धारा 143A एनआई अधिनियम | कोर्ट चेक बाउंस मामलों में अंतरिम मुआवजे के सीधे भुगतान के लिए बाध्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देना अदालतों का कर्तव्य नहीं है। यदि अंतरिम मुआवजा दिया जाता है तो न्यायाधीश को अंतरिम मुआवजे की राशि निर्धारित करने के कारणों को दर्ज करना होगा।

कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 143-ए के प्रावधान अनिवार्य होने के बजाय निर्देशिका हैं।

नागपुर पीठ के जस्टिस अविनाश घरोटे ने निचली अदालत के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता-अभियुक्त को चेक बाउंस मामले में प्रतिवादी-शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने मामले को नए सिरे से तय करने के लिए मामले को एनआई अधिनियम के तहत विशेष अदालत में वापस भेज दिया।

अदालत के सामने सवाल था - क्या एनआई अधिनियम की धारा 143-ए, जो अदालत को अंतरिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का अधिकार देती है, अनिवार्य है या निर्देशिका?

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के पक्ष में क्रमश: 15 लाख रुपये और 5 लाख रुपये के दो चेक जारी किए थे। बैंक को प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक अनादरित हो गए। प्रतिवादी ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया और अंतरिम मुआवजे का अनुरोध करते हुए धारा 143-ए के तहत एक आवेदन दायर किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 60 दिनों के भीतर प्रतिवादी को चेक मूल्य का 20% भुगतान करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 143-ए और 148 (दोषी के खिलाफ अपील लंबित भुगतान का आदेश देने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्ति) को 2018 में एक संशोधन के माध्यम से चेक अनादर के मामलों के निपटान में देरी को संबोधित करने और तुच्छ मामलों को दर्ज करने से रोकने के लिए डाला गया था।

अदालत ने देखा कि बचन देवी बनाम नगर निगम गोरखपुर में यह माना गया था कि किसी कानून में केवल 'may" या 'will' का उपयोग निर्णायक नहीं है कि इसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। यह पता लगाने के लिए कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि कोई प्रावधान निर्देशिका है या अनिवार्य है] अदालतों को विधायी मंशा और विषय वस्तु और प्रावधानों के उद्देश्य पर विचार करना होगा।

अदालत ने जीआई राजा के फैसले पर भरोसा किया और निष्कर्ष निकाला कि धारा 148 और 143-ए स्वाभाविक रूप से अलग हैं और धारा 148 में 'may' के संबंध में जो किया गया है वह धारा 143-ए पर लागू नहीं हो सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"न्यायालय पर एनआई अधिनियम की धारा 143-ए के प्रावधानों द्वारा वर्णित कोई 'कार्य करने का कर्तव्य' नहीं है, जिस पर विचार करते हुए फ्रेडरिक गिल्डर जूलियस, जोगेंद्र सिंह, दीवान सिंह और एक समान दृष्टिकोण रखने वाले निर्णय स्पष्ट रूप से लागू नहीं होंगे।",

अदालत ने कहा कि धारा 143-ए में 'may' शब्द का अर्थ इस तथ्य के आलोक में लगाया जाना चाहिए कि यह एक अंतरिम उपाय है। कई बार धारा 138 के तहत शिकायत भी सुनवाई योग्य नहीं होती है। ऐसे मामलों में केवल चेक होने के कारण मुआवजा देना न्यायोचित नहीं है।

अदालत ने कहा कि 'may' शब्द को अनिवार्य मानने के लिए इसे फेडरिक गिल्डर जूलियस के अनुसार कार्य करने के कर्तव्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। धारा 143-ए अंतरिम मुआवजा देने के लिए अदालत पर कोई कर्तव्य नहीं डालती है।

अदालत ने कहा, "एनआई अधिनियम की धारा 143-ए (2), अंतरिम मुआवजे के रूप में चेक राशि के 20% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश देने के लिए न्यायालय को विवेक प्रदान करती है।"

अदालत ने कहा कि अगर विधायिका चाहती तो अनिवार्य बनाने के लिए स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल कर सकती थी। धारा 143-ए की शक्ति इतनी व्यापक है कि इसमें इनकार और अंतरिम मुआवजा दोनों को शामिल किया जा सकता है, इसलिए, यह विवेकाधीन है।

अदालत ने यह भी नोट किया कि धारा 143-ए इस बात पर चुप है कि अगर उपधारा 4 के तहत बहाली नहीं की गई तो क्या असर होगा और विधायिका को इस पर फिर से विचार करना पड़ सकता है।

अदालत ने कहा,

"एनआई अधिनियम की धारा 143-ए (5) का प्रावधान, जो सीआरपीसी की धारा 421 के तहत अंतरिम मुआवजे की वसूली की अनुमति देता है, अपने आप में एनआई अधिनियम की धारा 143-ए को अनिवार्य नहीं बनाएगा, जैसा कि यह तभी सामने आएगा जब अंतरिम मुआवजा दिया जाएगा और केवल यह निर्धारित करेगा कि अंतरिम मुआवजा दिए जाने की स्थिति में वसूली का तरीका क्या होगा।"

अदालत ने कहा कि धारा 143-ए (1) में अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" केवल उस विवेक की सीमा को सीमित करती है जिसे विशेष न्यायालय को मामले में प्रयोग करने की अनुमति है।

अदालत ने आगे कहा कि किसी न्यायालय को दिए गए किसी भी विवेक का प्रयोग कारणों को स्पष्ट करने के लिए होना चाहिए, जो ऐसे तथ्यों के लिए कानून के आवेदन में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के लिए न्यायालय द्वारा ‌विवेक के आवेदन का संकेत देता है। इसलिए, अदालत को अंतरिम मुआवजे की मात्रा के पीछे तर्क दर्ज करना होगा यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि मामला अंतरिम मुआवजे के पुरस्कार का हकदार है।

केस टाइटल: श्री अश्विन अशोकराव करोकर बनाम श्री लक्ष्मीकांत गोविंद जोशी

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