6 साल के अनुभव के बाद जजों को पद से हटाना जनहित के खिलाफ, हालांकि उनका चयन अवैध था: केरल जिला जजों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए केरल में कुछ न्यायिक अधिकारियों को उनके पदों पर बने रहने की अनुमति दी, बावजूद इसके कि उनके चयन में केरल हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अवैध और मनमानी थी। यह देखते हुए कि उनके चयन के छह साल बीत चुके हैं, न्यायालय ने कहा कि उन अधिकारियों को पद से हटाना "सार्वजनिक हित के विपरीत होगा"।

कोर्ट ने कहा,

"लगभग छह साल पहले चुने गए उम्मीदवारों को पद से नहीं हटाया जा सकता। वे सभी योग्य थे और राज्य की जिला न्यायपालिका की सेवा कर रहे थे। इस स्तर पर उन्हें पद से हटाना सार्वजनिक हित के विपरीत होगा। याचिकाकर्ताओं को शामिल करना मतलब होगा नए उम्मीदवारों को उन लोगों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से न्यायिक पद पर हैं। राज्य और उसके नागरिकों को वरिष्ठ पद पर इन अनुभवी न्यायिक अधिकारियों के लाभ से वंचित करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 12 जुलाई को खुली अदालत में फैसला सुनाया था, जिसकी प्रति आज सुबह अपलोड की गई।

सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मुद्दा केरल हाईकोर्ट द्वारा मार्च 2017 में जिला न्यायाधीशों का चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर कट-ऑफ अंक तय करने के फैसले से संबंधित था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौखिक परीक्षा के बाद हाईकोर्ट द्वारा कट-ऑफ तय किया गया था, जो "स्पष्ट रूप से मनमाना" था।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि केरल राज्य उच्च न्यायिक सेवा विशेष नियम, 1961 (1961 नियम) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के योग को ध्यान में रखा जाएगा। परीक्षा योजना और भर्ती अधिसूचना में मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट-ऑफ निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए, इस प्रक्रिया को नियमों के विपरीत माना गया।

हालांकि, न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन को अमान्य करने से परहेज किया कि उनकी नियुक्ति के छह साल बीत चुके हैं, इस दौरान नियुक्त उम्मीदवारों ने न्यायिक कार्य किए हैं।

कोर्ट ने कहा,

"समय के इस अंतराल में, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले उम्मीदवारों को पद से हटाने का निर्देश देना मुश्किल हो सकता है। इस स्तर पर उन्हें पद से हटाना सार्वजनिक हित के विपरीत होगा क्योंकि उन्होंने राज्य की सेवा में न्यायिक अधिकारियों के रूप में अनुभव प्राप्त किया है। जबकि याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि यदि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में अंकों के कुल योग को ध्यान में रखा जाए, तो उनकी रैंक इन कार्यवाहियों के प्रतिवादी तीन उम्मीदवारों से अधिक होगी,

समान रूप से, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सभी चयनित उम्मीदवार अन्यथा न्यायिक कार्यालय के लिए योग्य हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्हें पद से हटाने से कठोर होने के अलावा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां उच्च न्यायपालिका विधिवत योग्य उम्मीदवारों की सेवाएं खो देगी, जिन्होंने जिला न्यायाधीश के पद पर पिछले छह वर्षों में अनुभव प्राप्त किया है।"

साथ ही, याचिकाकर्ताओं की सहायता करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चयनित होने में उनकी विफलता को उनकी योग्यता पर प्रतिबिंबित नहीं माना जाएगा और यह भविष्य के चयन में उनके रास्ते में नहीं आएगा।

फैसले के अन्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i) अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के निर्णयों को अनुच्छेद 14 के मनमाने और उल्लंघनकारी कहे जाने से बचने के लिए निरंतरता, पारदर्शिता और पूर्वानुमान की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए;

(ii) एक व्यक्ति जो वास्तविक वैध अपेक्षा के सिद्धांत के आधार पर लाभ या पात्रता का दावा करता है, उसे यह स्थापित करना होगा : (i) अपेक्षा की वैधता; और (ii) वैध अपेक्षा से इनकार के कारण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ;

(iii) एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अदालत के समक्ष प्रासंगिक सामग्री रखकर निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करना चाहिए कि उसका निर्णय वैध अपेक्षा के दावे को विफल करने के लिए सार्वजनिक हित में था;

(iv) मौखिक परीक्षा में न्यूनतम कट-ऑफ लागू करने का केरल हाईकोर्ट का निर्णय 1961 के नियमों के नियम 2(सी)(iii) के विपरीत है।

(v) मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक लागू करने का हाईकोर्ट का निर्णय याचिकाकर्ताओं की वास्तविक वैध अपेक्षा को निराश करता है। यह निर्णय मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

केस टाइटल: शिवनंदन सीटी और अन्य बनाम केरल हाईकोर्ट डब्ल्यूपी (सी) नंबर 229/2017, फातिम्मा बीवी एमएम और अन्य बनाम केरल हाईकोर्ट डब्ल्यूपी (सी) नंबर 379/2017 और अल्फोंसा जॉन और अन्य बनाम केरल हाईकोर्ट डब्ल्यूपी (सी) संख्या 618/2017

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 658; 2023 आईएनएससी 709

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