नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का मामला: सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले, 1980 में, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने यह आदेश दिया और पुलिस से 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (ATR) मांगी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का वह आदेश रद्द किया, जिसमें FIR दर्ज करने से इनकार किया गया था। जज ने कहा कि वह आदेश बिना किसी ठोस कारण के दिया गया।
अदालत ने मामले को वापस ACJM कोर्ट के पास भेज दिया और निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को सुनने, जांच करने और संबंधित पुलिस अधिकारी का पक्ष जानने के बाद एक विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाए।
यह शिकायत विकास त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई, जो सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। त्रिपाठी का आरोप है कि 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी।
उनका यह भी कहना है कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, लेकिन 1983 में इसे फिर से जोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए।
इससे पहले, ACJM कोर्ट ने कहा था कि सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करके वह भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता। इसमें कहा गया था कि केवल कोरे दावे - जिनमें धोखाधड़ी या जालसाजी के कानूनी तत्वों को साबित करने के लिए जरूरी विवरण न हों - उन्हें कानूनी रूप से मान्य आरोप नहीं माना जा सकता। त्रिपाठी केवल मतदाता सूची के एक अंश पर निर्भर थे, जो 1980 की एक ऐसी मतदाता सूची की फोटोकॉपी थी, जो प्रमाणित भी नहीं थी।
अपील में सेशंस कोर्ट ने कहा कि ACJM, BNSS की धारा 175(3) के तहत FIR दर्ज करने की मांग पर विचार करने के लिए खुद ही ACJM की भूमिका नहीं निभा सकते।
अदालत ने कहा कि ऐसा काम केवल मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं, और एक रिविजनल कोर्ट (पुनरीक्षण न्यायालय) खुद न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका नहीं ले सकता।