'जेल में सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं': मुंबई कोर्ट में ठाणे सेंट्रल जेल अधिकारियों ने चारपाई और गद्दे उपलब्ध कराने की कैदी की याचिका का विरोध किया

महाराष्ट्र के ठाणे सेंट्रल जेल की रिपोर्ट ने हाल ही में दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है, जिसमें कई कैदियों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। रिपोर्ट में यहां तक बताया गया कि जेल में कैदियों के सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है।

विशेष अदालत ने रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार विरोधी मामले में कैद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता रमेश कदम को राहत देने से इनकार कर दिया। कदम रीढ़ की हड्डी में दर्द का हवाला देकर चारपाई, गद्दा और तकिया मांग रहे थे।

इसके जवाब में ठाणे सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने अदालत को सूचित किया कि मुख्य मेडिकल अधिकारी ने उसके लिए ऐसी सुविधाओं की सिफारिश नहीं की है।

रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ 1105 की क्षमता के बावजूद ठाणे जेल में 4553 कैदी हैं।

रिपोर्ट में कहा गया,

"चूंकि, कैदियों की संख्या में वृद्धि हुई है, प्रत्येक कैदी की मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। कैदियों को सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है, इसलिए अदालत और अस्पताल में आरोपी को पेश करने के लिए पुलिस गार्ड भी उपलब्ध नहीं हैं।"

इसमें कहा गया कि कैदी हमेशा मौजूदा स्थिति से नाखुश रहते हैं, अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराते हैं और आत्महत्या का प्रयास करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया,

"उसी के कारण 22 कैदी विरोध कर रहे हैं। 14 पुरुष और महिला कैदियों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, अनावश्यक रूप से दवाओं का सेवन किया है और आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं।"

कदम ने दलील दी कि 2018 से उन्हें रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द हो रहा है। इससे कंधे, घुटनों और गर्दन में भी दर्द होने लगा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे जेल के फर्श पर सोना पड़ रहा है।

हालांकि, अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र कारागार नियमावली, 1979 में अभियुक्तों को खाट, गद्दा और तकिया उपलब्ध कराने का कोई नियम नहीं है। भीड़भाड़ के कारण स्थिति इतनी खराब है कि कैदियों को बालकनी में सोने की इजाजत दी गई है।

आवेदक के वकील ने कहा कि अन्य कैदियों को कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि आरोपी को अलग बैरक में रखा गया है।

अदालत ने अपने आदेश में जेलों की भीड़भाड़ को स्वीकार किया और कहा कि खाट और अन्य सुविधाएं केवल असाधारण मामलों में ही प्रदान की जा सकती हैं।

अदालत ने कहा,

"निस्संदेह, जेल में कैदियों की भरमार है। असाधारण मामलों को छोड़कर सभी कैदियों को खाट, गद्दा और तकिया उपलब्ध कराना संभव नहीं है।"

हालांकि, इसमें कहा गया कि सीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार कदम ने कोई विशेष मामला नहीं बनाया है। इसलिए आवेदन खारिज कर दिया गया।

केस नंबर- 2015 के एसीबी स्पेशल केस नंबर 104 @ 108 के 2015 में आवेदन प्रदर्शनी 783

केस टाइटल- महाराष्ट्र राज्य बनाम रमेश नागनाथ कदम

कोरम - स्पेशल जज आर.एन. रोकाडे

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