NRI होने के बावजूद खरीदार के नाम पर आवंटन कानूनी, धन का स्रोत अप्रासंगिक: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि का मूल अप्रासंगिक है यदि आवंटन शिकायतकर्ता के नाम से किया जाता है, भले ही शिकायतकर्ता एनआरआई हो।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने जेएचवी कंस्ट्रक्शन से 27,83,000 रुपये में एक फ्लैट बुक किया और 2,78,300 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान किया। भुगतान अनुसूची के साथ एक आवंटन पत्र जारी किया गया था। हालांकि, बिल्डर पंजीकृत समझौते को निष्पादित करने और 10% का अग्रिम भुगतान स्वीकार करने के बावजूद समय पर कब्जा देने में विफल रहा। शिकायतकर्ता, एक एनआरआई, ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से खरीद का प्रबंधन किया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसने शिकायत को अनुमति दी। आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये और मुकदमा लागत के रूप में 25,000 रुपये की मांग की। राज्य आयोग के आदेश से नाराज बिल्डर ने राष्ट्रीय आयोग में अपील दायर की।

विरोधी पक्ष के तर्क:

बिल्डर ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं था क्योंकि वह एक एनआरआई था जिसने फ्लैट खरीदने के लिए एक छोटी राशि का निवेश किया था। आगे यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने केवल 2,78,300 रुपये का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान नहीं किया। नतीजतन, बिल्डर ने बुक किए गए परिसर का आवंटन रद्द कर दिया।

आयोग द्वारा टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि बिल्डर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका जिसमें यह दिखाया गया हो कि आवंटन के संबंध में रद्दीकरण पत्र शिकायतकर्ता को सूचित किया गया था। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिल्डर के हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवंटन रद्द करने की सूचना शिकायतकर्ता को दी गई थी, लेकिन उन्हें कोई रद्दीकरण पत्र जारी नहीं किया गया था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि यदि पत्र से अवधि की गणना की जाती है, तो शिकायत सीमा अवधि के भीतर है। आयोग ने पाया कि बिल्डर यह साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सका कि शिकायतकर्ता भूखंडों की खरीद और बिक्री में लिप्त था। आयोग ने कविता आहूजा बनाम शिप्रा एस्टेट लिमिटेड और जयकृष्ण एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में अपने फैसले पर प्रकाश डाला, जिसने बिल्डर पर इसे स्थापित करने के लिए सबूत का बोझ रखा, जिसका निर्वहन नहीं किया गया था।

आयोग ने पाया कि रसीदें शिकायतकर्ता के नाम पर जारी की गई थीं और आवंटन पत्र भी उनके नाम पर जारी किया गया था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि पैसे का स्रोत अप्रासंगिक था, और यह निर्विवाद था कि आवंटन शिकायतकर्ता के नाम पर किए गए थे, भले ही वह एनआरआई हो।

नतीजतन, आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा।