बरनाला जिला आयोग ने हैवेल्स और उसके रिटेलर को वारंटी के बावजूद AC की मरम्मत करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बरनाला (पंजाब) के अध्यक्ष नारंजन सिंह गिल और उर्मिला कुमारी (सदस्य) की खंडपीठ ने हैवेल्स और उसके रिटेलर को वारंटी के तहत होने के बावजूद AC की मरम्मत करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने न्यू जिंदल एंटरप्राइजेज से एक स्टेबलाइजर के साथ एक नया AC खरीदा और दोनों वस्तुओं के लिए 42,500/- रुपये का भुगतान किया। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित एसी को अच्छी गुणवत्ता और विश्वसनीय सेवा में सक्षम होने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता के आवास पर लगाए जाने पर, एसी काम करने में विफल रहा। हालांकि टूटे हुए स्टेबलाइजर को तुरंत रिटेलर द्वारा बदल दिया गया था, लेकिन AC चालू नहीं हुआ। हैवेल्स और रिटेलर दोनों को की गई शिकायतों के परिणामस्वरूप समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने हैवेल्स और खुदरा विक्रेता के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बरनाला, पंजाब में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के जवाब में, हैवेल्स ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता प्राथमिक साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा, जैसे कि विशेषज्ञ या तकनीकी रिपोर्ट, AC में किसी भी कथित दोष को प्रमाणित करना। इसने वारंटी शर्तों के तहत किसी भी वैध मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपनी तत्परता बनाए रखी, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा अपने तकनीशियन को यूनिट का ठीक से निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसने तर्क दिया कि निदान की अनुमति के बिना प्रतिस्थापन पर शिकायतकर्ता का आग्रह इसकी मानक प्रक्रिया का खंडन करता है। रिटेलर कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने AC में विनिर्माण दोष को साबित करने के लिए कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट या तकनीकी राय नहीं दी। हालांकि, जिला आयोग ने माना कि एसी उसकी वारंटी अवधि के भीतर था। इसके अलावा, जॉब शीट के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य ने संकेत दिया कि हैवेल्स शुरू से ही एसी के मुद्दों से अवगत था।

इसलिए, जिला आयोग ने माना कि जबकि शिकायतकर्ता ने विशेषज्ञ गवाही के माध्यम से निर्णायक रूप से विनिर्माण दोष साबित नहीं किया, एसी की वारंटी कवरेज ने हैवेल्स को किसी भी मुद्दे को मुफ्त में सुधारने के लिए बाध्य किया। नतीजतन, जिला आयोग ने आंशिक रूप से शिकायत की अनुमति दी और हैवेल्स और रिटेलर को शिकायतकर्ता को बिना किसी खर्च के AC की मरम्मत करने और किसी भी दोषपूर्ण भागों को बदलने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने हैवेल्स और रिटेलर को शिकायतकर्ता को 2,500 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।