सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए DRI अधिकारियों की शक्ति और कानूनी स्थिति में 'अस्थिरता': दिल्ली हाईकोर्ट ने चर्चा की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों की सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने और शुल्क वसूलने की शक्ति के संबंध में कानूनी स्थिति में अस्थिरता पर चर्चा की।

जस्टिस यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की खंडपीठ सीमा शुल्क अधिनियम 1962, वित्त अधिनियम, 1994 या केंद्रीय माल और सेवा कर 2017 से उत्पन्न SCN और लंबित न्यायाधिकरण कार्यवाही रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह से निपट रही थी। कुछ मामले अधिकारियों द्वारा 2006 में ही शुरू किए गए।

न्यायिक निर्णय में देरी को उचित ठहराने के लिए प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा उठाए गए आधारों में से एक यह था कि विवादों को स्थगित रखा जाना था। उन्हें कॉल बुक में रखा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त बनाम सईद अली (2011) में दिए गए निर्णयों के कारण।

इसमें यह माना गया कि DRI अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्य करने या कारण बताओ नोटिस जारी करने और शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है।

इस प्रकाश में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उन मामलों को स्थगित रखने के निर्देश जारी किए, जहां DRI अधिकारियों द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी (कॉल बुक)।

सबसे पहले न्यायालय ने कॉल बुक की समीक्षा न करने के लिए अधिकारियों की आलोचना की और आगे कहा,

“यहां तक ​​कि ऐसे मामलों में भी जहां कार्यवाही DRI के किसी अधिकारी द्वारा शुरू की गई हो और अगर हम यह मान लें कि सैयद अली के फैसले के मद्देनजर प्रतिवादियों को अपने हाथ रोकने के लिए मजबूर किया गया तो हम किसी भी ऐसे कारक को समझने में विफल रहे जिसने लंबित मामलों को सीमा शुल्क अधिकारियों के हाथों में देकर प्रतिवादियों को कार्यवाही शुरू करने से रोका या रोका हो।”

इसने संशोधन एवं मान्यता अधिनियम 2011 का हवाला दिया- जिसका अंतर्निहित उद्देश्य सैयद अली के मामले में लिए गए निर्णय को पलटना तथा DRI के अधिकारियों द्वारा शुरू की गई सभी न्यायिक कार्रवाई को वैध बनाना था।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि संशोधन एवं मान्यता अधिनियम की वैधता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ही मंगली इम्पेक्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2016) में सवाल उठाया था। हालांकि 01 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इस निर्णय पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा, संसद ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28(11) में उचित प्रावधान भी पेश किए, ताकि प्रतिवादी लंबित कार्यवाही को समाप्त कर सकें।

इस प्रावधान में यह निर्धारित किया गया था कि 6 जुलाई, 2011 से पहले धारा 4 की उपधारा (1) के तहत सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त सभी व्यक्तियों को मूल्यांकन की शक्ति रखने वाला माना जाएगा और हमेशा से उनके पास थी।

हाईकोर्ट ने  कहा कि विधायिका द्वारा इस तरह की कानूनी कल्पना रचने के बावजूद प्रतिवादी कार्यवाही जारी रखने में विफल रहे।

इसके बाद मार्च 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कैनन इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (2021) [कैनन I] में अपना फैसला सुनाया जिसमें एक बार फिर डीआरआई के अधिकारियों के पक्ष में किए गए प्राधिकरण पर संदेह जताया गया। हालांकि, इसने धारा 28(11) के दायरे और अंतर्निहित इरादे पर कोई टिप्पणी नहीं की।

फिर भी विधानमंडल ने वित्त अधिनियम 2022 पारित किया और धारा 97 के आधार पर एक बार फिर कार्यवाही शुरू करने को वैध ठहराया, जिसे कॉल बुक में रखा गया था।

विवाद को आखिरकार कमिश्नर ऑफ कस्टम्स बनाम कैनन इंडिया (पी) लिमिटेड (2024) [कैनन II] में शांत किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डीआरआई अधिकारियों के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने और शुल्क वसूलने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति है। अपने 177 पन्नों के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी उतार-चढ़ाव के बावजूद, प्रतिवादी-अधिकारी विधायी हस्तक्षेपों के अनुरूप कार्य करने में विफल रहे, जिसका उद्देश्य उन्हें आगे की कार्यवाही करने और न्याय निर्णय प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए सशक्त बनाना था।

तदनुसार हाईकोर्ट ने रिट याचिकाओं को अनुमति दी और न्याय निर्णय में अत्यधिक देरी के आधार पर एससीएन और लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: वीओएस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक और अन्य (और बैच)