सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार दो व्यक्तियों की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया।

दोनों आवेदकों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कथित रूप से कट्टरवादी बनाने और प्रभावशाली युवा मुसलमानों को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन में शामिल करने के लिए भर्ती करने की आपराधिक साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अपील पर सुनवाई के लिए जस्टिस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की बेंच रखी गई थी, लेकिन जस्टिस दत्ता ने खुद को इससे अलग करने का फैसला किया।

पीठ ने आदेश में कहा, "दो सप्ताह के बाद, एक और पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता हिस्सा नहीं होंगे।"

पीठ इरफान नासिर और जुहाब हमीद शकील मन्ना उर्फ जोहैब मन्ना की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

इरफान नासिर जो एक चावल व्यापारी है, उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था और नवंबर 2021 में ज़ोहैब मन्ना को गिरफ्तार किया गया था। बेंगलुरु निवासी मन्ना जीविकोपार्जन के लिए सऊदी अरब चले गए थे। सऊदी अरब ने निर्वासित कर दिया ‌‌था और भारतीय अधिकारियों ने भारत लौटते ही गिरफ्तार कर ‌लिया ‌था।

एनआईए ने दावा किया कि मन्ना कट्टरपंथियों के नेटवर्क में एक प्रमुख साजिशकर्ता था, जिसने इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए सीरिया और इराक जाने के इच्छुक मुसलमानों को प्रोत्साहित किया और और सुविधा प्रदान की।

न्यायिक हिरासत के प्रस्तावित विस्तार पर इस आधार पर आपत्ति जताने के अलावा कि एजेंसी 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही, मन्ना ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत जमानत देने पर अपनी रिहाई की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया, जो कि किए गए अपराध की गंभीरता के अनुपात में अभियुक्त की रिमांड अवधि पर समय सीमा प्रदान करता है।

हालांकि, फरवरी 2022 में डिफॉल्ट जमानत की अर्जी को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया और उसकी हिरासत बढ़ा दी गई। इस फैसले की कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पुष्टि की, जिसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की।

केस टाइटलः

ज़ुहाब हमीद शकील मन्ना @ जोहिब मन्ना @ जुहैब मन्ना बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5843 ऑफ 2022]

इरफान नासिर @ इरफी बनाम जांच अधिकारी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7125 ऑफ 2022]