(विवाह कराने से इनकार) केरल हाईकोर्ट ने कहा, चर्च के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि विवाह कराने से मना के कारण चर्च के खिलाफ खिलाफ दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

चीफ ज‌स्ट‌िस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चैली की खंडपीठ ने कहा कि विवाह में पक्षों के बीच संबंध शामिल है, यह स्पष्ट रूप से निजी कानून के दायरे में आता है और इसमें कोई सार्वजनिक कार्य शामिल नहीं है।

डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि चर्च दो सदस्यों के बीच विवाह कराके किसी सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य निर्वहन नहीं कर रहा है।

एक युगल की ओर से दायर रिट याचिका में मुद्दा उठाया गया था कि क्या चर्च या डाइअसस, जिसके दोनों याचिकाकर्ता सदस्य हैं, उनकी शादी कराने से इनकार कर सकते हैं। सिंगल जज, जस्टिस वीजी अरुण ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में भी, जहां व्यक्ति, व्यक्ति की इकाई या संस्था सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रही होती हैं, एक रिट उन पर विशुद्ध निजी कानूनों को लागू नहीं करती है, याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में यह उनका विवाह है।

रिट अपील में, अपीलकर्ताओं के वकील ने फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस [(2003) 10 एससीसी 733] में दिए गए फैसले पर भरोसा किया कि चर्च एक निजी इकाई है, फिर भी सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक प्रकृति के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, इसलिए, चर्च के खिलाफ रिट लागू होगी।

खंडपीठ ने विभिन्न मिसालों का हवाला देने के बाद, और चर्च द्वारा किए गए कार्यों पर ध्यान देने के बाद कहा कि विवाह कराना राज्य या प्राधिकरण का कर्तव्य नहीं है, और इस प्रकार, चर्च को कहा जा सकता है कि वह राज्य का सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक कार्य कर रहा है।

"हालांकि चर्च का पादरी विवाह करा रहा है, फिर भी उसे लोक सेवक नहीं कहा जा सकता है, और यह कि वह सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक कार्य का निर्वहन कर रहा है। राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता के तहत किया जाने वाला कार्य, उसके समान या निकट संबंधित कार्य सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक कार्य कहा जा सकता है।

मिन‌िस्टर ऑन ड‌िस्ट्र‌िक्ट चेयरमैन और प्रेसबिटर, CSI, डिस्ट्र‌िक्‍ट चर्च, बालारामपुरम (प्रतिवादी नंबर 2) द्वारा विवाह संपन्न कराना, राज्य द्वारा अपनी संप्रभुता के तहत किया जाने वाला कार्य नहीं कहा जा सकता है। विवाह कराने पक्षों के बीच संबंध शामिल हैं, यह स्पष्ट रूप से निजी कानून के दायरे में आता है, और इसमें कोई सार्वजनिक कार्य शामिल नहीं है।"

कोर्ट ने चर्च की दलीलों के साथ सहमति व्यक्त की कि, विवाह संपन्न कराना सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक कार्य या वैधानिक कर्तव्य का न‌िर्वहन नहीं है, वह भी केवल इसलिए कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 एक प्रक्रिया निर्धारित करता है, और वह स्वयं संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में, एक राज्य के दायरे में या राज्य के साधन के रूप में चर्च को नहीं लाता है। चर्च को राज्य या प्राध‌िकरण या राज्य का साधन नहीं माना सकता है।

रिट अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:

"इस प्रकार, ऐसे मामलों में भी, जहां व्यक्ति, व्यक्तियों की इकाई या संस्था समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए कार्य करती है, जैसे कि इस मामले में, संस्‍था ईसाई धर्म से संबंधित है, यह निजी कानून को लागू करने के लिए चर्च के खिलाफ रिट फाइल करने का कारण नहीं हो सकता है।"

केस टाइटल: संतोषकुमार एस बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया

केस नं: WA.No.53 of 2020

कोरम: चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चैली

वकील: एस विनोद भट, अनघा लक्ष्मी रमण, केआर रिजा, टीएन मनोज।

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