मोटर वाहनों से जुड़े नुकसान का फैसला मोटर एक्सिडेंट क्लैम ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना चाहिए, उपभोक्ता मंचों का अधिकार क्षेत्र नहीं है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस सुदीप अहलूवालिया (पीठासीन सदस्य) की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने दोहराया कि उपभोक्ता मंचों के पास मोटर वाहनों से जुड़े दावों/क्षति पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तरह के दावों का फैसला मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के आधार पर केवल मोटर एक्सिडेंट क्लैम ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ताओं ने मैसर्स पटेल टूर्स एंड ट्रैवल्स द्वारा संचालित बस के लिए 2 टिकट बुक किए। अहमदाबाद से भुज की बस यात्रा के दौरान बस में आग लग गई और यात्रियों को अपना सामान छोड़कर बस को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आग लगने से शिकायतकर्ताओं का सामान नष्ट हो गया। कथित तौर पर, इसमें 50,000 रुपये का कीमती सामान था। शिकायतकर्ताओं ने बस एजेंसी को कानूनी नोटिस भेजकर नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। हालांकि, कोई समाधान प्रदान नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता को रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से राशि का दावा करने का सुझाव दिया गया था जिसने बस यात्रा का बीमा किया था।

परेशान होकर, शिकायतकर्ताओं ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कच्छ-भुज, गुजरात में बस एजेंसी और बीमा कंपनी के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। जिला आयोग ने शिकायत की अनुमति दी और बस एजेंसी को शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट बस एजेंसी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुजरात में अपील दायर की। राज्य आयोग ने अपील की अनुमति दी और आदेश को इस हद तक संशोधित किया कि बीमा कंपनी को बस एजेंसी के बजाय उपरोक्त मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक संशोधन याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता मंचों के पास मोटर वाहनों से जुड़े नुकसान के लिए बीमा कंपनियों के खिलाफ तीसरे पक्ष द्वारा दावों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे मामले मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में आते हैं, जैसा कि धारा 165 में उजागर किया गया है, जो उपभोक्ता मंचों को तीसरे पक्ष के दावों पर निर्णय लेने से बाहर करता है। दूसरी ओर, बस एजेंसी ने तर्क दिया कि बीमा पॉलिसी में ही 'तृतीय-पक्ष संपत्ति को नुकसान' के संबंध में एक प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान के तहत, बीमा कंपनी को तीसरे पक्ष के जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य किया गया था और शिकायतकर्ता के सामान के नुकसान को उसी के तहत कवर किया जाएगा। शिकायतकर्ताओं ने भी इन प्रस्तुतियों से सहमति व्यक्त की।

आयोग की टिप्पणियां:

एनसीडीआरसी ने बीमा कंपनी द्वारा दी गई प्रस्तुतियों का उल्लेख किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि उपभोक्ता मंचों के पास ऐसे मामलों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसने तिरुवल्लुवर परिवहन निगम बनाम भारत संघ के अध्यक्ष के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। उपभोक्ता संरक्षण परिषद [I (1995) CPJ 3SC]। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि घातक दुर्घटनाओं के मामलों में एनसीडीआरसी के पास मुआवजे के दावों पर विचार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मोटर वाहन अधिनियम मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के दावों से संबंधित एक विशेष कानून है और इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 जैसे सामान्य उपभोक्ता संरक्षण कानूनों पर प्रबल होता है।

इसके अतिरिक्त, एनसीडीआरसी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोलेम रामा देवी और अन्य में अपने पिछले निर्णय का उल्लेख किया।[I (2009) CPJ 273 (NC)], जहां इसने मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावों पर MACT के अधिकार क्षेत्र के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया था। एनसीडीआरसी ने उल्लेख किया कि प्रश्न में शिकायत एक बस के टूटने के कारण शिकायतकर्ताओं के सामान को नुकसान से संबंधित है, और इस तरह के दावों को केवल मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के तहत एमएसीटी द्वारा ही स्थगित किया जा सकता है।

इन मिसालों और मोटर वाहन अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के आधार पर, एनसीडीआरसी ने माना कि राज्य आयोग ने जिला फोरम के आदेश को संशोधित करने में गलती की, जिसने बीमा कंपनी को शामिल किए बिना मुआवजे के लिए बस एजेंसी को सही ढंग से उत्तरदायी ठहराया। इसलिए, एनसीडीआरसी ने पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी, राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया, और जिला फोरम के मूल आदेश की पुष्टि की।