राज्य ने हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया: कर्नाटक एजी, हाईकोर्ट ने पूछा यदि संस्थान हिजाब को अनुमति देते हैं तो क्या आप आपत्ति लेंगे?

कर्नाटक हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं में राज्य की ओर से महाधिवक्ता (एजी) प्रभुलिंग नवदगी की सुनवाई सोमवार को जारी रखी। मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनकर सरकारी कॉलेज के प्रवेश से इनकार करने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फुल बेंच के समक्ष सुनवाई का आज 7वां दिन था।

आज जब सुनवाई शुरू हुई तो मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने पर अपने रुख के बारे में राज्य से स्पष्टीकरण मांगा। यह एजी के इस अनुरोध के मद्देनजर उत्पन्न हुआ कि 5 फरवरी का सरकारी आदेश, जिसे रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है, हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है और यह केवल एक "अहानिकर" आदेश है जो स्टूडेंट को इंस्टिट्यूशन द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करने के लिए कहता है।

मुख्य न्यायाधीश ने प्रश्न उठाया,

"आपका स्टैंड क्या है? संस्थानों में हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं?" 

एजी ने प्रस्तुत किया,

"सरकारी आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा यह संस्थानों पर छोड़ता है।"

सीजे ने आगे पूछा,

"अगर संस्थान हिजाब की अनुमति देते हैं, तो क्या आपको आपत्ति है?"

एजी ने जवाब दिया,

"अगर संस्थानों को अनुमति देनी है तो जब भी मुद्दा उठेगा हम संभवत: निर्णय लेंगे।"

सीजे ने दोहराया,

"आपको एक स्टैंड लेना होगा।"

सीजे ने आगे पूछा,

" यह तर्क दिया गया है कि उन्हें कॉलेज द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म में उसी रंग की हेडड्रेस पहनने की अनुमति दी जा सकती है। हम राज्य का रुख जानना चाहते हैं? मान लीजिए कि अगर उन्होंने दुपट्टा पहना है जो यूनिफॉर्म का हिस्सा है तो क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है ?"

एजी ने कहा,

"मेरा जवाब है कि हमने कुछ भी निर्धारित नहीं किया है। आदेश, यह संस्थान को यूनिफॉर्म तय करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता देता है। क्या स्टूडेंट को ऐसी पोशाक या परिधान पहनने की अनुमति दी जाती है जो धर्म का प्रतीक हो सकता है, राज्य का स्टैंड है ..तत्व धार्मिक पोशाक की शुरुआत यूनिफॉर्म के रूप में नहीं होनी चाहिए जैसा कि सिद्धांत के रूप में उत्तर कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना में है कि धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है।"

उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई की तारीख (18 फरवरी) को एजी ने स्वीकार किया था कि सरकारी आदेश बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था और हिजाब के संदर्भ से बचा जा सकता था।

एजी ने तब प्रस्तुत किया था,

"बेहतर सलाह लेकिन इनसे बचा जा सकता था। लेकिन वह चरण बीत चुका है।"

एजी ने यह भी कहा था कि आदेश के ड्राफ्ट्समैन इसमें एकता और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देकर "अति उत्साही" हो गए।

यदि राज्य का यह रुख है तो सीजे ने पूछा, यदि हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा है तो क्या संवैधानिक प्रश्न में जाना आवश्यक था।

एजी ने कहा कि यह सवाल जरूरी हो सकता है क्योंकि संस्थान हिजाब पर रोक लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज ने स्टैंड लिया है कि हम संस्थान में हिजाब नहीं पहनने देंगे तो इस मुद्दे पर न्यायालय का रुख किया सकता है।

"दूसरा मुद्दा (ईआरपी) इस वजह से आवश्यक हो सकता है। मान लीजिए कि यह संस्था यौर लॉर्डशिप के समक्ष है। क्या आप किसी को हिजाब पहनने के लिए संस्थान में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। अगर हुक्मरानों को फैसला करना है कि हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता है तो यह स्टूडेंट और संस्थान के लिए अलग होगा। पूरा सवाल इस बात के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत आता है। "

