IPC की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध का गठन के लिए आरोपी की ओर से धोखा देने का इरादा स्थापित होना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के तहत दंडनीय धोखाधड़ी (Cheating) के अपराध का गठन करने के लिए, विशिष्ट आरोप होना चाहिए कि शुरुआत से ही, आरोपी की ओर से धोखा देने का एक बेईमान इरादा होना चाहिए।

जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 420, 504, 506 (बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग करने वाले दो आरोपियों द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की।

यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता एम धनलक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी राजन ने शिकायतकर्ता की देखभाल के बहाने उसके पक्ष में पावर ऑफ ऑटर्नी और हलफनामे दे दिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता के किए बिना, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने रामचंद्रैया के साथ एक बिक्री समझौता किया और 1,00,000 रुपये की राशि प्राप्त की और इस तरह उपरोक्त अपराध किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायत दर्ज करने की तिथि के अनुसार, शिकायतकर्ता ने मूल मालिक के पक्ष में रद्दीकरण का एक पंजीकृत डीड निष्पादित करके विषय संपत्ति से खुद को विनिवेश कर लिया था। इसके अलावा, शिकायत में लगाए गए आरोप को स्वीकार करते हुए भी, याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध के कमीशन का गठन नहीं करता है।

अभियोजन पक्ष और प्रतिवादी संख्या 2 ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने उसकी देखभाल के बहाने धोखाधड़ी से पावर ऑफ ऑटर्नी दिया, लेकिन उसकी देखभाल नहीं की और 1,00,000 रुपये की राशि प्राप्त करके बिक्री समझौता किया।अग्रिम बिक्री प्रतिफल के रूप में, इस प्रकार पूर्वोक्त अपराध किए गए।

कोर्ट का आदेश

शुरुआत में, कोर्ट ने पाया कि पावर ऑफ अटॉर्नी इंगित करती है कि इसे शिकायतकर्ता द्वारा निष्पादित किया गया था क्योंकि वह अपने बुढ़ापे के कारण संपत्ति का प्रबंधन करने की स्थिति में नहीं थी।

आगे कहा,

"पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई उल्लेख नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी आरोपी नंबर 1 के पक्ष में केवल इस आधार पर निष्पादित की गई कि आरोपी नंबर 1 को उसके बुढ़ापे के दौरान उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि शिकायत में कोई विशेष आरोप नहीं है कि आरोपी नंबर 1 के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन की तारीख से याचिकाकर्ता नंबर 1 / आरोपी की ओर से बेईमानी का इरादा था। "आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री के अभाव में, याचिकाकर्ता नंबर 1 / आरोपी के खिलाफ दायर आरोप पत्र बिना किसी सार के है।"

अदालत ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 154(1) और 154(3) का अनुपालन नहीं किया है, दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने 27.07.2013 को एक पंजीकृत रद्दीकरण विलेख निष्पादित किया है, जिसने मुकदमा दायर करने की तारीख को मूल मालिक के पक्ष में विषय संपत्ति के सभी अधिकारों को स्वयं को बांट दिया है।

अदालत ने कहा,

"शिकायतकर्ता का विषय संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता को किसी भी नुकसान या चोट की अनुपस्थिति में, आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं है।"

केस टाइटल: एम धनलक्ष्मी @ लक्ष्मी राजन एंड अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 2386/2019

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 27

आदेश की तिथि: 4 जुलाई, 2022

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