न्याय के रास्ते में तकनीकी विचार आड़े नहीं आ सकते: बॉम्बे हाई ने आईटीआर-फाइलिंग में देरी को माफ किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने "वास्तविक कठिनाइयों" के कारण आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में एक साल की देरी को माफ कर दिया है।

जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा है कि पर्याप्त न्याय के रास्ते में तकनीकी विचार आड़े नहीं आ सकते। यह न तो दुर्भावना का आरोप है और न ही यह आरोप है कि देरी जानबूझकर की गई है।

याचिकाकर्ता/निर्धारिती रियल एस्टेट, भवन और विकास के व्यवसाय में है। निर्धारिती ने संघवी प्रिमाइस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया था, जिसका मकसद नासिक में "संघवी नक्षत्र" नामक एक आवास परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करना था। धारा 80आईबी (10) के तहत शर्तों को पूरा करने के कारण परियोजना कटौती की हकदार थी।

कर सलाहकार को 30 सितंबर, 2011 को या उससे पहले रिटर्न दाखिल करना था। हालांकि, उनकी ओर से अनजाने में हुई देरी के कारण, आईटीआर 365 दिनों की देरी के बाद 30 सितंबर, 2012 को दाखिल किया गया था।

याचिकाकर्ता फर्म ने धारा 119(2)(बी) के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें कर सलाहकार द्वारा आईटीआर दाखिल करने में देरी की माफी मांगी गई, जिससे याचिकाकर्ता को कटौती से वंचित किया गया और फर्म को गंभीर कठिनाई हुई। हालांकि, सीबीडीटी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को खारिज कर दिया है।

विभाग ने तर्क दिया कि आय की विवरणी 30 सितंबर, 2011 को दाखिल की जानी थी, लेकिन 30 सितंबर, 2012 को दाखिल की गई, यानी 365 दिनों की देरी के बाद। हालांकि याचिकाकर्ता के खातों को 21 सितंबर, 2011 को स्वीकार किया गया था, और मूल्यांकन 14 मार्च, 2014 को पूरा किया गया था, इसने धारा 80 आईबी (10) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया।

विभाग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता है और अपने बेटे की शारीरिक और मानसिक स्थिति और खराब स्वास्थ्य के कारण आयकर सलाहकार की चूक का आधार याचिकाकर्ता द्वारा कठिनाई का दावा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने डीटीवीएसवी अधिनियम के तहत पहले ही लाभ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले ही फॉर्म 3 जारी किया जा चुका है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता बिना किसी ब्याज या दंड के 100% कर देयता का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

अदालत ने निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिए धारा 80 आईबी (10) के तहत याचिकाकर्ता के दावे के गुणों पर ध्यान नहीं दिया। यदि इस संबंध में कोई अवलोकन किया गया है, तो यह केवल आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के तहत आदेश पर विचार करने में किया गया है।

केस टाइटल: मेसर्स भटेवाड़ा एसोसिएट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

साइटेशनः रिट पीटिशन नंबर 4832 ऑफ 2021

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