दोष साबित करने के लिए विशेषज्ञ संगठन से रिपोर्ट हासिल करनी जरूरी: राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य सुभाष चंद्रा और साधना शंकर की खंडपीठ ने कहा कि एक उपभोक्ता फोरम में दोष स्थापित करने के लिए, एक विशेषज्ञ संगठन से एक विशेषज्ञ रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने होंडा सिविक कार को होंडा कार्स इंडिया (डीलर) से 13,20,003 रुपये में खरीदा। कार एक दुर्घटना में शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के बाएं हाथ और कंधे में चोटें आईं, जिसके लिए 40,000 रुपये की लागत से चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी। शिकायतकर्ता ने मुआवजे की मांग करते हुए राज्य आयोग के पास उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि कार में सुरक्षा एयरबैग गंभीर प्रभाव के बावजूद तैनात करने में विफल रहे, इसके लिए विनिर्माण दोष को जिम्मेदार ठहराया गया। कार का निरीक्षण करने के बाद, डीलर ने समझाया कि ऊपरी मोर्चे पर बाहरी प्रभाव के कारण कार धीरे-धीरे धीमी हो गई, और एयरबैग को तैनात करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुईं। राज्य आयोग को डीलर के दावे का समर्थन करने के लिए कोई विशेषज्ञ राय नहीं मिली कि सीट बेल्ट एयरबैग परिनियोजन के लिए एक आवश्यक शर्त थी। इसके अतिरिक्त, समाचार पत्रों की रिपोर्टों ने संकेत दिया कि होंडा ने एयरबैग दोष के कारण लगभग 58,000 कारों को वापस बुलाया था। जबकि 1,60,000 रुपये का बीमा दावा प्राप्त हुआ था, शिकायतकर्ता के मुआवजे के रूप में 43,50,000 रुपये और लागत में 25,000 रुपये के दावे को अनुचित माना गया था। आयोग ने मुआवजे में 1,00,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत में 25,000 रुपये का भुगतान किया, जिसका भुगतान दो महीने के भीतर किया जाना था, जिसमें वसूली होने तक सालाना 9% की ब्याज दर थी। राज्य आयोग के आदेश से असंतुष्ट होकर डीलर ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर की।

विरोधी पक्ष के तर्क:

डीलर ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने विनिर्माण दोष का दावा नहीं किया है, इसलिए निर्माता को सबूत के बिना उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की शिकायतकर्ता की राय 'विशेषज्ञ की राय' के रूप में योग्य नहीं थी और इसमें कोई दोष नहीं था। डीलर ने कहा कि दुर्घटना एसआरएस सेंसर के पास एक गैर-ललाट टक्कर थी, इसलिए एयरबैग तैनात नहीं हुए, क्योंकि कार के मैनुअल में शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। उन्होंने एयरबैग को तैनात करने में विफल होने पर विनिर्माण दोष स्थापित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की आवश्यकता वाले मामले कानूनों का हवाला दिया।

आयोग द्वारा टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या एयरबैग की गैर-तैनाती एक विनिर्माण दोष है, जो शिकायतकर्ता द्वारा दावा किए गए दंडात्मक नुकसान की आवश्यकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में धारा 13 के तहत 'कमी' स्थापित करने की आवश्यकता है और यदि साबित हो जाता है, तो धारा 14 के तहत उपचार/मुआवजे का प्रावधान करता है। एक 'उपयुक्त प्रयोगशाला' से एक विशेषज्ञ की राय अनिवार्य है, जिसे धारा 2 (1) (A) में परिभाषित किया गया है, जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या दोषों के लिए माल के परीक्षण के लिए कानून द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा, धारा 13 (1) (C) निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई शिकायत एक दोष का आरोप लगाती है जिसके लिए उचित विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो जिला फोरम को एक नमूना प्राप्त करना होगा और इसे विश्लेषण के लिए एक उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजना होगा। धारा 14 (1) में कहा गया है कि यदि जिला फोरम विश्लेषण के बाद माल में दोष पाता है, तो वह उपचार का आदेश दे सकता है। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक उपभोक्ता फोरम को एक दोष स्थापित करने के लिए, उसे एक विशेषज्ञ संगठन से एक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया था। आयोग ने पाया कि वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की रिपोर्ट को 'विशेषज्ञ राय' नहीं माना जाता है क्योंकि यह 'उपयुक्त प्रयोगशाला' नहीं है और मैनुअल और दुर्घटना की बारीकियों के अनुसार एयरबैग की विफलता का विश्लेषण नहीं करता है। इसलिए, राज्य आयोग द्वारा दोष का निष्कर्ष अवश्रवणीय नहीं है।

आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि मुआवजे के लिए राज्य आयोग का निर्णय आंशिक रूप से 1,60,000 रुपये के बीमा भुगतान पर आधारित था और इस बात का सबूत नहीं था कि एयरबैग लगाने के लिए सीट बेल्ट पहनना आवश्यक था। हालांकि, राज्य आयोग द्वारा विनिर्माण दोष का निर्धारण धारा 13(1) (A) के तहत ठीक से स्थापित नहीं किया गया था और धारा 14 के तहत आवश्यक मुआवजे में तथ्यात्मक या कानूनी समर्थन का अभाव था।

नतीजतन, राष्ट्रीय आयोग ने अपील की अनुमति दी और राज्य आयोग द्वारा डीलर को सेवा में कमी नहीं होने के आदेश को रद्द कर दिया।