दोषी के बारे में जान-बूझकर यह धारणा बनाने का प्रयास कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, और उसे छुट्टी/पैरोल से मना करना वैध नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी दोषी के बारे में यह धारणा कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बनाने के लिए जान-बूझकर किया गया कोई भी प्रयास, और बदले में उसे छुट्टी ना देना, अवैध है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने एक दोषी के लिए साधारण छुट्टी की मांग वाली याचिका को मंजूर करते हुए कहा,

"एक अनुचित प्रक्रिया का सहारा लेकर याचिकाकर्ता को जानबूझकर छुट्टी देने से इनकार करने का प्रयास किया गया है। नि:संदेह यह कार्रवाई यह धारणा बनाने के लिए है कि याचिकाकर्ता एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति नहीं है और बदले में उसे छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया है। अपनाई गई प्रक्रिया अवैध है...एक पात्र दोषी अधिनियम की धारा 78 के साथ पठित नियमों के नियम 397 के अनुसार एक वर्ष में 60 दिनों के लिए छुट्टी पाने का हकदार है। यदि कानून में निर्धारित छुट्टी की शर्तें पूरी होती हैं तो छुट्टी देने के विवेक का प्रयोग उसके पक्ष में किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्वयं एक अधिकार के रूप में होगा"।

इस मामले में न्यायालय दो रिट याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिसमें आजीवन कारावास की सजा पाने वाले ऐसे कैदी को साधारण छुट्टी देने की मांग की गई थी, जिसे पहले 16 मौकों पर साधारण छुट्टी पर रिहा किया गया था और उसने कभी भी छुट्टी की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था। एक याचिका खुद दोषी ने दायर की थी, जबकि दूसरी याचिका दोषी के भाई ने दायर की थी।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे एक अन्य दोषी मुहम्मद निशाम के कहने पर छुट्टी से वंचित किया जा रहा था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि निशाम के खिलाफ शिकायत करने के बाद जब निशाम ने उसे जानबूझकर घायल किया तो उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। जेल अधीक्षक ने याचिकाकर्ता को छुट्टी देने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक उसने निशाम के खिलाफ शिकायत नहीं की थी, तब तक उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट या टिप्पणी नहीं की गई थी और उसे हमेशा कानून के अनुसार छुट्टी पर रिहा कर दिया गया था।

उन्होंने बताया कि निशाम के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता को जेल के अंदर शत्रुतापूर्ण रवैये का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ता के भाई द्वारा रिट दायर करने के बाद कोर्ट ने जेल अधीक्षक को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इस मौके पर, निशाम की पत्नी ने भी रिट याचिका में शामिल होने की मांग की थी और याचिकाकर्ता के भाई द्वारा दायर रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने के बारे में आपत्ति जताई थी।

याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अधीक्षक द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने की तारीख पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ 11 फरवरी, 2023 को हुई एक घटना के लिए झूठी कार्यवाही शुरू की गई थी और 30 फरवरी, 2023 को जल्दबाजी में एक आदेश जारी किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित दिनों की छूट को इस आरोप पर रद्द कर दिया गया कि उसने वेणुगोपाल के नाम से एक अन्य दोषी को बीड़ी की आपूर्ति की थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें इसके बारे में और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में तभी पता चला जब अदालत के समक्ष एक बयान दर्ज किया गया।

इस प्रकार यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसे जेल में पीड़ित किया जा रहा है, और केवल निशाम के प्रभाव के कारण उसके सा‌थ मनमाना व्यवहार किया जा रहा है और प्रतिकूल कार्यवाही की जा रही है और यह भी कि साधारण छुट्टी के लिए उस पर विचार किया जाए, यह उसे अधिकार है।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने यह तर्क दिया गया था कि केरल जेल और सुधार सेवा (प्रबंधन) अधिनियम, 2010 की धारा 82डी के तहत कार्यवाही के अनुसार 30 दिनों की छूट की जब्ती की सजा दी गई थी। यह भी तर्क दिया गया था कि केरल कारागार और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 397 के अनुसार, छुट्टी केवल अच्छे व्यवहार वाले, पात्र और सजायाफ्ता कैदियों को दी जा सकती है और याचिकाकर्ता को उस पर लगाए गए दंड के आलोक में वैसा नहीं माना जा सकता है।

