महिला शारीरिक संबंध बनाने के लिए जब तर्कसंगत विकल्प बनाती है, सहमति को तथ्य की गलत धारणा पर आधारित नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि जब भी कोई महिला शारीरिक संबंध बनाने के लिए तर्कसंगत विकल्प बनाती है तो सहमति को तथ्य की गलत धारणा पर आधारित नहीं कहा जा सकता, जब तक कि इस बात के स्पष्ट सबूत न हों कि झूठा वादा किया गया।

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि वादा तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए और महिला द्वारा यौन क्रिया में शामिल होने के निर्णय से सीधा संबंध होना चाहिए।

अदालत ने कहा,

"यह देखना उचित है कि जब भी कोई महिला इस तरह की कार्रवाई के परिणामों को पूरी तरह से समझने के बाद शारीरिक संबंध बनाने का तर्कसंगत विकल्प चुनती है तो 'सहमति' को तथ्य की गलत धारणा पर आधारित नहीं कहा जा सकता, जब तक कि इस बात का स्पष्ट सबूत न हो कि वादा करने के समय निर्माता द्वारा कोई झूठा वादा किया गया, लेकिन उसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं था।"

जस्टिस मेंदीरत्ता ने महिला द्वारा दायर बलात्कार का मामला खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शादी के बहाने उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में ऐसा करने में असमर्थता जताई।

अदालत को बताया गया कि आरोपी और शिकायतकर्ता ने आपसी सहमति से एक-दूसरे से शादी करने के लिए सहमति जताई और कोर्ट मैरिज की। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि वह उस व्यक्ति के साथ खुशी-खुशी रह रही है और वह गलत धारणा के तहत दर्ज की गई एफआईआर को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। उसके परिवार के विरोध के कारण आरोपी की ओर से शादी करने में अनिच्छा थी।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच संबंधों की प्रकृति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई कथित वादा दुर्भावना से किया गया या प्रतिवादी नंबर 2 को धोखा देने के लिए किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता के परिवार में बाद में जो कुछ हुआ उसके कारण ऐसा हुआ।"

यह देखते हुए कि जांच की प्रक्रिया के दौरान ही आरोपी ने स्वेच्छा से शिकायतकर्ता से विवाह कर लिया अदालत ने आदेश दिया:

"तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा शुरू में किया गया वादा उसे पूरा न करने के इरादे से किया गया। इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि कार्यवाही रद्द करने से पार्टियों के बीच वैवाहिक संबंधों में बेहतर सामंजस्य होगा। बजाय इसके कि धारा 376 आईपीसी के तहत कार्यवाही जारी रखी जाए। साथ ही पार्टियों के बीच समझौते के मद्देनजर कार्यवाही/मुकदमे में किसी भी दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम और धूमिल है।"

केस टाइटल- आई एस बनाम दिल्ली सरकार और अन्य।