" 5 फरवरी के आदेश (जीओ) में हमने कुछ भी तय नहीं किया। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि शिरूर मठ मामले से यह हुआ है। जब तक कि यह कोई धर्मनिरपेक्ष गतिविधि नहीं हो, तब तक इसे धार्मिक प्रथाओं में शामिल नहीं होना चाहिए ... अगर हमने तय किया था कि हिजाब नहीं पहना जा सकता तो इसे इस आधार पर गंभीरता से चुनौती दी जानी थी कि राज्य ने किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया है। "

उन्होंने सबरीमाला मामले में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि यह तय करने के लिए एक संवैधानिक अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका है कि क्या अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक प्रथा को संरक्षण की अनुमति दी जा सकती है।

" आदेश अहानिकर है और सोच समझकर ऐसा किया गया है। यह सवाल, विवाद पैदा नहीं करता। अगर याचिकाकर्ता आते और कहते कि कॉलेज हमें सिर पर दुपट्टा के रूप में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दे रहा है तो यह अलग बात है। लेकिन वे इसे सिर पर दुपट्टा एक धार्मिक प्रतीक के रूप में पहनना चाहते हैं। "

न्यायालय ने कहा कि कॉलेज विकास समितियां वैधानिक निकाय नहीं हैं (क्योंकि वे एक सरकारी सर्कुलर के तहत बनाई गई हैं) और यह कि निजी संस्थान रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी , न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की खंडपीठ को नवादगी ने बताया कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित नहीं है। इसके अलावा, यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आएगा।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

" संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण धार्मिक अभ्यास के संबंध में है जो धर्म का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है। इस प्रकार, एक अभ्यास एक धार्मिक अभ्यास हो सकता है लेकिन अभ्यास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं है।"

एजी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं पर यह दिखाने का भार है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास के सभी परीक्षणों को पूरा करता है।

ये सिद्धांत हैं:

1. अभ्यास धर्म के लिए मौलिक होना चाहिए;

2 यदि अभ्यास का पालन नहीं किया जाता है,तो यह स्वयं धर्म को बदल देगा;

3. अभ्यास धर्म के जन्म से पहले होना चाहिए। धर्म का आधार उसी पर आधारित होना चाहिए। यह धर्म के साथ सहअस्तित्व में होना चाहिए;

4. बंधन प्रकृति। यदि यह वैकल्पिक है तो यह आवश्यक नहीं है। अगर इसे पहनना अनिवार्य नहीं है तो यह जरूरी नहीं है।

एजी ने इन सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न उदाहरणों के संदर्भ के आधार पर तैयार किया।

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए शून्य सामग्री दिखाई है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जिस घोषणा की मांग कर रहे हैं, वह हर मुस्लिम महिला को हिजाब पहनने के लिए बाध्य करेगी।

उन्होंने कहा,

" मैं आलोचना करने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। इस तरह के मामले में, जहां आप हर मुस्लिम महिला को बांधना चाहते हैं और जो धार्मिक भावनाओं और विभाजन को जन्म दे सकता है। आपको एक रखने के लिए और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। आपको न केवल याचिकाकर्ताओं बल्कि सभी को बाध्यकारी संवैधानिक अदालत के समक्ष घोषणा करने के लिए अधिक सावधानी और विवेक दिखाना चाहिए था ... कानून हम सभी के लिए है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए वाक्य, कथन कुछ भी नहीं दिखाते हैं। "

एजी ने तर्क दिया कि जब भी आवश्यक धार्मिक अभ्यास घोषित करने के लिए कुरान पर भरोसा किया गया तो चार मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया।

उन्होंने बताया:

मो हनीफ कुरैशी और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में यह माना गया कि जो वैकल्पिक है वह ईआरपी का गठन नहीं करता।

जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि कुरान विवाह की बहुलता की रक्षा करता है।

डॉ. एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (बाबरी मस्जिद मामला) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नकार दिया कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ना एक अनिवार्य प्रथा है।

शायरा बानो मामले में, यह माना गया था कि तीन तलाक कुरान का हिस्सा नहीं है।

राज्य का यह स्टैंड है कि आवश्यक धार्मिक आचरण का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आएगा।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई थी कि अनुच्छेद 25 में "विवेक" को शामिल किया जाए या नहीं। डॉ. अम्बेडकर ने इसे शामिल करने का सुझाव देते हुए कहा था कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वे भी अनुच्छेद 25 के संरक्षण के हकदार हैं।

इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अंतरात्मा और धर्म दो अलग-अलग पहलू हैं।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा,

"अलग लेकिन परस्पर विद्यमान भी।"

एजी ने तब संविधान सभा के सदस्यों द्वारा धर्म को अधिकार के रूप में शामिल करने पर प्रदर्शित आशंकाओं को प्रस्तुत किया, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कुछ धर्म दूसरों पर अपना प्रभाव रख सकते हैं ... वे इस बात पर सहमत हुए कि हम सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को नियंत्रित करेंगे।

उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा विधानसभा की बहस में धार्मिक शिक्षा को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखने के लिए एक बयान दिया गया था।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने तब मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान के निर्माता अमेरिकी संविधान की परिकल्पना के समान नहीं है। हमारी धर्मनिरपेक्षता "सर्व धर्म सम भव" और "धर्म निरापेक्षथा" के बीच दोलन करती है। यह चर्च और चर्च के बीच युद्ध नहीं है। राज्य ... हमारे संविधान ने वह अधिनियमित नहीं किया जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है, कि "धर्म जनता की अफीम है।"

एजी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण धार्मिक अभ्यास के संबंध में है जो धर्म का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है। इस प्रकार एक अभ्यास एक धार्मिक अभ्यास हो सकता है लेकिन अभ्यास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं है। बाद वाले को संविधान द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने दरगाह समिति, अजमेर बनाम सैयद हुसैन अली एवं अन्य के मामले का उल्लेख किया । (अजमेर दरगाह मामला), जहां दरगाह में संग्रह से सूफियों के अधिकारों को छीनने वाले एक अधिनियम चुनौती के अधीन था।

इसके बाद उन्होंने मामले के पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम आचार्य जे. अवधूता का हवाला दिया, जहां सवाल यह था कि क्या आनंद मार्गी सार्वजनिक सड़क पर तांडव नृत्य कर सकते हैं। उसमें यह माना गया था कि एक धर्म के अनिवार्य भाग का अर्थ है "मूल विश्वास" जिस पर एक धर्म की स्थापना की जाती है।

यह उसमें आयोजित किया गया था,

" आवश्यक अभ्यास का अर्थ उन प्रथाओं से है जो धार्मिक विश्वास का पालन करने के लिए मौलिक हैं ... यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करें कि धर्म के लिए एक हिस्सा या अभ्यास आवश्यक है या नहीं, यह पता लगाना है कि क्या धर्म की प्रकृति उस हिस्से या अभ्यास के बिना बदल जाएगी। ... यदि दूर ले जाना है उस भाग या प्रथा का परिणाम उस धर्म के चरित्र या उसके विश्वास में एक मौलिक परिवर्तन हो सकता है तो ऐसे हिस्से को एक आवश्यक या अभिन्न अंग के रूप में माना जा सकता है।"

इस बात पर और जोर दिया गया कि परिवर्तनशील भाग या प्रथाएं धर्म के 'मूल' नहीं हैं जहां विश्वास आधारित है और धर्म की स्थापना की गई है। इसे केवल गैर-आवश्यक भाग या प्रथाओं के अलंकरण के रूप में माना जा सकता है।

एजी ने प्रस्तुत किया कि यह निर्धारित करने के लिए तीन परीक्षण हैं कि क्या कोई अभ्यास आवश्यक धार्मिक अभ्यास है: 1. क्या यह मूल विश्वास का हिस्सा है? 2. क्या यह प्रथा उस धर्म के लिए मौलिक है? 3. अगर उस प्रथा का पालन नहीं किया जाता है, तो क्या धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा?

उन्होंने जोड़ा,

" अनुच्छेद 25 में अलग-अलग धाराएं हैं। अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार स्थापित करने के लिए, उन्हें पहले धार्मिक अभ्यास साबित करना चाहिए, फिर यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, फिर वह ईआरपी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य या किसी अन्य मौलिक अधिकार के विरोध में नहीं आता है।"

सुनवाई की लाइव स्ट्रीम:

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