राज्य उन शिक्षकों को वेतन देने के लिए बाध्य नहीं जिनकी नियुक्ति शुरू से ही शून्य है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि राज्य सरकार केरल शिक्षा नियमों और केरल शिक्षा अधिनियम के उल्लंघन में नियुक्त शिक्षकों को वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है।

जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा ने कहा कि यदि नियुक्ति कानून की अवहेलना करती है तो यह जिम्मेदार प्रबंधक और सरकार पर शिक्षक को वेतन देने का कोई दायित्व नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"यदि शिक्षकों को वेतन देने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनकी नियुक्तियां शुरू से ही शून्य हैं तो यह उन लोगों के लिए प्रीमियम देने के समान होगा जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई शक्ति को स्थायी करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।"

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के प्रबंधक ने दो शिक्षकों (उत्तरदाता दो और तीन) को उच्च प्राथमिक स्कूल सहायक के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन नियुक्तियों को शैक्षिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें दो अन्य शिक्षकों के अधिमान्य दावे को नजरअंदाज करते हुए नियुक्त किया गया था। हालांकि, बाद में अधिमान्य दावों वाले शिक्षकों को इन पदों पर नियुक्त किया गया।

इसके बाद प्रबंधक ने शैक्षिक अधिकारी से संपर्क किया और उत्तरदाता दो और तीन की नियुक्तियों को पुनर्व्यवस्थित करने के आदेश की मांग की। हालांकि अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया और सरकार ने दूसरे प्रतिवादी की नियुक्ति का निर्देश दिया। तीसरे प्रतिवादी की नियुक्ति के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए, क्योंकि पुनर्व्यवस्था करने के लिए केवल तीन रिक्तियां थीं और सभी तीन रिक्तियों को दूसरे प्रतिवादी की नियुक्ति के साथ भरा गया।

दूसरे और तीसरे उत्तरदाता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह शिक्षा अधिकारी को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वेतन के भुगतान के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी देने का निर्देश दें, क्योंकि उन्होंने प्रासंगिक अवधि के दौरान स्कूल में काम किया था।

एकल न्यायाधीश ने कहा कि शिक्षक जिसने स्वीकृत पद पर नियुक्ति के अनुसार स्कूल में काम किया, वह वेतन का हकदार है, भले ही नियुक्ति स्वीकृत न हो। इसी तरह यह माना गया कि शिक्षक, जिसने नियुक्ति के अनुसार स्कूल में काम किया है, वेतन का हकदार है, अगर वेतन का भुगतान सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालता है, भले ही नियुक्ति किसी भी स्वीकृत पद के खिलाफ क्यों न की गई हो।

इस फैसले के खिलाफ होकर राज्य ने डिवीजन बेंच का रुख किया।

सीनियर सरकारी वकील वी. विनीता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार, सरकार केवल शिक्षक को वेतन का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जो स्वीकृत पद पर नियुक्त है और जिसकी नियुक्ति शैक्षिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

एडवोकेट कालीश्वरम राज, वरुण सी. विजय और तुलसी के. राज प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि चूंकि दूसरे प्रतिवादी ने 04.06.2004 से 04.10.2005 तक स्कूल में स्वीकृत पद पर काम किया था और चूंकि उक्त अवधि के लिए किसी अन्य शिक्षक को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। उक्त पद पर काम करने के लिए उक्त अवधि के लिए शिक्षक वेतन का पाने का हकदार है।

यह भी तर्क दिया गया कि यदि यह पाया जाता है कि अधिनियम और नियमों की योजना ऐसी है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के बिना इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है, यह प्रबंधक द्वारा की गई नियुक्तियों के अनुसार स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों को वेतन के भुगतान का निर्देश देना न्यायोचित होगा, खासकर जब सरकार ने उक्त अवधि के लिए किसी और को वेतन का भुगतान नहीं किया है।

न्यायालय ने प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और निर्णयों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि भले ही सरकार शिक्षकों को वेतन देने के लिए बाध्य है, उक्त दायित्व इस शर्त के अधीन है कि सरकार द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाएगा और कि ऐसी नियुक्तियां नियमानुसार होंगी।

यह भी कहा गया कि नियुक्तियां उसी तारीख से प्रभावी होंगी जिस दिन शिक्षक को ड्यूटी पर भर्ती किया जाता है, वह भी तभी जब नियुक्ति को विधिवत मंजूरी दी जाती है। इस मामले में नियुक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी, क्योंकि उक्त नियुक्तियां अध्याय XIVA के नियम 51ए के तहत दो अन्य शिक्षकों के अधिमान्य दावे की अनदेखी करते हुए की गई थी।

कोर्ट ने कहा,

"दूसरे शब्दों में 04.06.2004 और 07.01.2005 से क्रमशः स्कूल में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अवैध थी, जो नियमों के अध्याय 14वा में निहित प्रावधानों के विपरीत थी, इसलिए शून्य है।"

पीठ ने कहा कि यदि नियुक्तियां अवैध और शून्य हैं तो अधिनियम और नियमों की योजना में उल्लेख किया गया है कि सरकार पर शिक्षकों को वेतन देने का कोई दायित्व नहीं है, ऐसे शिक्षकों को वेतन देना प्रीमियम राशि के समान होगा।

इसलिए, न्यायालय की राय थी कि एकल न्यायाधीश के विचार कानून एतबार से टिकाऊ नहीं है।

यह माना गया कि हालांकि यह सच है कि यदि किसी व्यक्ति से काम निकाला जाता है तो उसे उसके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, यदि नियुक्ति अधिनियम और नियमों की अवहेलना करती है तो शिक्षक को वेतन देने के लिए यह जिम्मेदार प्रबंधक और सरकार का कोई दायित्व नहीं है।

कोर्ट ने माना कि बिंदु थॉमस बनाम केरल राज्य [2007 एससीसी ऑनलाइन केर 605] में डिवीजन बेंच ने देखा था कि शिक्षक, जिसे अध्याय 14वा के नियम 43 के तहत दूसरे के अधिमान्य दावे की अनदेखी करते हुए नियुक्त किया गया था, वह काम करने की अवधि के लिए वेतन का हकदार है। हालांकि, यह विचार था कि निर्णय में एकान्त कथन को कानून के रूप में बाध्यकारी प्रभाव के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 द्वारा परिकल्पित है।

इसी तरह, यह पाया गया कि जॉली बनाम केरल राज्य [2003 (2) केएलटी 192] में निर्णय को अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता, और सुमा चंद्रनाथ में निर्णय को भी बाध्यकारी प्रभाव के रूप में घोषित कानून के रूप में नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद 141 द्वारा विचार किया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इनडोर प्रबंधन के सिद्धांत (टरक्वांड का नियम) और वास्तविक सिद्धांत का मामले में कोई आवेदन नहीं है।

तद्नुसार, अपील स्वीकार की गई और एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त किया गया।

केस टाइटल: केरल राज्य और अन्य बनाम प्रबंधक और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 346

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