यूपी में अधीनस्थ न्यायालय आज से न्यायिक कार्य के लिए खुले रहेंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 के घटते मामलों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। आज यानी 14 फरवरी से हाईकोर्ट के अधीनस्थ सभी न्यायालय (न्यायाधिकरण सहित) न्यायिक कार्य और प्रशासनिक मामलों को लेने के लिए खुले रहेंगे।

शनिवार को जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि न्यायालय परिसर में कोई भी COVID-19 ​​​​पॉजिटिव मामला पाया जाता है तो अदालत को बंद नहीं किया जाएगा और यह जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और सीएमओ की मदद से पूर्ण स्वच्छता के बाद कार्य करना जारी रखेगा।

हालांकि, यदि संबंधित जिला प्रशासन या सीएमओ की राय है कि जिला या बाहरी न्यायालय परिसर को COVID-19 महामारी की स्थिति के कारण बंद कर दिया जाना चाहिए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए न्यायालय को पूर्व सूचना के साथ बंद किया जा सकता है।

निम्नलिखित दिशानिर्देश से अगले आदेश तक हाईकोर्ट के अधीनस्थ सभी न्यायालयों (ट्रिब्यूनल सहित) पर लागू होंगे:

1. पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा कि अदालत की कार्यवाही के लिए एक समय में कम से कम पक्ष/वकील अदालत कक्ष में मौजूद हों, लेकिन मामलों में पक्षकारों की उपस्थिति को तब तक नहीं रोकेंगे, जब तक कि वे किसी बीमारी से पीड़ित न हों। फिजिकल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देश सुनिश्चित करें।

2. कोर्ट परिसर के साथ-साथ कोर्ट रूम में प्रवेश करने वाले सभी लोगों द्वारा मास्क का सख्ती से उपयोग किया जाएगा। कोर्ट रूम के दरवाजे पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

3. न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं/वादियों के प्रवेश को प्रतिबंधित/विनियमित करने के लिए पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद संबंधित बार एसोसिएशन के साथ आवश्यक सहयोग लिया जा सकता है। जैसे ही एल.डी. काउंसेल पूरा हो गया है, अधिवक्ता/वादी कोर्ट रूम/परिसर छोड़ देंगे।

4. केवल ऐसे अधिवक्ताओं, वादियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जिनके मामले सूचीबद्ध हैं। जिला न्यायाधीश / पीओ न्यायिक पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्देशों और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के संबंध में जारी सभी निर्देशों / दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।