इस मामले में न्यायालय ने कहा कि साधारण छुट्टी देना अनिवार्य रूप से एक कार्यकारी कार्य है।

कोर्ट ने कहा,

“अस्थायी अवधि के लिए कैदियों की रिहाई सुधारात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है और कैदी को खुद को एक उपयोगी नागरिक में बदलने का अवसर प्रदान करती है। पैरोल या छुट्टी को आंशिक स्वतंत्रता प्रदान करने का एक उपाय माना गया है, हालांकि इस तरह की रिहाई से कैदी की स्थिति नहीं बदलती है।"

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में, याचिकाकर्ता को 2015 से नियमित रूप से छुट्टी दी गई थी, और जब वह छुट्टी या पैरोल पर था, तब उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता भी छुट्टी के बाद विधिवत जेल लौट रहा था, और उसने क्रमशः 2020 और 2021 में COVID स्पेशल पैरोल का आनंद भी लिया था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के जेल में आने के बाद से उसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को छुट्टी देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, न ही यह निर्धारित किया गया है कि अगर याचिकाकर्ता को सामान्य छुट्टी दी जाती है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे प्रभावित होगी। न्यायालय ने आगे याचिकाकर्ता के पक्ष में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह तिरुवनंतपुरम जिला नहीं छोड़ेगा।

याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र कथित घटना के संबंध में कि उसने एक अन्य दोषी को बीड़ी की आपूर्ति की थी, अदालत ने पाया कि कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को सजा दी गई थी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और उसके वैधानिक अधिकारों को भी कुचल दिया गया था।

अदालत ने पाया कि फाइलों से यह भी स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता को कार्यवाही का नोटिस या यहां तक कि जांच रिपोर्ट की एक प्रति भी नहीं दी गई थी।

"चूंकि कानूनी आवश्यकताओं का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है और जल्दबाजी में सजा दी गई है, यानी घटना के दो दिनों के भीतर, यह न्यायालय यह देखने के लिए मजबूर है कि 13.02.2023 के आदेश की कानूनी वैधता Ext.P7 [परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट] ] संदिग्ध है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक नकारात्मक घटना बनाने का एक उद्देश्यपूर्ण प्रयास तीसरे प्रतिवादी [जेल अधीक्षक] और अन्य द्वारा किया गया है।"

न्यायालय ने नोट किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता सामान्य अवकाश का हकदार था, जो पैरोल से मामूली रूप से अलग है, क्योंकि उसने पहले सक्षम प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया था, परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती थी क्योंकि छू्ट्टी या पैरोल के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था..

कोर्ट ने कहा,

"विवेक का प्रयोग करने में विफलता होने पर ही परमादेश जारी किया जा सकता है। चूंकि याचिकाकर्ता ने वैधानिक प्राधिकरण से पैरोल या छुट्टी पर रिहाई के अनुरोध के साथ संपर्क नहीं किया है, इसलिए कोई इनकार नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को पैरोल देने के लिए निर्देश या परमादेश जारी नहीं कर सकता है।"

न्यायालय का यह भी विचार था कि बार-बार रिट याचिकाओं के अभ्यास के संबंध में विवाद का भी कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि दो रिट याचिकाएं दो अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा दायर की गई हैं, और यह कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहत को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के भाई ने पहले एक रिट याचिका दायर की थी।

इस संदर्भ में, न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले से पता चलता है कि अनुचित प्रक्रिया का सहारा लेकर याचिकाकर्ता को जानबूझकर छुट्टी देने से इनकार करने का प्रयास किया गया था, जो कि अवैध था।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि कथित अपराध, दोषी को सामान्य छुट्टी से इनकार करने के नियमों के नियम 397(iii) में दिए गए अपराधों की श्रेणी में नहीं आएगा।

न्यायालय ने इस प्रकार घोषित किया कि याचिकाकर्ता सामान्य छुट्टी पर इस शर्त के साथ रिहा होने का हकदार होगा कि वह तिरुवनंतपुरम जिले के क्षेत्र से बाहर यात्रा नहीं करेगा, और यह कि जेल अधीक्षक का आदेश याचिकाकर्ता की छूट्टी/पैरोल के रास्ते में नहीं आएगा।

केस टाइटल: नौशाद ए बनाम केरल राज्य व अन्य और नजीर ए बनाम केरल राज्य व अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 174

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