ANI मानहानि मामला: दिल्ली HC ने सहमति आदेश के बाद Wikipedia की अपील बंद कर दी, ANI पेज को 'संपादित' करने वाले उपयोगकर्ताओं को समन देने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विकीमीडिया फाउंडेशन की एकल पीठ के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील को बंद कर दिया, जिसमें उसे एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) के विकिपीडिया पेज को संपादित करने वाले तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया।

यह तब था जब दोनों पक्षों ने एक सहमति आदेश में प्रवेश किया और मामले को हल किया।

चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश कानून के अनुसार विकिपीडिया के खिलाफ एएनआई के मानहानि के मुकदमे पर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

खंडपीठ ने विकिपीडिया को एएनआई के मानहानि मुकदमे से संबंधित समन उन व्यक्तियों को देने की भी अनुमति दी जिन्होंने समाचार एजेंसी के पेज को संपादित किया था।

पिछले महीने, विकिपीडिया के लिए पेश हुए सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के निर्देश हैं। सिब्बल ने एडवोकेट निखिल नरेंद्रन को संक्षिप्त जानकारी दी।

सिब्बल और एएनआई की ओर से पेश एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने कुछ शर्तों के साथ अपने सहमति मसौदे का आदान-प्रदान किया। सहमति आदेश को तब दोनों पक्षों द्वारा दोनों पक्षों से मामूली संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया था।

खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों को कल आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करने का निर्देश देते हुए कहा, ''अपील का निपटारा पक्षकारों की सहमति से किया जाता है।

एकल न्यायाधीश कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों पक्षों के अधिकार और तर्क खुले रखे जाते हैं।

इससे पहले, अदालत ने विकिपीडिया को एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित मानहानि कार्यवाही पर एक पृष्ठ हटाने का निर्देश दिया था। विकिपीडिया द्वारा ऐसा किए जाने के बाद, पीठ ने एएनआई द्वारा दायर अवमानना याचिका को बंद कर दिया।

समाचार एजेंसी के कथित मानहानिकारक विवरण को लेकर एएनआई द्वारा विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद विवाद पैदा हुआ।

अदालत ने 20 अगस्त को विकिपीडिया को निर्देश दिया था कि वह दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण का खुलासा एएनआई को करे। एएनआई ने तब विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह आदेश का पालन नहीं कर रहा है।

एएनआई ने विकिपीडिया को अपने मंच पर समाचार एजेंसी के पेज पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी। इसमें सामग्री को हटाने की भी मांग की गई है। एएनआई ने विकिपीडिया से हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपये की मांग की है।

विकिपीडिया के पेज पर कहा गया है कि एएनआई की "मौजूदा केंद्र सरकार के लिए एक प्रचार उपकरण के रूप में कार्य करने, नकली समाचार वेबसाइटों के विशाल नेटवर्क से सामग्री वितरित करने और घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग करने के लिए आलोचना की गई है।

विकिमीडिया फाउंडेशन और उसके अधिकारियों के खिलाफ अपने मुकदमे में, एएनआई ने कहा है कि विकिमीडिया फाउंडेशन ने कथित तौर पर समाचार एजेंसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उसकी साख को बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की है।