उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 | उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की याचिका को खारिज करने के सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील जिला न्यायाधीश के पास होगी न कि हाईकोर्ट के समक्ष : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की याचिका को खारिज करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 388 (2) के तहत जिला न्यायाधीश के समक्ष की जाएगी, न कि अधिनियम की धारा 384 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष।

न्यायालय ने माना कि विधायी मंशा जिला न्यायाधीश के समक्ष एक अपीलीय तंत्र प्रदान करना है, न कि 'हाईकोर्ट के लिए।'

जस्टिस डॉ योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा:

“धारा 388 इस प्रकार शक्ति के निवेश के माध्यम से जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ न्यायालय पर एक विशेष क्षेत्राधिकार बनाती है। एक बार जब ऐसी शक्ति उपधारा (1) के तहत जिला न्यायाधीश से निचले न्यायालय को सौंपी जाती है, तो उस स्थिति में उपधारा (2) के तहत डीमिंग खंड के आधार पर, ऐसा न्यायालय इस तरह के निवेश के कारण जिला न्यायाधीश के कार्य का निर्वहन करेगा , और जिला न्यायाधीश को भाग X द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों के प्रयोग में समवर्ती क्षेत्राधिकार है। उपधारा (2) का प्रावधान यह प्रावधान करके एक अपवाद बनाता है कि धारा 384 के दायरे में आने वाले निचली अदालत के किसी भी आदेश की अपील ऐसी परिस्थिति में, जिला न्यायाधीश के पास होगी और 'हाईकोर्ट के पास नहीं।'

याचिकाकर्ता ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन), भदोही ज्ञानपुर द्वारा पारित एक फैसले और आदेश के खिलाफ उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 384 (1) (अपील) के तहत अपील दायर की, जिसके तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए धारा 372 के तहत उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने, अस्वीकार करने या रद्द करने के जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ 1925 अधिनियम की धारा 384 (1) के तहत हाईकोर्ट के समक्ष अपील की जाएगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसलिए आदेश पारित करते समय वह जिला न्यायाधीश की क्षमता में कार्य कर रहे थे ।

न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 388(2) के मद्देनज़र हाईकोर्ट में अपील सुनवाई योग्य होगी।

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 388, 1925 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ निचली अदालतों के अलंकरण का प्रावधान करती है। धारा 388(2) में प्रावधान है कि:

"इस प्रकार निवेशित किसी भी निचली न्यायालय को, अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिला न्यायाधीश को इस भाग द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों के प्रयोग में, और जिला न्यायाधीश से संबंधित इस भाग के प्रावधानों के प्रयोग में जिला न्यायाधीश के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार होगा। ऐसे निचले न्यायालय पर इस तरह लागू होगा जैसे कि वह जिला न्यायाधीश हो: बशर्ते कि धारा 384 की उपधारा (1) में उल्लिखित निचली न्यायालय के किसी भी ऐसे आदेश की अपील जिला न्यायाधीश के पास होगी, न कि हाईकोर्ट के पास। और यदि जिला न्यायाधीश उचित समझे, तो अपील पर अपने आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी घोषणा और निर्देश दे सकता है, जैसा कि उप-धारा हाईकोर्ट को एक जिला न्यायाधीश के किसी आदेश की अपील पर अपने आदेश द्वारा आगे जाने के लिए अधिकृत करती है ।"

न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 388(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 19 मार्च 1955 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें राज्य के सभी सिविल न्यायाधीशों को अधिनियम का भाग X के तहत जिला न्यायाधीश के कार्यों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई थी।

न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 388(2) में वाक्यांश "मानो यह था" ने एक काल्पनिक बात रची है जिसके तहत कोई भी निचली अदालत, जिसे उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जिला न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की गई हैं, अधिनियम के अध्याय X के तहत जिला न्यायाधीश पर निहित शक्तियों पर कार्य करेगी ।

कोर्ट ने कहा,

“धारा 388 की उपधारा (2) के प्रावधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि धारा 384 की उपधारा (1) में उल्लिखित निचली अदालत के ऐसे आदेश के खिलाफ अपील जिला न्यायाधीश के पास होगी, न कि हाईकोर्ट के पास। ''

वैधानिक व्याख्या के विभिन्न उपकरणों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा,

“इसलिए यह देखा गया है कि प्रावधान का कार्य ऐसे मामले को छोड़ना और उससे निपटना है जो अन्यथा मुख्य अधिनियम की सामान्य भाषा में आता है और इसका प्रभाव उस मामले तक ही सीमित है। यह पूर्ववर्ती अधिनियम की एक योग्यता है जिसे काफी सटीक होने के लिए बहुत सामान्य शब्दों में व्यक्त किया गया है। एक सामान्य नियम के रूप में, अधिनियम में जो कुछ है उसे अर्हता प्राप्त करने या अपवाद बनाने के लिए एक अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ा जाता है और आमतौर पर, एक प्रावधान को एक सामान्य नियम बताने के रूप में व्याख्या नहीं किया जाता है।

न्यायालय ने माना कि निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों के लिए अपील का अधिकार क्षेत्र जिला न्यायाधीश को सौंपना विधायिका का इरादा था। यह आयोजित किया गया:

“अधिनियम की धारा 388 की उपधारा (2) के बाद एक प्रावधान का उपयोग एक अपील या निचली अदालत के किसी आदेश को प्रदान करके अर्हता प्राप्त करने या अपवाद बनाने का प्रभाव डालता है, जैसा कि धारा 384 की उपधारा (1) में उल्लिखित है , जिला न्यायाधीश के तहत आएगा।

कोर्ट ने आगे कहा कि इसी तरह के एक मामले में, प्रेम चंद बनाम सुनील कुमार और अन्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अपीलीय न्यायक्षेत्र हाईकोर्ट की कार्रवाई अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन है। चूंकि धारा 388 में प्रावधान है कि निचली अदालतों से अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष की जाएगी, इसलिए यह माना गया कि हाईकोर्ट के पास ऐसी अपीलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है।

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

केस : श्रीमती मोनिका यादव बनाम आकाश सिंह और 3 अन्य [प्रथम अपील दोषपूर्ण संख्या 366/ 2023 ]

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