छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को भरण-पोषण देने का आदेश बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा कि वह अपनी महिला और तीन साल की बेटी को भरण-पोषण दे, क्योंकि महिला को अपने साथी की पहली शादी और उससे पैदा हुए तीन बच्चों के बारे में पता नहीं था।

न्यायालय ने यह आदेश व्यक्ति की याचिका पर पारित किया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को चुनौती दी गई- जिसे सेकेंड एडिशनल सेशन जज ने बरकरार रखा - जिसमें प्रतिवादी महिला को 4000 रुपये प्रति माह और उनके बच्चे को 2000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण के लिए देने का निर्देश दिया गया। साथ ही पांच किस्तों में 50,000 रुपये का मुआवजा भी दिया गया।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने अपने आदेश में इस बात पर विचार-विमर्श किया कि लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार है या नहीं।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों पर ध्यान दिया। कहा कि यह कानून महिला के अपने वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया। साथ ही कहा कि इसमें हिंसा मुक्त घर में रहने के लिए महिला को सुरक्षा प्रदान करने वाले विशेष प्रावधान हैं।

इसके बाद न्यायालय ने कहा,

"कानूनी स्थिति की उपरोक्त पृष्ठभूमि में तथा साक्ष्यों पर विचार करते हुए आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में प्रस्तुत सामग्री कि आवेदक पहले से ही विवाहित है, इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 (महिला) को DV Act का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह लिव-इन-रिलेशनशिप के दायरे में नहीं आती है। इस पर भी विचार किया जा रहा है। यह दलील इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि आवेदक ने यह साबित करने के लिए अभिलेखों में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उसकी शादी और उसके बच्चों के बारे में प्रतिवादी नंबर 1 को पता था। इस तथ्य के बावजूद उसने आवेदक के साथ संबंध बनाए और उनके संबंध से प्रतिवादी नंबर 2 का जन्म हुआ।"

अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादी महिला ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि उसे पुरुष की शादी और उसके बच्चों के बारे में जानकारी नहीं थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने भी अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि पुरुष और प्रतिवादी महिला के बच्चे का जन्म अगस्त 2017 में हुआ था। जन्म रिकॉर्ड में पिता के नाम के स्थान पर पुरुष का नाम दर्ज किया गया, जिसे उसने "विवादित या हटाया नहीं" था।

हाईकोर्ट ने कहा,

इस प्रकार निचली अदालतों ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया कि आवेदक और प्रतिवादी नंबर 1 का रिश्ता घरेलू रिश्ते के दायरे में आता है। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए और अपीलीय अदालत द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्षों को यह नहीं कहा जा सकता कि वे विकृत या अवैध हैं, जो इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप की मांग करते हैं।"

पुरुष ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि वह पहले से ही विवाहित है, इसलिए प्रतिवादी महिला को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV Act) का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह लिव-इन-रिलेशनशिप के दायरे में नहीं आती। उन्होंने इंद्रा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा (2013) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि लिव-इन में रहने वाली महिला DV Act के तहत अपने साथी से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।

दूसरी ओर, महिला ने तर्क दिया कि उसने अपने साक्ष्य में कहा कि उसकी शादी 2015 में दिवाली के समय पुरुष के साथ हुई थी। वह उसका पति है। उसने यह भी कहा था कि प्रतिवादी नंबर 2 (बच्चे) के जन्म के तुरंत बाद आवेदक ने उसे छोड़ दिया। उसने संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उनके बीच समझौता हो गया। हालांकि पुरुष ने दावा किया कि उसके और प्रतिवादी महिला के बीच कोई विवाह नहीं हुआ था, ऐसे में उनके विवाह से बच्चे के जन्म का कोई सवाल ही नहीं है।

हाईकोर्ट ने इंद्रा सरमा के मामले को इस प्रकार से अलग किया कि इंद्रा सरमा में अपीलकर्ता को पूरी जानकारी थी कि प्रतिवादी एक विवाहित व्यक्ति है तथा प्रतिवादी की पहली शादी के तथ्य के बारे में जानने के बावजूद, वह लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए सहमत हो गई।

इसके विपरीत, वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी महिला ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे आवेदक के परिवार के बारे में जानकारी नहीं थी। आवेदक ने भी ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है, जिससे यह पता चले कि प्रतिवादी महिला को विवाह तथा उसके बच्चों के बारे में जानकारी थी।

हाईकोर्ट ने कहा,

"इसलिए आवेदक तथा प्रतिवादी के बीच संबंध विवाह की प्रकृति के हैं।"

भरण-पोषण की दी गई राशि पर चुनौती के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा,

"अब जहां तक ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 को 4,000/- रुपये प्रति माह तथा 2,000/- रुपये प्रति माह भरण-पोषण की राशि का सवाल है तो यह राशि प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई। प्रतिवादी नंबर 2 को 2,000/- का भुगतान करना, आवेदक की आय को देखते हुए, जो वन रक्षक के रूप में काम कर रहा है। राज्य सरकार से अच्छी मात्रा में वेतन प्राप्त कर रहा है, बोनस या उच्चतर नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, इस मामले में भी ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विकृति या अवैधता से ग्रस्त है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करता है।"

इसके बाद अदालत ने उस व्यक्ति की याचिका खारिज की।

केस टाइटल: एक्स बनाम वाई