चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक स्थायी समिति गठित करेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को दिव्यांग वकीलों की अदालत में कार्यवाही के दौरान सहायता के लिए युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का पैनल गठित करने का भी निर्देश दिया।

ये घोषणाएं 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के बीच हुई बैठक के दौरान की गईं। बैठक में दिव्यांग वकीलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

CJI ने जोर देकर कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित करना संवैधानिक दायित्व है और समानता संविधान का मूल सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन में मौजूद कमियों की पहचान करना जरूरी है, ताकि दिव्यांग व्यक्ति व्यवहारिक रूप से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लेख करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पिछले एक दशक में सरकार और न्यायपालिका की ओर से उठाए गए कदमों को स्वीकार किया। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों तक पहुंचने में बाधा बनने वाली प्रशासनिक देरी को दूर करने में अदालतों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

CJI ने कहा कि अदालतें कंटिन्यूइंग मैंडमस के तहत रिट जारी कर सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके वैधानिक दायित्वों का पालन करने का निर्देश दे सकती हैं और आवश्यक कार्रवाई पूरी होने तक अनुपालन की निगरानी कर सकती हैं।

उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को अपने अधिकार लागू कराने में जनहित याचिकाओं (PIL) की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। संविधान के अनुच्छेद 142 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है।

CJI ने न्यायपालिका के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। इनमें न्यायिक सेवाओं और उच्च न्यायिक सेवाओं में आरक्षण तथा पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक में छूट जैसे उपाय शामिल हैं।

दिव्यांग अधिकारों को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका और नागरिक समाज के योगदान को स्वीकार करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने दिव्यांग युवा वकीलों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन वकीलों ने अदालतों के समक्ष दिव्यांग अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाकर व्यापक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अदालतों के भारी कामकाज को देखते हुए इन मुद्दों के समाधान के लिए न्यायपालिका और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए।

CJI ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक और बैठक में मौजूद अन्य UN अधिकारियों से भारत में दिव्यांग अधिकारों को आगे बढ़ाने के अनुभव अन्य देशों के साथ साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने विभिन्न न्यायक्षेत्रों की अदालतों से भी प्रभावी कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने की अपील की।

बैठक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) और भारत में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय के अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा सक्षम ट्रस्ट, आईप्रोबोनो, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड डिसएबिलिटी फोरम तथा मिशन एक्सेसिबिलिटी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

बैठक को सभी प्रतिभागियों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारतीय सांकेतिक भाषा के दुभाषियों और सहयोगी व्यक्तियों की सहायता उपलब्ध कराई गई।

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