केवल मां को चुनने का अधिकार है, मेडिकल बोर्ड को नहीं; कोर्ट उसके अधिकार को निरस्त नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 32 सप्ताह की प्रेग्नेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्भावस्था की अवधि के बावजूद गंभीर भ्रूण असामान्यता पाए जाने के बाद प्रेग्नेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन को लेकर कहा कहा कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल महिला का है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विवाहित महिला को मेडिकल बोर्ड की सलाह के खिलाफ 32 सप्ताह की प्रेग्नेंसी के टर्मिनेशन की अनुमति दे दी।

जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने कहा,

"चुनने का अधिकार याचिकाकर्ता का है। यह मेडिकल बोर्ड का अधिकार नहीं है। और यह न्यायालय का अधिकार भी नहीं है कि याचिकाकर्ता के अधिकारों को कानून के दायरे में आने के बाद रद्द कर दिया जाए।"

अदालत विवाहित महिला द्वारा एडवोकेट अदिति सक्सेना के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भ्रूण में पाए जाने वाले माइक्रोसेफली (छोटे सिर और मस्तिष्क) और लिसेंसेफली जैसी विसंगतियों के कारण 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग की गई। कम वक्त गर्भाशय-अपरा अपर्याप्तता भी पाई गई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह मिडल क्लास पृष्ठभूमि से है और ऐसी स्थिति में पैदा हुए शिशु के वित्तीय खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं होगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, पुणे में ससून अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने प्रेग्नेंसी के उन्नत चरण पर विचार करते हुए "सरकारी और प्रमुख नगरपालिका में सुधार योग्य होने" की राय दी, मगर टर्मिनेशन की सिफारिश नहीं की गई।

हालांकि, एडवोकेट सक्सेना ने तर्क दिया कि अदालत सिफारिशों से बाध्य नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत गर्भावस्था की अवधि गंभीर भ्रूण विसंगतियों के आलोक में मानदंड नहीं है। इसके अलावा, मां बनने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए फिट है।

बेंच ने सहमति जताई। यह नोट किया गया कि मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात के खिलाफ केवल इसलिए सलाह दी है, क्योंकि गर्भावस्था उन्नत अवस्था में है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि अगर टर्मिनेशन से इनकार कर दिया जाता है तो यह न केवल भ्रूण को इष्टतम जीवन से कम की अनिच्छा पैदा करेगा बल्कि मां में भविष्य के लिए भी अनिच्छा पैदा करेगा, जो निश्चित रूप से माता-पिता के हर सकारात्मक गुण को खत्म कर देगा।

अदालत ने कहा,

"यह उसके सम्मान के अधिकार और उसकी प्रजनन और निर्णय लेने की स्वायत्तता का खंडन होगा। मां आज जानती है कि इस प्रसव के अंत में सामान्य स्वस्थ बच्चे के होने की कोई संभावना नहीं है।”

इसमें कहा गया,

"इस तरह के मामलों में हमारा मानना है कि अदालतों को खुद को न केवल तथ्यों के अनुसार जांचना चाहिए, बल्कि यह भी विचार करना चाहिए कि ये मामले क्या हैं। सबसे ऊपर पहचान, एजेंसी, आत्मनिर्णय के गहन प्रश्न और सूचित विकल्प बनाने का अधिकार है।

अदालत ने इस बारे में सोचा कि क्या होगा यदि याचिकाकर्ता बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल करने में असमर्थ हुआ।

अदालत ने कहा,

"क्या उसे गोद देने के लिए बच्चे को छोड़ने जैसा निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए?"

अदालत ने कहा कि इस पर मेडिकल बोर्ड की राय विचित्र रूप से खामोश है।

अदालत ने कहा,

"यह उस तरह के जीवन की कल्पना करने का प्रयास भी नहीं करता है, जिसकी बात करने के लिए कोई गुणवत्ता नहीं है कि बोर्ड की सिफारिश का पालन करने के लिए याचिकाकर्ता को अनिश्चित भविष्य के लिए सहन करना होगा। यह साफ तौर पर यह गलत है, जैसा कि हमने देखा है। गंभीर भ्रूण असामान्यता को देखते हुए गर्भावस्था की अवधि कोई मायने नहीं रखती है।

अदालत ने आगे कहा,

"मेडिकल बोर्ड के दृष्टिकोण को स्वीकार करना न केवल भ्रूण को घटिया जीवन के लिए निंदा करना है, बल्कि याचिकाकर्ता और उसके पति पर अनचाहे माता-पिता को मजबूर करना है। उन पर और उनके परिवार पर इसके प्रभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती।”

एमटीपी एक्ट पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा,

"अधिनियम 1971 का है। यह अपने समय से आगे है। लेकिन कानून की नीरसता में हमें यह विचार करना चाहिए कि न्याय कहां निहित है, जब इसे मानवीय स्थिति पर लागू किया जाना है। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां ब्लैंकिट का आह्वान किया गया हो या यह किसी उत्तर का प्रावधान करेगा। हमें सबसे ऊपर यह सुनिश्चित करना होगा कि याचिकाकर्ता के अधिकार- जिनमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित भी शामिल हैं- कभी-कभी किसी कानून को अंधाधुंध रूप से लागू करके समझौता नहीं किया जा सकता। "

अदालत ने यह भी कहा,

"न्याय को आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ सकती है; इसे कभी भी अंधा नहीं होने दिया जा सकता। हम पक्षकारों के सापेक्ष पदों के बारे में अज्ञेयवादी हैं। हम इस बारे में कभी भी अज्ञेयवादी नहीं हो सकते हैं कि न्याय कहां दिया जाना चाहिए।"

पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था कि भ्रूण की असामान्यताओं से जुड़े गर्भावस्था के मामलों में अंतिम निर्णय मां को लेने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड को गुणात्मक रिपोर्ट देनी चाहिए।

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