हरियाणा राज्य आयोग ने बीमा कंपनी की देनदारी घटाई, कहा- सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा होना चाहिए

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के पीठासीन सदस्य नरेश कत्याल की पीठ ने जिला आयोग, कुरुक्षेत्र के एक आदेश को संशोधित किया, जिसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आकस्मिक दावे के लिए 2,27,500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। राज्य आयोग ने नोट किया कि सर्वेक्षक ने 1,23,314.05/- के बराबर क्षति का आकलन किया। इसलिए, बीमा कंपनी की देयता की सीमा का पता लगाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, सर्वेक्षक की रिपोर्ट के मजबूत आधार को मजबूत करके राशि को कम किया गया था।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पति स्वर्गीय श्री रोशन लाल के पास एक वाहन था, जिसका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमा किया गया था, जिसकी बीमा राशि 2,27,500/- रुपये थी। पॉलिसी की वैधता के दौरान, सुल्तान सिंह द्वारा रोशन लाल के साथ एक यात्री के रूप में चलाया गया वाहन, एक आवारा गाय को मारने से बचने की कोशिश करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सुल्तान सिंह और रोशन लाल दोनों की दर्दनाक मौत हो गई।

दुर्घटना के बाद, पुलिस स्टेशन-पुंडरी, जिला पुंडरी में एक जनरल डायरी प्रविष्टि की गई थी। कैथल और दुर्घटना के संबंध में जानकारी बीमा कंपनी को भी प्रदान की गई थी। शिकायतकर्ता ने क्षतिग्रस्त वाहन के दावे के लिए आवेदन किया, बीमा कंपनी द्वारा अनुरोध किए गए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए। हालांकि, बीमा कंपनी ने बार-बार मामले को स्थगित कर दिया और अंततः संतोषजनक कारण प्रदान किए बिना दावा राशि जारी करने से इनकार कर दिया। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

जवाब में, बीमा कंपनी ने शिकायत का विरोध किया, यह आरोप लगाते हुए कि शिकायतकर्ता ने सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वाहन का उनके साथ बीमा किया गया था और उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों के साथ क्षति की सूचना मिली थी। उन्होंने दावा किया कि एक योग्य और लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक ने नुकसान का आकलन किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सक्षम प्राधिकारी ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। जिला आयोग ने शिकायत की अनुमति दी और बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 2,27,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा में अपील दायर की।

राज्य आयोग द्वारा अवलोकन:

राज्य आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक ने 1,23,314 रुपये का शुद्ध नुकसान का आकलन किया, जो 22.09.2014 की विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित था। इस मूल्यांकन में वाहन के विभिन्न घटकों पर विचार किया गया और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य मूल्यह्रास लागू किया गया। राज्य आयोग ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट के कानूनी मूल्य पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि यह बीमाकर्ता की देयता की सीमा निर्धारित करने के लिए एक मजबूत आधार बनाता है।

नतीजतन, राज्य आयोग ने नोट किया कि मूल्यांकन किए गए नुकसान को गलत, अवैध और मनमाने ढंग से रखने के जिला आयोग के फैसले में वैध कारणों का अभाव था। इसलिए, राज्य आयोग ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट का समर्थन किया और रिपोर्ट के अनुसार बीमाकर्ता को 1,23,314.05/- रुपये के लिए उत्तरदायी ठहराया। विशेष रूप से, जिला आयोग के आदेश को बीमा कंपनी की संशोधित देयता को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया। बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 6% ब्याज के साथ 1,23,314.05 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।