दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया, फ्रांज काफ्का का दिया हवाला

लेखक फ्रांज काफ्का का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया, जो 2003 में एक युवती के साथ लूट और गैंगरेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) सहित अधिकारियों ने दो दशकों से ज़्यादा समय तक बिना किसी घटना के हिरासत और लगातार सकारात्मक सुधार रिपोर्ट के बावजूद, उसे समय से पहले रिहा करने से बार-बार इनकार करके मनमाने ढंग से काम किया।

कोर्ट ने कहा,

"ग्रेगर सैमसा की तरह याचिकाकर्ता भी राज्य द्वारा अपने पिछले अपराध की जमी हुई छवि में फंसा हुआ- उसे 2025 के सुधरे हुए व्यक्ति के बजाय, हमेशा 2003 के विशाल कीड़े के रूप में देखा जाता है।"

इसमें आगे कहा गया,

"SRB ने मूल अपराध की गंभीरता को रिहाई में एक स्थायी बाधा के रूप में बार-बार दोहराकर, यह मानने से इनकार किया कि याचिकाकर्ता ने सफलतापूर्वक एक उल्टा बदलाव किया: अपराध की प्रवृत्ति को छोड़कर और 25 साल के अनुकरणीय आचरण और अनुशासन के माध्यम से मानवता में अपनी जगह वापस हासिल की है।"

कोर्ट ने कहा कि हरप्रीत सिंह का सफर सरकारी कर्मचारी "जो अपराध में फंस गया" से लेकर एक कैदी है, जिसने 21 साल का साफ आचरण और कई प्रशंसाएं हासिल कीं - यह दिखाता है कि उसकी सज़ा का सुधारात्मक उद्देश्य पूरा हो गया।

जज ने कहा,

"जबकि काफ्का का नायक अंततः उन लोगों के अलगाव से नष्ट हो गया, जो उसके खोल से आगे नहीं देख सके, भारत का संविधान, जो सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित है, राज्य को एक कैदी को ऐसे शाश्वत अलगाव की सज़ा देने से रोकता है, जब सुधार का उद्देश्य हासिल हो गया हो।"

जस्टिस कृष्णा ने सिंह की समय से पहले रिहाई की याचिका को मंज़ूरी दी और 23 फरवरी, 2024 के SRB मिनट्स और 15 अक्टूबर, 2024 को पारित LG का मंज़ूरी आदेश रद्द किया और निर्देश दिया कि उसे "तुरंत हिरासत से रिहा किया जाए।"

सिंह उस समय राष्ट्रपति भवन में गार्ड के रूप में तैनात थे। उनको अगस्त, 2009 में ट्रायल कोर्ट ने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक युवती के साथ गैंगरेप और लूट के लिए दोषी ठहराया। उन्हें 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई और उनकी अपील 23 अगस्त, 2012 को खारिज कर दी गई।

रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेज़ों के अनुसार, 23 नवंबर, 2024 तक सिंह ने लगभग 21 साल की असल जेल की सज़ा काटी थी और छूट मिलाकर कुल 25 साल, 7 महीने और 2 दिन की सज़ा पूरी की।

उर्दू शायर मीर हसन के एक शेर का हवाला देते हुए जस्टिस कृष्णा ने कहा कि सिंह द्वारा इतने लंबे समय में पछतावा और सुधार दिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 2016 से उनकी सज़ा में छूट की अर्ज़ी लगातार बारह बार खारिज कर दी गई।

कोर्ट ने कहा कि सज़ा समीक्षा प्रक्रिया से सिंह का सफ़र एक ऐसी चीज़ का सबूत है, जिसे सही मायनों में "यांत्रिक और साइक्लोस्टाइल" प्रशासनिक तरीका कहा जा सकता है।

इसमें कहा गया,

"25 साल की जेल की सज़ा पूरी करने के बावजूद, जो माफ़ी पर विचार करने के लिए तय समय से ज़्यादा है और जेल की दीवारों के अंदर एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए रखने के बावजूद, याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई की अपील को SRB ने 06.01.2016 से 23.02.2024 तक बारह बार खारिज किया।"

जज ने निष्कर्ष निकाला कि रिजेक्शन ऑर्डर "संक्षेप में लिखे गए, सरसरी तौर पर बताए गए प्रोफ़ार्मा पैराग्राफ" हैं, जो सिर्फ़ अपराध की गंभीरता को देखते हुए लिखे गए, और बाकी सभी ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि तर्क देने की प्रक्रिया "कॉपी-पेस्ट" जैसी हो गई, जिसमें रिजेक्शन का कोई और कारण नहीं था।

जस्टिस कृष्णा ने कहा कि "कैदी के बदलाव" पर विचार किए बिना लगातार सज़ा देने पर ज़ोर देना, आपराधिक न्याय प्रणाली की तर्कसंगतता को ही कमज़ोर करता है।

कोर्ट ने कहा कि सिंह का अपराध, भले ही समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला था, लेकिन वह बड़े आतंकवादी कृत्यों या व्यवस्थित सामाजिक गड़बड़ी की श्रेणी में नहीं आता, जो मुक्ति की उम्मीद से भी स्थायी रूप से बाहर करने को सही ठहरा सके।

यह देखते हुए कि जेल में रहने के दौरान, सिंह ने अपने "अच्छे आचरण, कड़ी मेहनत और बेहतरीन सेवाओं" के लिए कई पहचान प्रमाण पत्र हासिल किए, कोर्ट ने कहा:

"25 साल के दस्तावेज़ों में दर्ज सुधार के बाद भी लगातार जेल में रखना, किसी भी निवारक उद्देश्य को पूरा नहीं करता है; बल्कि सज़ा को पूरी तरह से बदले की भावना वाला बना देता है - जिसे सुप्रीम कोर्ट "बर्बर न्याय" कहता है - जो समाज को बिना किसी और फ़ायदे के व्यक्ति की जीवन शक्ति को कुचल देता है।"

इसमें आगे कहा गया,

"2003 में किए गए मूल अपराध की गंभीरता यानी उसी स्थिर आधार पर 12 बार रिजेक्शन में SRB ने एक नौकरशाही धुंध दिखाई, जिसे 13वें आवेदन से ठीक होने की संभावना नहीं है। जैसा कि इस कोर्ट ने बार-बार ज़ोर दिया, अपराध की गंभीरता एक स्थिर, ऐतिहासिक तथ्य है - यह कभी नहीं बदलेगा, चाहे कितने भी दशक बीत जाएं। पिछले कृत्य की जघन्यता को माफ़ी के लिए स्थायी रोक के रूप में काम करने देना, आजीवन कारावास को जेल में मौत की सज़ा में बदलना है, जिससे राज्य की सुधारवादी मशीनरी पूरी तरह से बेकार हो जाती है।"

Title: HARPREET SINGH v. STATE (GOVT. OF NCT OF DELHI)