कंपनी के नाम पर पंजीकृत वाहन पर केवल ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए एमडी/सीईओ की उपस्थिति पर जोर देना अनावश्यक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक चालान के निपटारे के उद्देश्य से कंपनी के एमडी/सीईओ की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के लिए एक ट्रायल कोर्ट का निर्देश तर्कहीन।

बेनेटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, जहां उसने बेनेटन के एमडी/सीईओ को ट्रैफिक चालान के निपटान से संबंधित कार्यवाही में उपस्थित होने का निर्देश दिया। बेनेटन के नाम पर पंजीकृत एक वाहन के संबंध में ओवर स्पीडिंग के लिए चालान जारी किए गए थे।

बेनेटन का एक 'अधिकृत प्रतिनिधि' कंपनी के नाम पर जारी किए गए दो ट्रैफिक चालान के निपटान के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुआ। बेनेटन के स्वामित्व वाले वाहन को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले चालान का निपटान किया जाना आवश्यक था।

तथापि, चूंकि प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास बेनेटन की एक मुहर थी जो प्राधिकार पत्र पर चिपकाए गए स्टाम्प के समान थी जिसके द्वारा प्रतिनिधि को प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया था, विचारण न्यायालय ने इस संबंध में जांच करने के लिए प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति का निदेश दिया।

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की सिंगल जज बेंच ने टिप्पणी की कि सीईओ/एमडी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बेनेटन के पास अपने व्यवसाय संचालन को चलाने के लिए कई वाहन हो सकते हैं और सीईओ के लिए केवल ट्रैफिक चालान के निपटान के उद्देश्य से पेश होना संभव नहीं हो सकता है।

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश "निराधार, अवांछित और तर्कहीन था, क्योंकि अधिकृत प्रतिनिधि विधिवत अधिकृत था और याचिकाकर्ता की ओर से उक्त तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है।

इस प्रकार न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और बेनेटन के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति पर चालान का निपटान करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में लागू मोटर वाहन अधिनियम में संशोधनों के मद्देनजर, चालान के निपटान के लिए कई विकल्प प्रदान किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन भुगतान, ई-कोर्ट और कंपाउंडेबल अपराधों के मामले में लोक अदालतों के माध्यम से निपटान शामिल हैं।

न्यायालय ने कहा कि उसने चालान के निपटान के संबंध में कुछ कमियों के बारे में राज्य के अधिकारियों से जवाब मांगा था।

पीठ ने कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से दायर स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पुराने वाहनों के संबंध में मोबाइल नंबरों को अद्यतन करने के साथ-साथ वाहनों की बिक्री/स्थानांतरण के मामले में वह पहले से ही भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल पर उपलब्ध है।

अदालत ने आगे कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से किए गए उल्लंघनों के लिए जारी किए गए नोटिस/चालान के संबंध में शिकायत/शिकायत के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

इसने टिप्पणी की, "यह न्यायालय सराहना करता है ... शिकायत के समाधान के लिए एक वैकल्पिक प्रभावी तंत्र प्रदान करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से लिया गया रुख, जैसा कि ऊपर देखा गया है और निर्देश देता है कि श्री एसके सिंह, पुलिस उपायुक्त: यातायात (मुख्यालय-II), दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.10.2024 को मोबाइल नंबरों के अद्यतन के लिए ई-परिवहन वेबसाइट द्वारा प्रदान किए गए लिंक के साथ व्यापक प्रसार दिया जाए, नागरिकों की जानकारी के लिए।

इस प्रकार न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।