जिला आयोग अमरोहा ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को खराब व अलग आईएमईआई (IMEI) नंबर के साथ एप्पल एयरपॉड्स प्रो डेलीवर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अमरोहा (उत्तर प्रदेश) के अध्यक्ष श्री निसामुद्दीन और श्रीमती अंजू रानी दीक्षित (सदस्य) की खंडपीठ ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को रसीद पर लिखे आईएमईआई (IMEI) नंबर से अलग आईएमईआई (IMEI) नंबर के साथ एप्पल एयरपॉड्स प्रो डेलीवर करने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा कई प्रयासों के बावजूद, रिलायंस रिटेल उसकी शिकायतों को हल करने में विफल रहा।

पूरा मामला:

श्री प्रशांत कुमार (शिकायतकर्ता) ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड की ऑनलाइन वेबसाइट से 18,990 रुपये के ऐप्पल एयरपॉड्स प्रो खरीदा। जब एयरपॉड्स डेलीवर किए गए, तो शिकायतकर्ता ने देखा कि एयरपॉड्स की अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (IMEI) संख्या रसीद पर लिखे संख्या से अलग थी। इसके अलावा, एयरपॉड्स सेल फोन के ब्लूटूथ के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने रिटेलर के पास शिकायत दर्ज की। लेकिन, कोई जवाब नही दिया गया। इसके बाद एयरपॉड्स को फ्यूचर वर्ल्ड रिटेल इंडिया (सर्विस सेंटर) को भेजा गया। सर्विस सेंटर ने एयरपॉड्स को इस कारण के आधार पर वापस कर दिया कि IMEI अलग था और सर्विस नहीं की जा सकती। शिकायतकर्ता ने रिटेलर को फिर से ईमेल किया। इस बार, एयरपॉड्स को वापस करने या वापस करने के बजाय, रिटेलर ने फिर से सर्विस सेंटर को एयरपॉड्स को ठीक करने का निर्देश दिया। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अमरोहा, उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सबूतों का अवलोकन किया और कहा कि रिटेलर सही आईएमईआई नंबर के साथ एयरपॉड्स डेलीवर करने में विफल रहा। इसके अलावा, संचार के कई प्रयासों के बावजूद, ग्राहक की शिकायतों को अनदेखा किया गया। यह अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन है।

नतीजतन, जिला आयोग ने विक्रेता को एयरपॉड्स की खरीद राशि वापस करने और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 3,000 रुपये और शिकायतकर्ता को लिटिगेशन चार्ज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: प्रशांत कुमार बनाम रिलायंस रिटेल लिमिटेड और एनआर।

केस नंबर: 2023 की शिकायत नंबर 25

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