ब्रीफिंग वकीलों और लॉ फर्मों को उद्धृत केस कानूनों का सत्यापन करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रीफिंग वकीलों और लॉ फर्मों को उद्धृत केस कानूनों का सत्यापन करना होगा। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समीक्षाधीन निर्णयों पर भरोसा करने से न्यायिक प्रक्रिया गुमराह हो सकती है।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा,

"निर्देश देने वाले और ब्रीफिंग वकीलों/लॉ फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालय में उद्धृत करने से पहले प्राधिकारियों का पूरी लगन और ईमानदारी से सत्यापन करें। ऐसे लंबित मामलों का खुलासा किए बिना समीक्षाधीन या अपीलाधीन निर्णय पर भरोसा करना कोर्ट के प्रति स्पष्टता की कमी है और न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह कर सकता है।"

कोर्ट ने कहा कि वकीलों का ऐसा आचरण न्यायालय के अधिकारियों से अपेक्षित निष्पक्षता और पूर्णता के मानक से कम है।

कोर्ट ने कहा,

“न्याय वितरण प्रणाली बार और बेंच के बीच आपसी विश्वास पर आधारित है। प्रत्येक हितधारक, वादी, वकील और न्यायालय, इसकी अखंडता को बनाए रखने की साझा ज़िम्मेदारी वहन करते हैं। कोई भी चूक, समग्र रूप से व्यवस्था में विश्वास को कम करती है।”

जस्टिस कौरव ऊर्जा उत्पादन कंपनी, रीन्यू विंड एनर्जी (एपी2) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) को उसके मासिक बिलों से एकतरफा कटौती करने से रोकने की मांग की गई।

SECI ने 02.05.2025 को नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि रीन्यू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम आवश्यक 946.08 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन को पूरा करने में विफल रही है और केवल 632 मिलियन यूनिट ही प्राप्त कर पाई। इसने उनके बीच हुए विद्युत क्रय समझौते के अनुच्छेद 4.4.1 के तहत मुआवज़े की मांग की थी।

SECI ने कहा कि भुगतान न करने पर वह अगले मासिक बिल से राशि काट लेगा।

रीन्यू ने तर्क दिया कि यह कमी अनुच्छेद 4.4.3 के तहत अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई और दायित्व से छूट का दावा किया। इसके बाद मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर की गई, जिसमें SECI को मध्यस्थता लंबित रहने तक कटौती करने से रोकने की मांग की गई।

SECI ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह विवाद विद्युत अधिनियम की धारा 79(1)(f) के अनुसार केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के अधिकार क्षेत्र में आता है।

यह तर्क दिया गया कि केवल CERC ही ऐसे विवादों का निर्णय कर सकता है या उन्हें मध्यस्थता के लिए भेज सकता है।

जस्टिस कौरव ने याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि विद्युत उत्पादन कंपनियों या पारेषण लाइसेंसधारियों से जुड़े विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने की CERC की शक्ति, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत CERC के अलावा किसी अन्य कोर्ट या प्राधिकरण की संदर्भ शक्तियों पर प्रबल होती है।

इसमें आगे कहा गया कि विद्युत अधिनियम की धारा 79(1)(f) के तहत विद्युत विनियामक आयोग (CERC) को विद्युत उत्पादन कंपनियों या पारेषण लाइसेंसधारियों से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने का विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त है।

जज ने याचिकाकर्ता कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि CERC का अधिकार क्षेत्र केवल तभी लागू होता है, जब कोई विवाद टैरिफ से संबंधित हो। यह तर्क दिया गया कि चूंकि इस मामले में विवाद टैरिफ से संबंधित नहीं था, इसलिए CERC को यह निर्धारित करने से रोक दिया गया कि यह टैरिफ से संबंधित है या नहीं। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता ने CERC द्वारा 2023 में पारित एक निर्णय का हवाला दिया।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने नोट में इस आदेश का इस्तेमाल किया और इस तथ्य से अनभिज्ञ रहा कि CERC के उक्त फैसले के खिलाफ एक समीक्षा लंबित थी।

कोर्ट ने कहा,

“वर्तमान मामले में दिनांक 10.10.2025 के आदेश द्वारा निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद इस कोर्ट ने स्वतः पाया कि याचिका संख्या 252/एमपी/2021 में पुनर्विचार याचिका संख्या 38/आरपी/2023 को दिनांक 17.05.2024 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उक्त पुनर्विचार में निर्णय दिनांक 16.09.2025 के आदेश द्वारा सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात, जबकि वर्तमान निर्णय सुरक्षित रखा गया, उक्त पुनर्विचार याचिका को खारिज करने वाला अंतिम आदेश CERC द्वारा 27.10.2025 को सुनाया गया।”

कोर्ट ने आगे कहा,

"यह सच है कि पुनर्विचार याचिका अब खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका की कार्यवाही में हाईकोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई। वास्तव में इन खुलासों से वर्तमान में कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, जिस समय पुनर्विचार याचिका पर भरोसा किया गया, उस समय याचिकाकर्ता को यह पता नहीं था कि पुनर्विचार की अनुमति दी जाएगी या अस्वीकार; यदि इसकी अनुमति दी गई होती तो याचिकाकर्ता बाद में पुनर्विचार में रद्द किए गए आदेश का हवाला दे रहा होता।"

जस्टिस कौरव ने कहा कि ऐसे खुलासे उन पक्षों से अपेक्षित हैं, जो कानून की सही स्थिति को दर्शाने वाले किसी निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं।

यह देखा गया कि कोर्ट सीनियर एडवोकेट से यह अपेक्षा नहीं करता कि वे प्रत्येक निर्णय की व्यक्तिगत रूप से जांच करें, जिसका वे न्यायालय के समक्ष हवाला देंगे और यह जांच करें कि उनके विरुद्ध कोई पुनर्विचार, अपील या पुनर्विचार लंबित है या नहीं, बल्कि यह कर्तव्य उन्हें निर्देश देने वाले वकील या फर्म का है।

कोर्ट ने कहा,

"....इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि CERC के पास धारा 79(1)(ए)-(डी) के दायरे से बाहर के किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार है, बशर्ते कि उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी से संबंधित समझौते में मध्यस्थता का कोई खंड मौजूद हो। इस शक्ति का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में संदर्भ चाहने वाले पक्ष को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने का अधिकार है।"

Title: RENEW WIND ENERGY (AP2) PVT. LTD v. SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA