बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई बैंक की मंजूरी रद्द की।

जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने चंदा कोचर की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश सुनाया। याचिका में उन्होंने अभियोजन की मंजूरी को चुनौती दी थी। हालांकि, आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई।

यह मामला 2009 से 2012 के बीच ICICI बैंक की ओर से वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

चंदा कोचर ने सीनियर एडवोकेट अमित देसाई के माध्यम से दलील दी थी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत बैंक द्वारा अभियोजन की मंजूरी देना उसके पहले के रुख के विपरीत है। बैंक ने पहले कहा था कि जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच दिए गए कर्ज से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और ये कर्ज उस समय लागू नीतियों के अनुरूप दिए गए।

CBI ने जनवरी 2018 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ जांच शुरू की थी। यह जांच उन खबरों के बाद शुरू हुई, जिनमें आरोप लगाया गया कि 2012 में वीडियोकॉन को ICICI बैंक से 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के छह महीने बाद धूत ने एक ऐसी कंपनी को भुगतान किया, जिसे कथित तौर पर उन्होंने दीपक कोचर और उनके दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर स्थापित किया।

CBI के अनुसार, जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की पांच कंपनियों को करीब 1,575 करोड़ रुपये के छह बड़े कर्ज दिए गए। एजेंसी का आरोप है कि ये कर्ज मंजूरी समिति के नियमों और नीतियों का उल्लंघन कर दिए गए।

CBI ने दावा किया कि बाद में ये कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) बन गए, जिससे ICICI बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ और कर्ज लेने वालों तथा आरोपियों को अनुचित लाभ मिला। एजेंसी के मुताबिक, 26 अप्रैल, 2012 तक कुल कथित गबन की राशि 1,730 करोड़ रुपये थी।

याचिका के अनुसार, 2019 में FIR दर्ज होने के बाद दीपक कोचर को आठ से अधिक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने करीब 2,500 पन्नों के साक्ष्य भी जमा किए। चंदा कोचर ने कहा कि उन्हें पहली बार इसी साल पूछताछ के लिए बुलाया गया और दूसरी बार समन मिलने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।


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