S.138 NI Act | यहां नकदीकरण के लिए जमा किए गए विदेशी चेक पर भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जहां विदेशी चेक भारत में भुनाने के लिए जमा किया जाता है, उस न्यायालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह जमा किया गया, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत इसके अनादरण की शिकायत पर फैसला देने का अधिकार होगा।

मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस नवीन चावला ने कहा,

“यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि NI Act की धारा 138 को देश के बढ़ते व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों में वित्तीय वादों को विनियमित करने और वित्तीय में अधिक सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए सख्त दायित्व के उद्देश्य से जोड़ा गया। मायने रखता है। इसका उद्देश्य देनदारियों के निपटान में चेक की स्वीकार्यता को बढ़ाना है। इस संबंध में भारतीय चेक या विदेशी चेक के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।

जस्टिस चावला ने आगे कहा,

“सीआरपीसी की धारा 4 सपठित NI Act की धारा 142 (2) के तहत यह माना जाना चाहिए कि भारत (दिल्ली) की अदालतें जहां चेक भुनाने के लिए जमा किया गया है, उसके पास NI Act की धारा 138 के तहत अपराध के लिए शिकायत पर फैसला देने का अधिकार क्षेत्र होगा। भले ही यह एक विदेशी चेक है।”

यह फैसला सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर आया, जिसमें NI Act की धारा 138 के तहत दायर शिकायत में कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई।

शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 2 ने आरोपी नंबर 1, यानी याचिकाकर्ता नंबर 1 रजिस्टर्ड और दुबई में स्थित कंपनी में कई चेक जारी करके निवेश किया, जो दुबई मुद्रा यानी एईडी में देय है, जो विदेशी है।

बदले में याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा जो चेक जारी किए गए, वे नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी और विदेशी मुद्रा-एईडी में जारी किए गए। कुछ चेक अवैतनिक रूप में लौटाए जाने पर प्रतिवादी नंबर 2 ने पहले अबू धाबी प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष कार्यवाही दायर की और प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में आदेश भी पारित किए गए।

यह केवल उक्त आदेशों के गैर-अनुपालन/गैर-कार्यान्वयन पर है, जिसके बाद प्रतिवादी नंबर 2 ने नई दिल्ली में आईसीआईसीआई बैंक में अपने बैंक को विषय चेक प्रस्तुत किया, जिसे अपेक्षित रूप से "अपर्याप्त धन" टिप्पणी के साथ बिना भुगतान के वापस कर दिया गया।"

न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली शाखा में विषय जांच की प्रस्तुति NI Act की धारा 138 के प्रावधानों को लागू करने और प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर शिकायत को बनाए रखने योग्य बनाने के लिए पर्याप्त होगी।

न्यायालय ने कहा कि NI Act की धारा 142 में 2015 के संशोधन के साथ धारा 138 के तहत अपराध की अब विशेष रूप से जांच की जाएगी और स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा, जहां बैंक की शाखा स्थित है, जिसके माध्यम से यदि चेक किसी अकाउंट्स के माध्यम से संग्रह के लिए वितरित किया जाता है, तो प्राप्तकर्ता या धारक उचित समय पर खाता बनाए रखता है।

अदालत ने जोर देकर कहा,

“वर्तमान मामले में प्रतिवादी द्वारा भुगतान के लिए चेक दिल्ली में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिल्ली में वसूली के लिए चेक जमा करने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए NI Act की धारा 142(2) के संदर्भ में दिल्ली की अदालत के पास NI Act की धारा 138 के तहत अपराध की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा।

न्यायालय ने कहा,

“वर्तमान मामले में NI Act की धारा 142 में संशोधन के कारण अब दिल्ली में प्रतिवादी नंबर 2 के बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने के कारण चेक का अनादर माना जाएगा। दिल्ली। हालाँकि, NI Act की धारा 134 में कहा गया कि इसके विपरीत किसी अनुबंध के अभाव में विदेशी चेक जारी करने वाले का दायित्व सभी आवश्यक मामलों में उस स्थान के कानून द्वारा विनियमित होता है, जहां उसने चेक बनाया। इसमें उक्त प्रावधान का कुछ भी नहीं है, जो NI Act की धारा 142 के सपठित NI Act की धारा 138 के अनुप्रयोग को बाहर कर देगा।''

न्यायालय ने यह भी कहा,

"केवल इसलिए कि विदेशी चेक का प्राप्तकर्ता या धारक दुर्भावना से भारत में चेक प्रस्तुत करने का विकल्प चुनता है, NI Act की धारा 138 के प्रावधान का आवेदन और अदालत का क्षेत्राधिकार जहां ऐसा होता है, चेक भुगतान के लिए जमा किया गया, उसे हटाया नहीं जा सकता।”

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उपरोक्त प्रावधान का प्रभाव यह है कि NI Act की धारा 138 के तहत अपराध उस स्थान पर हुआ माना जाता है, जहां चेक प्राप्तकर्ता या धारक के बैंक की शाखा में उचित समय पर वसूली के लिए दिया जाता है। इस प्रकार, अपराध की जांच और सुनवाई विशेष रूप से स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगी, जहां बैंक की शाखा स्थित है, जिसके माध्यम से प्राप्तकर्ता या धारक उचित समय पर खाता रखता है।

तदनुसार, न्यायालय ने शिकायत रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार किया।

केस टाइटल: राइट चॉइस मार्केटिंग सॉल्यूशंस जेएलटी और अन्य बनाम राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य।