धारा 147 एमवी एक्ट| 1994 के संशोधन से पहले माल वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 के तहत बीमा कंपनी पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है यदि दुर्घटना पीड़ित माल वाहन में यात्रा कर रहा था और ऐसी दुर्घटना 1994 के संशोधन अधिनियम से पहले हुई थी।

जस्टिस हेमंत प्राचक ने समझाया,

"...मौजूदा अपीलकर्ता बीमा कंपनी उस पर लगाए गए दायित्व से मुक्त है क्योंकि मृतक माल वाहन में यात्रा कर रहा था और यह स्पष्ट रूप से पॉलिसी का उल्लंघन है और इसलिए, बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है ... माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दुर्घटना की तारीख 9.1.1994 की है यानी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 में संशोधन की तारीख से पहले जो नवंबर 1994 में लागू हुई है और इसलिए, वर्तमान अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एमवी एक्ट में 1994 के संशोधन के बाद, धारा 147 ने माल वाहन सहित परिवहन वाहन के किसी भी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के खिलाफ बीमा की पॉलिसी अनिवार्य कर दी; (किसी माल वाहन के नि:शुल्क यात्रियों को छोड़कर) किसी सार्वजनिक स्थान पर उस मोटर वाहन के उपयोग के कारण।

सिंगल जज बेंच मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ तत्काल अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दावा याचिका को आंशिक रूप से 4.1 लाख रुपये का मुआवजा देकर और दोनों बीमा कंपनियों को 50% की सीमा तक उत्तरदायी ठहराते हुए अनुमति दी थी।

बीमा कंपनी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी और अन्य 2003 (2) SCC 223 पर भरोसा किया कि यह आदेश कानून में खराब था। इसके अलावा, टेम्पो वाले वाहन की पॉलिसी में, यात्रियों को कवर करने के लिए वाहन के मालिक द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। नतीजतन, अतिरिक्त कवरेज प्रदान नहीं किया गया था।

आशा रानी के फैसले की ओर मुड़ते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया, 

"1988 अधिनियम की धारा 2(35) में माल ढुलाई में यात्रियों को शामिल नहीं किया गया है..."

इसके अलावा, 1988 के अधिनियम की धारा 147 के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया था:

"इसमें संलग्न प्रोविज़ो में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सार्वजनिक सेवा वाहन के चालकों और कंडक्टरों और माल वाहन में ले जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में अनिवार्य कवरेज कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत देयता तक ही सीमित होगा। यह किसी भी 'माल वाहन में' की भी यात्री की बात नहीं करता है।"

इसके अतिरिक्त, फैसले के अनुसार, यात्री ले जाने वाले वाहन के मालिक को यात्रियों के जोखिमों को कवर करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा जो कि तत्काल मामले में भुगतान नहीं किया गया था।

इसलिए, यह माना गया कि दावेदार अन्य बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के हकदार थे और शेष 50% उचित कार्यवाही के माध्यम से टेंपो के मालिक और चालक से प्राप्त करने के हकदार थे। इंस्टेंट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ट्रिब्यूनल के पास जमा की गई राशि को वापस करने का आदेश दिया गया था।

केस नंबर: C/FA/1736/2007

केस टाइटल: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेरामन दाना हरिजन और 6 अन्य

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