जो इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप के योग्य हैं। तदनुसार अपील को खारिज कर दिया गया।
केस टाइटलः पीईसी लिमिटेड बनाम एडीएम एशिया पैसिफिक ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड।
केस रिफरेंस: FAO(OS) (COMM) 38/2020