राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता को बीमा राशि देने का आदेश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (एनसीडीआरसी) के पीठासीन सदस्य डॉ. इंद्रजीत सिंह की पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को अपने सीमित पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया, जो केवल निचली आयोग के क्रम में भौतिक अनियमितता, अवैधता और क्षेत्राधिकार त्रुटि से संबंधित मामलों की अनुमति देता है। एनसीडीआरसी ने पंजाब राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 5,74,170 रुपये देने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता मैसर्स एमआर फिलिंग स्टेशन ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपने पेट्रोल टैंकर का बीमा करवाया था। इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की दुर्घटना में शिकायतकर्ता का टैंकर पूरी तरह नष्ट हो गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को तुरंत बीमा राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया। दावे का आकलन करने के लिए नियुक्त किए गए सर्वेक्षक ने अंतिम राशि के रूप में 2,25,000 रुपये निर्धारित किए। लेकिन, बीमा कंपनी ने दुर्घटना की तारीख पर टैंकर चालक के 'खतरनाक माल गाड़ी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र' की अमान्यता के आधार पर आपत्तियां उठाईं। और बीमा दावा अस्वीकार कर दिया गया। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अमृतसर, पंजाब में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

जिला आयोग ने इस आधार पर शिकायत की अनुमति दी कि टैंकर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस दुर्घटना की तारीख को वैध था और दावे को गैर-मानक शर्तों के तहत स्वीकार्य माना गया। तथा बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 5,74,170 रुपये देने करने का निर्देश दिया। बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब के समक्ष अपील दायर की। राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश से सहमति व्यक्त की और बीमा राशि के रूप में 5,74,170 रुपये को बरकरार रखा। फिर, बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

बीमा कंपनी ने दलील दी कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 132 खतरनाक वस्तुओं का कारोबार करने वाले चालकों को नियम 9 के तहत वैध लाइसेंस रखने के लिए बाध्य करती है, जिसमें प्रशिक्षण लेना और प्रमाणन प्राप्त करना शामिल है। इन नियमों के तहत, ड्राइवर के लाइसेंस के साथ एक विशिष्ट समर्थन संलग्न करने की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित था। इसके अलावा, जिला आयोग और राज्य आयोग अपने संबंधित निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहे।

आयोग की टिप्पणियां:

एनसीडीआरसी ने रूबी चंद्र दत्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हवाला दिया। [(2011) 11 एससीसी 269] और सुनील कुमार मैती बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। [एआईआर (2022) एससी 577], जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीडीआरसी का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र सीमित है और इसका उपयोग केवल क्षेत्राधिकार त्रुटि, अवैधता या भौतिक अनियमितता से जुड़े मामलों में किया जा सकता है।

अंततः एनसीडीआरसी ने मामले के तथ्यों को चुनौती नहीं दी, जो पहले से ही जिला आयोग और राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किए गए थे। राज्य आयोग के आदेश और तर्क का आकलन करने के बाद, एनसीडीआरसी ने अपने आदेश में कोई अवैधता, भौतिक अनियमितता या क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं पाई। तथा, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स एमआर फिलिंग स्टेशन

केस नंबर: 2018 की संशोधन याचिका संख्या 2538

याचिकाकर्ता के वकील: जेपीएन शाही और आस्था के.

प्रतिवादी के वकील: आनंद प्रकाश

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