राजस्थान हाईकोर्ट ने चश्मदीद गवाह और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास पाए जाने पर मर्डर की सजा रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने चश्मदीद गवाह और चिकित्सा साक्ष्य के बीच एक विरोधाभास पाए जाने पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

इसके बजाय, कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) में दोषी ठहराया।

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने डूंगा राम बनाम राजस्थान राज्य और जुगुत राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य पर भरोसा किया, जिसमें तथ्य समान थे और हत्या के अपराध को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने में बदल दिया गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत, अपीलकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए तत्काल अपील की। आरोपी-अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन पक्ष के मामले में एक लिखित रिपोर्ट दाखिल की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने मृतक के अस्थायी क्षेत्र को पिछले दिन उसे मारने के लिए एक झटका दिया था। घायलों ने दम तोड़ दिया। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच की गई। जांच पूरी होने पर आईपीसी की धारा 302 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।

एमिकस क्यूरी विवेक माथुर ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया और तर्क दिया कि चश्मदीद गवाह की गवाही अविश्वसनीय है और चिकित्सा साक्ष्य के विपरीत है। प्रत्यक्षदर्शियों ने गवाही दी कि आरोपी ने मृतक की गर्दन पर लाठी से वार किया, ऐसी कोई चोट नहीं मिली।

बचाव पक्ष का मामला यह था कि मृतक ट्रैक्टर से गिर गया, घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। चश्मदीद गवाह और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास को देखते हुए यह तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 323 या धारा 304 के तहत मामला बनाया जा सकता है।

चिकित्सा साक्ष्य की सराहना करते हुए कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि यह अधिक संभावना है कि चोटें ट्रैक्टर से गिरने के कारण हुई हों। यह भी माना जाता है कि अपीलकर्ता ने ट्रैक्टर पर बैठते समय लाठी का प्रहार किया हो। हालांकि, यह माना गया कि लाठी के वार से पहले कोई चोट नहीं आई।

यह देखते हुए कि अपीलकर्ता पहले ही छह साल की कैद की सजा काट चुका है, अदालत ने अपीलकर्ता को रिहा कर दिया।

केस टाइटल: फूला @ फुलचंद बनाम पीपी के माध्यम से राज्य

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: