मानहानि मामले में मेधा सोमैया द्वारा पेश नहीं होने पर मुंबई कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने राउत को सीआरपीसी की धारा 70 के तहत पेश नहीं होने का वारंट जारी किया क्योंकि उन्हें पिछली सुनवाई पर समन जारी किया गया था।

गौरतलब है कि राउत को तलब किए जाने के बाद सुनवाई का यह पहला दिन था। वारंट जारी करते समय न्यायाधीश ने कहा था,

" इन दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर पेश किए गए वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ 15/04/2022 और 16/04/2022 को मानहानिकारक बयान दिए हैं, ताकि इसे सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर और जनता द्वारा समाचार पत्रों में देखा और पढ़ा जा सके। "

उन्होंने कहा कि मानहानि का मामला बनता है क्योंकि प्रथम दृष्टया इस्तेमाल किए गए शब्दों से सोमैया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है।

राउत द्वारा मीरा-भयंदर इलाके में सोमैया पर '100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले' का आरोप लगाने के बाद एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से निजी शिकायत दर्ज की गई थी। शिवसेना नेता ने आरोप लगाया कि मीरा-भयंदर नगर निगम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए आवंटित धन का कथित तौर पर मेधा द्वारा अपने गैर-सरकारी संगठन, युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से दुरुपयोग किया गया।

शिकायत के अनुसार मेधा सोमैया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), रायगढ़ से जुड़े रुइया कॉलेज में 20 से अधिक वर्षों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और एनजीपी युवा प्रतिष्ठान भी चलाती हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सोमैया ने यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध कथित मानहानिकारक सामग्री के लिंक मुहैया कराए थे। उन्होंने एक पेनड्राइव में वीडियो भी उपलब्ध कराए थे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित थे।

अदालत ने मेधा सोमैया द्वारा दायर एक हलफनामे पर भी भरोसा किया।

पीठ ने अंततः अपने आदेश जारी करने की प्रक्रिया में कहा कि आईपीसी की धारा 500 की सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ साबित होती है।