न्यायिक अधिकारियों, वकीलों के लिए सभी कोर्ट परिसरों में COVID क्वारंटीन सुविधा स्थापित करने की मांग : तमिलनाडु एवं पुडुचेरी बार काउंसिल ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी' ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी को एक पत्र लिखकर COVID-19 से प्रभावित न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोर्ट परिसर में ही क्वारंटीन बेड लगाने का सरकार को निर्देश देने का उनसे अनुरोध किया है।

पत्र में COVID-19 हेल्पलाइन के लिए तालुक और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की भी मांग की गयी है।

इसमें कहा गया है :

"सम्पूर्ण तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रत्येक तालुक एवं जिला मुख्यालयों में कमेटी / नोडल अधिकारी नियुक्त करके उन्हें (कोरोना मरीजों को) दवाएं, बेड, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन आदि तथा मरीजों के परिजनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में तत्काल सहयोग प्रदान किया जाये।"

इस बात पर जोर देते हुए कि हाल के दिनों में COVID-19 के रोगियों का इलाज उपलब्ध कराने की कोई तत्काल सुविधा नहीं है और यहां तक कि अनगिनत व्यक्ति एम्बुलेंस में ही दम तोड़ रहे हैं, बार काउंसिल ने कहा है कि COVID-19 महामारी के बढ़ने के कारण कई वकीलों ने अपनी जान गंवा दी है और कई वकील तमिलनाडु और पुडुचेरी में विभिन्न स्थानों पर इलाज करार रहे हैं।

इसलिए, बार काउंसिल ने कहा है,

"ऐसे में, इस महामारी के समय में इस बीमारी से पीड़ित न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को तत्काल इलाज कराना अनिवार्य है। यह हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि तमिलनाडु और पुडुचेरी में सभी कोर्ट परिसरों के भीतर ऑक्सीजन की उपलब्धता से लैस बड़ी संख्या में क्वारंटाइन बेड वाले COVID सेंटर स्थापित किये जाते हैं तो इस संक्रमण से पीड़ित लोगों को समय पर मदद और सहयोग प्राप्त हो जायेगा।"

काउंसिल ने कहा है कि कोर्ट परिसर के भीतर खास तौर पर न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बेड लगाये जाने से उन लोगों को काफी लाभ होगा और उनकी जिन्दगी बचाने के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था हो पायेगी।

काउंसिल ने आगे कहा,

"ऐसा करने से सरकार को भी बेड की अनुपलब्धता के मसले का हल ढूंढने में मदद मिलेगी और उनका बोझ कम हो जायेगा। बार / अधिवक्ता एसोसिएशन भी वकीलों एवं कर्मचारियों के कल्याण के लिए उनसे जुड़ेंगे।"

काउंसिल ने न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और कर्मचारियों के लिए COVID-19 हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का सरकार को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

मुख्य न्यायाधीश से इस प्रकार आग्रह किया गया है :-

सम्पूर्ण तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के कोर्ट परिसरों के भीतर ऑक्सीजन की उपलब्धता वाले क्वारंटाइन बेड के लिए सरकार को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया जाये, और

न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के क्रम में COVID-19 हेल्पलाइन के लिए प्रत्येक तालुक एवं जिला मुख्यालयों में कमेटी / नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें।

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