विस्तारित एड-हॉक सेवा के अंतिम लाभ वापस किए जाने के बाद भी सुरक्षित रहेंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने किशोर कुमार मकवाना बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका पर फैसला करते हुए कहा कि एड-हॉक पदोन्नति से लौटे कर्मचारी का वेतन कम हो सकता है, लेकिन टर्मिनल लाभों में तदर्थ सेवा की लंबी अवधि के दौरान प्राप्त उच्च वेतन को दर्शाया जाना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि तथ्य

किशोर कुमार मकवाना (याचिकाकर्ता) 1990 में सीनियर अनुसंधान सहायक के रूप में सेवा में शामिल हुए उन्हें 1996 में छह महीने की अवधि के लिए एड-हॉक आधार पर अनुसंधान अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया, लेकिन वह 14 वर्षों से अधिक समय तक उस भूमिका में बने रहे। हालांकि, 2013 में उत्तरदाताओं ने उन्हें सीनियर अनुसंधान सहायक के पद पर वापस लाने का फैसला किया। नतीजतन, उत्तरदाताओं ने 06.03.2013 को आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता के वेतन को घटाकर सीनियर अनुसंधान सहायक के बराबर कर दिया गया और वसूली करने की मांग की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता को 06.03.2013 तक अनुसंधान अधिकारी का उच्च वेतन मिलता रहा। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इतनी लंबी अवधि के बाद बिना किसी गलती के उसे वापस लौटाना अन्यायपूर्ण है और उसके वेतन की रक्षा की जानी चाहिए अन्यथा इससे याचिकाकर्ता को गंभीर पूर्वाग्रह और कठिनाई होगी।

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता को 14 साल से अधिक समय तक उच्च पद पर काम करने की अनुमति दी गई, उसे यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता कि वह उक्त पद पर बने रहने का हकदार था, जबकि ऐसा हमेशा होता था। उन्हें यह स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी के पद पर उनकी पदोन्नति केवल एड-हॉक आधार पर थी, जिससे प्रत्यावर्तन उचित हो गया, क्योंकि पदोन्नति हमेशा तदर्थ आधार पर होती थी, और वसूली वैध थी।

न्यायालय के निष्कर्ष

अदालत ने पाया कि हालांकि प्रत्यावर्तन का स्वयं विरोध नहीं किया गया, याचिकाकर्ता को अनुसंधान अधिकारी के रूप में अपनी 14 साल की सेवा के लिए कुछ लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने बद्री प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निर्माण संगठन में एड-हॉक पदोन्नति के मामले में संबंधित कर्मचारी को स्टोर मैन के पद पर अपनी सेवाओं को नियमित करने की राहत नहीं दी जा सकती। क्लर्क को केवल उनकी एड-हॉक पदोन्नति के आधार पर लेकिन उसे वेतन संरक्षण के सभी लाभों के साथ समूह 'सी' पद पर उच्च पद के लिए सेवा की गणना करते हुए संरक्षित किया जाना है।

अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के पेंशन सहित अंतिम लाभों की गणना उन 14 वर्षों के दौरान प्राप्त उच्च वेतन के आधार पर की जाए। इसके अतिरिक्त, 13.07.2010 से 06.03.2013 की अवधि के लिए अंतर वेतन की वसूली की मांग यह स्वीकार करते हुए खारिज कर दी गई कि याचिकाकर्ता अधिक भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं था।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अदालत ने याचिकाकर्ता के टर्मिनल लाभों की रक्षा करने और अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली रद्द करने की सीमा तक रिट याचिका को अनुमति दी, लेकिन वापसी के बाद उच्च वेतन जारी रखने के लिए नहीं।

केस टाइटल: किशोर कुमार मकवाना बनाम भारत संघ एवं अन्य