'समान नागरिक संहिता सरकारी नीति का मामला, संसद को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता': दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन संविधान के तहत एक निर्देशक सिद्धांत और सार्वजनिक नीति का मामला है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को लेकर भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका में केंद्र की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में यह दलील दी गई।

केंद्र ने आगे कहा कि संसद कानून बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष कानून को लागू करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता।

यह घटनाक्रम मूल चंद कुचेरिया बनाम भारत संघ मामले के तहत आया, जहां केंद्र का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यह सोचना अनुचित होगा कि सभी कानूनों को एक ही बार में सभी लोगों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता कार्यपालिका को किसी विशेष कानून को लाने का निर्देश नहीं दे सकता।

हलफनामे में कहा गया,

"यह लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए नीति का मामला है... कानून होना या न होना एक नीतिगत निर्णय है। न्यायालय कार्यपालिका को कोई निर्देश नहीं दे सकता।"

आगे कहा गया कि इस मामले में शामिल संवेदनशीलता को देखते हुए जिसमें विभिन्न समुदायों को शासित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधानों का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता और सिफारिश करने के लिए भारत के विधि आयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया है।

तदनुसार, केंद्र याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज करने की मांग करता है।

याचिका में सभी धर्मों और संप्रदायों की सर्वोत्तम प्रथाओं, विकसित देशों के नागरिक कानूनों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों पर विचार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार एक यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक न्यायिक आयोग या एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने पिछले साल यह देखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत व्यक्त की गई आशा एक 'मात्र आशा' नहीं रहनी चाहिए, कहा कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता व्यक्त की है कि भारतीय समाज धीरे-धीरे समरूप होता जा रहा है जबकि पारंपरिक बाधाएं धीरे-धीरे दूर होती जा रही हैं।

कोर्ट ने कहा,

"आधुनिक भारतीय समाज धीरे-धीरे एकरूप होता जा रहा है। समाज में धर्म, समुदाय और जाति के पारंपरिक अवरोध धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। भारत के विभिन्न समुदायों, जनजातियों, जातियों या धर्मों के युवाओं को अपने विवाहों के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दे विशेष रूप से विवाह और तलाक के संबंध में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए।"

केस शीर्षक: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य।