"अगर खरीदार के साथ समझौता नहीं हो पता है तो बिल्डर की संपत्ति को 15 दिनों में बेचें": बॉम्बे हाईकोर्ट ने महारेरा के आदेशों को निष्पादित करने में विफल रहने पर निर्देश दिए

एक फ्लैट खरीदार के पक्ष में महारेरा के आदेशों को निष्पादित करने में विफल रहने वाले राजस्व अधिकारियों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने केवल 15 दिनों के भीतर एक बिल्डर की संपत्ति की कुर्की और बिक्री का निर्देश दिया, यदि समझौता वार्ता विफल हो जाती है।

जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस एमजी सेवलीकर की खंडपीठ ने कहा,

"यदि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के बीच दो महीने की अवधि के भीतर समझौता नहीं होता है, तो तुरंत 15 दिनों के भीतर तहसीलदार / सक्षम राजस्व प्राधिकरण महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार वसूली वारंट को संलग्न करके निष्पादित करेगा और प्रतिवादियों की संपत्ति बेचना।"

पीठ ने कहा कि एक फ्लैट खरीदार को भुगतान करने के लिए बिल्डर की संपत्तियों को बेचकर वसूली प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए महारेरा के आधार पर "उक्त वसूली प्रमाणपत्रों को निष्पादित करने में प्राधिकरण की ओर से कोई ढिलाई" नहीं होनी चाहिए। एक फ्लैट खरीदार के लिए अपना पैसा वसूल करने के लिए यह अंतिम उपाय बचा है।

अदालत मूल फ्लैट खरीदारों द्वारा डेवलपर और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उनमें से एक, अंसारी जकी ने शुरू में मलाड में अपने 710 वर्ग के फ्लीट फ्लैट के लिए आंशिक भुगतान की वापसी के लिए महरेरा से संपर्क किया था क्योंकि बिल्डर को काफी समय से विकास शुरू करने की अनुमति नहीं मिली थी।

18 जून, 2019 को महरेरा ने बिल्डर को रुपये से अधिक की राशि वापस करने का आदेश दिया। 10.75% साधारण ब्याज के साथ 27 लाख। सितंबर में, महरेरा ने रेरा अधिनियम की धारा 40(1) के तहत रुपये से अधिक के लिए एक रिकवरी वारंट जारी किया। 40 लाख, जिसमें ब्याज घटक शामिल था।

जकी ने अपने जैसे कई अन्य लोगों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि आदेश अप्रभावित रहे। जकी का प्रतिनिधित्व एडवोकेट नीलेश गलाल ने किया।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया, "शिकायत की जाती है कि महारेरा, मुंबई द्वारा पारित आदेशों को राजस्व अधिकारियों द्वारा निष्पादित नहीं किया जा रहा है।"

बिल्डर, विधि रियल्टर्स ने दावा किया कि उन्होंने कई समझौता समझौते किए हैं और याचिकाकर्ताओं के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं और वे तदनुसार किश्तों में भुगतान करेंगे।

हालांकि, अदालत ने आदेश दिया कि यदि पक्ष दो महीने के भीतर समझौता करने में विफल रहते हैं, तो तहसीलदार या जो भी सक्षम प्राधिकारी है, उन्हें फ्लैट खरीदारों को भुगतान करने के लिए बिल्डरों की संपत्ति का निपटान करना होगा।

केस टाइटल - अंसारी मोहम्मद जकी बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र

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