सीआरपीसी की धारा 216- 'ट्रायल के दौरान कभी भी चार्ज बदला जा सकता है': कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 216 के तहत ट्रायल कोर्ट तय किए गए आरोप को बदल सकता है, भले ही ट्रायल काफी हद तक आगे बढ़ गया हो।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने आरोपी आनंद द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें निचली अदालत की तारीख 31-12-2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 366 ए, 506 और 34 के तहत पहले से लगाए गए आरोपों में POCSO की धारा 7 के तहत एक आरोप जोड़ा था।

बेंच ने कहा,

"याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित एडवोकेट का यह निवेदन अस्वीकार्य है कि मुकदमा शुरू होने के तीन साल बाद आरोप में बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 216 के तहत स्पष्ट है कि एक मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट को आरोप को बदलने का अधिकार दिया है। 'मे (May)' शब्द का प्रयोग केवल न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग करता है जिसे उक्त आरोप में परिवर्तन करते समय प्रयोग किया जाता है। इसलिए, यह निवेदन कि मुकदमे के काफी हद तक आगे बढ़ने के बाद आरोप को बदला नहीं जा सकता है, खारिज किया जाता है।"

पूरा मामला

01-12-2016 को एक शिकायत दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब पीड़िता स्कूल जा रही थी, तो याचिकाकर्ता ने उसे स्कूल छोड़ने के लिए बाइक पर बैठने के लिए कहा था। पीड़िता बाइक पर बैठ जाती है और वे आरोपी नंबर 1, 2 और 3 को पीड़िता को अगवा कर हलसुमारनाडोडी ले गए। इस तरह के अपहरण का मकसद आरोपी नंबर 4 से उसकी शादी कराना था।

शिकायत में आगे बताया गया है कि वह आरोपी के चंगुल से बच निकली और शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदारों से संपर्क किया।

इसके बाद, याचिकाकर्ता सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 366ए, 506 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक शिकायत दर्ज की गई।

25 जनवरी, 2021 को अभियोजन द्वारा किए गए एक आवेदन के बाद अदालत ने सीआरपीसी की धारा 216 के तहत चार्ज में बदलाव किया और POCSO अधिनियम की धारा 7 को जोड़ दिया।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कानून के विपरीत है क्योंकि मुकदमा शुरू होने के तीन साल बाद आरोप बदल दिया गया है जो नहीं किया जा सकता था और आरोप के इस तरह के परिवर्तन के लिए कोई सबूत नहीं हैं, लेकिन केवल पीड़ित के बयान पर किया गया था जो अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध को स्पर्श नहीं करता है।

इसके अलावा, जोड़ा गया आरोप याचिकाकर्ता के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करता है। वह यह प्रस्तुत करेगा कि पीड़िता को केवल आरोपी संख्या 4 से उसकी शादी करने के लिए ले जाया गया था और किसी ने भी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हो।

दूसरी ओर प्रतिवादी ने तर्क दिया कि सत्र न्यायाधीश द्वारा किसी भी समय आरोप को बदला जा सकता है और अब किए गए आरोप में परिवर्तन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध को दर्शाता है।

कोर्ट का आदेश

पीठ ने सीआरपीसी की धारा 216 का हवाला दिया जो इस प्रकार पढ़ता है, कोर्ट आरोप बदल सकता है।- (1) कोई भी कोर्ट निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप को बदल या जोड़ सकता है।

आगे कहा,

"परिवर्तन की यह शक्ति, जैसा कि क़ानून में पाया गया है, किसी भी कोर्ट द्वारा निर्णय की घोषणा से पहले प्रयोग किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि मामला अपने निर्णय के लिए आरक्षित होने के बाद आरोप को बदला जा सकता है।"

अनंत प्रकाश सिन्हा @ अनंत सिन्हा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा रखा गया था। और डॉ. नल्लापारेड्डी श्रीधर रेड्डी वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, जहां यह कानून तय किया गया था।

इसके बाद यह कहा गया,

"शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील का यह निवेदन अस्वीकार्य है कि मुकदमे के शुरू होने के तीन साल बाद आरोप को बदला नहीं जा सकता है।"

अदालत ने अधिनियम की धारा 7 को जोड़ने में हस्तक्षेप करने की मांग वाली प्रार्थना को भी खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"यह तथ्य कि पीड़ित बच्चे ने परीक्षण-इन-चीफ में गवाही दी है और जिरह में इसे बनाए रखा है, यह दर्शाता है कि यह मुकदमे का मामला है, क्योंकि कोर्ट इस समय इस पर विचार नहीं कर सकता है कि क्या हुआ है वह समय जब पीड़िता को एक विशेष स्थान पर ले जाया गया और पीड़िता का यह बयान कि उसे उसके शरीर के सभी स्थानों पर अनुचित तरीके से छुआ गया था। उपरोक्त साक्ष्य के बाद अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराधों को शामिल करना चाहता है।"

इसके अलावा कोर्ट ने कहा,

"अधिनियम की धारा 7 जो "यौन हमले" से संबंधित है, दो भागों में दिखाई देती है। धारा का पहला भाग यौन इरादे से शरीर के विशिष्ट यौन अंगों को छूने के कृत्यों से संबंधित है। दूसरा भाग, यौन इरादे से किए गए "किसी भी अन्य कृत्य" के बारे में जिसमें शारीरिक संपर्क शामिल है लेकिन पेनिट्रेशन के बिना।"

कोर्ट ने अंत में कहा,

"इसलिए, अधिनियम की धारा 7 का दूसरा भाग पीड़ित बच्चे के साक्ष्य के मामले में प्रथम दृष्टया लागू होता है। बच्ची अपने शरीर के अनुचित स्थानों पर आरोपी द्वारा छूने की बात करती है।"

इसी के तहत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: आनंद बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 1829 ऑफ 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 200

आदेश की तिथि: 08 जून, 2022

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट बसावराजू टीए; R1 के लिए एचसीजीपी के.एस.अभिजीत

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