मध्यस्थ ने दावेदारों को अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने की अनुमति दी तो अवसर से इनकार नहीं किया गया, यह बात प्रतिवादी के जवाब-हलफनामे में सामने आई: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस मनोज जैन की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि जब मध्यस्थ ने दावेदारों को मुख्य परीक्षा के माध्यम से अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने की अनुमति दी तो अवसर से इनकार नहीं किया गया, जो प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब-हलफनामे में पहली बार सामने आया।

संक्षिप्त तथ्य:

डीडी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) चल रही मध्यस्थता कार्यवाही में सह-दावेदारों में से एक था। मध्यस्थता में प्रतिवादी पिवटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड थे। लिमिटेड फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड और डीडी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मध्यस्थता के दौरान फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा जारी आदेश द्वारा सह-दावेदार के रूप में ट्रांसफर किया गया था।

इस ट्रांसफर के बाद फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे अब दावेदार नंबर 4 के रूप में मान्यता प्राप्त है, को अपने दावे को निर्धारित करने के लिए अन्य दावेदारों की दलीलों और दस्तावेजों को अपनाने के लिए हलफनामा प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, जिस पर ट्रांसफर दावेदार सहमत हो गया।

साथ ही प्रतिवादी नंबर 1 पिवटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को नए दायर हलफनामे पर प्रतिक्रिया दाखिल करने का अवसर दिया गया।

प्रतिवादी नंबर 1 ने अनुपालन किया और एक प्रतिक्रिया-हलफनामा प्रस्तुत किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिक्रिया-शपथपत्र पर आपत्ति उठाई। तर्क दिया कि प्रतिवादी ने पहले हलफनामे में प्रस्तुत किए गए बचाव से अपना बचाव बदल दिया।

एकमात्र मध्यस्थ ने इस आपत्ति की समीक्षा की और इसे खारिज कर दिया। मध्यस्थ ने देखा कि जबकि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपना बचाव नहीं बदला था उसने वास्तव में इसका समर्थन करने के लिए अतिरिक्त विवरण प्रदान किए थे।

मध्यस्थ ने नोट किया कि चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) या साक्ष्य अधिनियम द्वारा सख्ती से बंधी नहीं है और यह देखते हुए कि मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती देने का एक आधार पर्याप्त अवसर से इनकार करना है, प्रतिवादी नंबर 1 को ये अतिरिक्त विवरण प्रदान करने से रोकना उचित नहीं होगा।

इसके अलावा मध्यस्थ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दावेदार नंबर 4 जिसने हलफनामा दायर किया, जिसके खिलाफ प्रतिक्रिया निर्देशित की गई थी, मूल रूप से प्रतिवादी था और हाल ही में उसे दावेदार के रूप में ट्रांसफर किया गया था।

मध्यस्थ ने निर्णय लिया कि प्रतिवादी नंबर 1 के वकील को वर्तमान क्रॉस एग्जामिनेशन सत्र के दौरान इन अतिरिक्त विवरणों पर गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करने से बचना चाहिए। इसके बजाय, दावेदार नंबर 1 से 3 को जिरह के दौरान नए विवरणों का जवाब देने की अनुमति दी गई। उन्हें इन विवरणों को संबोधित करने तक सीमित मुख्य परीक्षा के माध्यम से अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का अवसर भी दिया गया।

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार हाईकोर्ट की पर्यवेक्षी शक्तियों के तहत इस आदेश को चुनौती दी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एकमात्र मध्यस्थ ने प्रतिक्रिया-शपथपत्र में नए तथ्यों को शामिल करने की बात स्वीकार करने के बावजूद न केवल इसे रिकॉर्ड में स्वीकार किया बल्कि दावेदारों को कोई अतिरिक्त दलील दायर करने का अवसर भी नहीं दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इससे मुकदमे के दौरान हलफनामे के माध्यम से पेश किए गए नए सबमिशन और दस्तावेजों को संबोधित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

हाईकोर्ट द्वारा अवलोकन

हाईकोर्ट ने नोट किया कि एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में अवसर से इनकार नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने नोट किया कि एकमात्र मध्यस्थ ने दावेदारों को स्पष्ट रूप से उन विवरणों के संबंध में मुख्य परीक्षा के माध्यम से अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जो कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर प्रतिक्रिया-शपथपत्र में पहली बार सामने आए थे।

हाईकोर्ट के अनुसार यह दर्शाता है कि अवसर से इनकार करने का तर्क निराधार था। इसे पूरी तरह से खारिज करने की आवश्यकता थी।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि एकमात्र मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता को इन अतिरिक्त विवरणों पर प्रारंभिक दलीलों से परे जाकर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति भी दी। हाईकोर्ट के अनुसार इसने असमान व्यवहार के किसी भी दावे को नकार दिया और यह सुनिश्चित किया कि कार्यवाही निष्पक्ष रूप से संचालित की गई।

परिणामस्वरूप हाईकोर्ट ने माना कि चुनौती के तहत आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 18 के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है, जो मध्यस्थता में पक्षों के साथ समान व्यवहार को अनिवार्य बनाता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। अनुच्छेद 227 का सहारा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड बनाम हिताची एमजीआरएम नेट लिमिटेड में अपने निर्णय का हवाला दिया, जहां यह माना गया कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, जब तक कि मध्यस्थ आदेश इतना विकृत न हो कि उसमें निहित अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट रूप से अभाव हो।

हाईकोर्ट ने दोहराया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप को हतोत्साहित किया जाता है। इसे केवल बुरे विश्वास के मामलों में या जहां आदेश असाधारण रूप से विकृत हो वहां होना चाहिए।

इसलिए हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करने का कोई कारण नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर किए गए लगभग 1200 पृष्ठों के जवाब-शपथपत्र के जवाब में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को संबोधित करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष ऐसा अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है।

केस टाइटल- डीडी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड बनाम पिवटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड