दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 23 वर्षीय फैजान की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच धीमी और खामियां भरी रही है। फैजान को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जांच में फैजान पर "क्रूर हमला" करने में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों को "सुविधाजनक रूप से बख्शा" गया।
कोर्ट ने कहा,
"यह मामला मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोप प्रस्तुत करता है, क्योंकि पुलिसकर्मियों की गैरकानूनी कार्रवाई, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई, धार्मिक कट्टरता से प्रेरित और प्रेरित थी। इसलिए यह "हेट क्राइम" के बराबर होगी।"
जस्टिस भंभानी ने फैजान की मां किस्मतुन द्वारा उसकी मौत की SIT जांच की मांग करने वाली याचिका स्वीकार की और मामले की जांच CBI को सौंप दी।
अदालत ने कहा,
"यह समझना चाहिए कि भीड़-निगरानी और भीड़-हिंसा सिर्फ़ इसलिए नहीं रुकती, क्योंकि ये आम नागरिकों द्वारा नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों द्वारा की जाती हैं। अगर कुछ भी हो तो घृणा का तत्व तब और बढ़ जाता है जब वर्दीधारी व्यक्ति घृणा-अपराध करते हैं।"
अदालत ने आगे कहा कि हेट क्राइम की घटनाओं को रोकने के बजाय कुछ पुलिसकर्मी फैजान के खिलाफ़ भीड़-हिंसा और भीड़-निगरानी में शामिल पाए गए। अदालत ने कहा कि यह सवाल कि क्या फैजान को कुछ हुआ था, जब उसे रात भर और अगले दिन देर तक पुलिस स्टेशन ज्योति नगर की सीमा में रखा गया था, अभी तक स्वीकार नहीं किया गया और इसका समाधान नहीं किया गया।
अदालत ने कहा,
"ऐसा लगता है कि पुलिस ने इस मुद्दे को दबा दिया। जांच अधिकारी ने फैजान की मेडिकल स्थिति और पुलिस स्टेशन में हिरासत में रहने के दौरान उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, इस संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया।"
दिल्ली पुलिस की इस अधूरी जांच को लेकर आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि संदिग्धों को कानून के संरक्षक के रूप में काम करने के लिए सौंपा गया, और वे सत्ता और अधिकार के पद पर थे, लेकिन "ऐसा लगता है कि वे कट्टरपंथी मानसिकता से प्रेरित थे।"
अदालत ने आगे कहा कि यह समझ से परे है कि पुलिस ने फैजान को जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आगे के इलाज के लिए ले जाने के बजाय उसे पुलिस स्टेशन क्यों ले गई।
जस्टिस भंभानी ने यह भी कहा कि पुलिस ने पुलिस स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज की अनुपलब्धता के संबंध में बहुत सुविधाजनक रुख अपनाया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा,
"यह मानते हुए भी कि हिरासत में कोई हिंसा नहीं हुई, यह तथ्य कि पुलिस ने फैजान को पुलिस स्टेशन में तब रखा जब उसे स्पष्ट रूप से गंभीर मेडिकल देखभाल की आवश्यकता थी, अपने आप में कर्तव्य की आपराधिक उपेक्षा की बू आती है, अगर इससे भी बदतर कुछ नहीं है।"
अदालत ने निर्देश दिया कि CBI को एफआईआर में कोई अन्य अपराध जोड़ने का अधिकार होगा, जो मामले में पाया जा सकता है।
अदालत ने कहा,
"यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच, साथ ही उनके द्वारा एकत्र की गई सभी सामग्री और साक्ष्य तथा दर्ज किए गए सभी बयान, मामले के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे, और उन्हें CBI द्वारा आगे की जांच में एकत्र/रिकॉर्ड की गई सामग्री, साक्ष्य और बयानों के साथ संयुक्त रूप से निपटाया जाएगा।"
इसमें आगे कहा गया,
"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली पुलिस ने अब तक जो कुछ किया है, वह "बहुत कम, बहुत देर से किया गया"।
केस टाइटल: किस्मतुन बनाम गृह विभाग के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य और अन्य।