मुंबई उपनगरीय जिला आयोग ने अनिवार्य प्री-फ्लाइट जांच करने में विफलता के लिए इंडियन एयरलाइंस पर 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मुंबई उपनगरीय (महाराष्ट्र) की अध्यक्ष श्रीमती समिंदारा आर. सुर्वे, श्री श्री. संजय एस जगदाले (सदस्य) और श्री समीर कांबले की खंडपीठ ने इंडियन एयरलाइंस, जो एअर इंडिया का एक प्रभाग है, को अनिवार्य उड़ान पूर्व जांच करने में विफलता के लिए लापरवाही और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया जिसके कारण 24 घंटे का विलंब हुआ।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने इंडियन एयरलाइंस से बैंकॉक से मुंबई के लिए वापसी का टिकट बुक किया। निर्धारित प्रस्थान समय से तीन घंटे पहले सुवर्णभूमि हवाई अड्डे (बैंकॉक) पर पहुंचने पर, शिकायतकर्ता ने अपना बोर्डिंग पास प्राप्त किया, और बोर्डिंग गेट पर आगे बढ़ गया। हालांकि, उड़ान में लगातार देरी हुई, जिससे यात्रियों में निराशा हुई जो उत्सुकता से प्रस्थान का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार, यात्रियों के सवार होने और सुबह 5:00 बजे तक इंतजार करने के बाद उड़ान को रद्द घोषित कर दिया गया, और बाद में, शिकायतकर्ता और अन्य यात्रियों को एक दूरस्थ स्थान पर एक होटल में एक अस्थायी आवास प्रदान किया गया। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मुंबई उपनगरीय में एयरलाइन के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, एयरलाइन ने लापरवाही, लापरवाही या सेवा की कमी के किसी भी रूप के दावों को खारिज कर दिया। इसने तर्क दिया कि देरी इसके नियंत्रण से परे परिचालन कारकों के कारण हुई थी और इस बात पर जोर दिया कि उड़ान रद्द होने और देरी के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी तुरंत शिकायतकर्ता सहित यात्रियों को सूचित की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता सहित प्रभावित यात्रियों के लिए पास के होटलों में उचित आवास और भोजन की व्यवस्था की गई थी।

जिला आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने माना कि एयरलाइंस ने सभी नागरिक उड्डयन आवश्यकता नियमों का पालन किया और यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कीं जब बैंकाक हवाई अड्डे पर उड़ान रद्द कर दी गई थी। किसी भी असुविधा के बावजूद, यह माना गया कि एयरलाइन की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण इरादे या लापरवाही से प्रेरित नहीं थी। यह माना गया कि एयरलाइन ने तुरंत शिकायतकर्ता सहित यात्रियों को उड़ान में देरी या रद्द होने के बारे में सूचित किया और आवास, जलपान और भोजन सुनिश्चित किया।

हालांकि, जिला आयोग ने माना कि नई दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरलाइन की ओर से एक चूक थी, जहां अनिवार्य उड़ान पूर्व जांच निर्धारित समय पर नहीं की गई थी, जिससे लगभग 24 घंटे की देरी हुई। यह माना गया कि इस लापरवाही ने एयरलाइन द्वारा निरीक्षण को सुधारने और संभावित सुरक्षा खतरों से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए, जिला आयोग ने एयरलाइन को सेवाओं में कमी और लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया।

यात्रा के दोनों पक्षों के लिए टिकट किराए की वापसी के लिए शिकायतकर्ता के दावे के संबंध में, जिला आयोग ने इसे अनुचित ठहराया क्योंकि शिकायतकर्ता ने सेवाओं का लाभ उठाया और मुंबई से बैंकॉक तक बिना किसी समस्या के यात्रा की। इसके परिणामस्वरूप, जिला आयोग ने एयरलाइन को शिकायतकर्ता को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा तथा कार्य की हानि के लिए 75,000/- रुपए की क्षतिपूत का भुगतान करने का निदेश दिया। एयरलाइन को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी लागत के लिए 10,000/- रुपए का भुगतान करने का भी निदेश दिया।