उचित पहचान के बिना सजा सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है: मद्रास हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में सजा रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने डकैती के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को रद्द करते हुए टेस्ट पहचान परेड की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उचित पहचान के बिना किसी व्यक्ति को दंडित करने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधे उल्लंघन होगा।

अदालत ने कहा,

"धारणाओं के आधार पर आरोपी व्यक्ति की पहचान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को गारंटीकृत बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार शामिल है और उचित पहचान के बिना भी किसी व्यक्ति को दंडित करना सीधे तौर पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत दी गई स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, जिसकी गारंटी दी गई है।"

जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि अदालतों को भावनाओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी व्यक्तियों की ठीक से पहचान हो।

अदालत ने कहा,

"इस प्रकृति के मामले में अदालत को केवल भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए और अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी व्यक्तियों की ठीक से पहचान हो। यदि इस तरह की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो किसी को भी आरोपी व्यक्ति बनाया जा सकता है। मात्र वसूली पर मामला और सभी संभावनाओं में जिस व्यक्ति को आरोपी के रूप में दिखाया गया है, उसका मामले से कोई लेना-देना नहीं होगा।"

अदालत ने यह भी कहा कि कई मामलों में पुलिस अधिकारी आमतौर पर एक आदतन अपराधी को आरोपी के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। अदालत ने जांच की इस पंक्ति के खिलाफ टिप्पणी की और कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, उसे समाज में होने वाले हर अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत के मुताबिक, यह रवैया आपराधिक न्याय प्रणाली में सेंध लगाएगा और अधिकारियों को अप्रभावी बना देगा।

वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं वदिवेल, वेत्रिवेल और गुरुदेव पर डकैती के अपराध का आरोप लगाया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता वास्तव में शिकायतकर्ता के घर गए और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया और उसकी चार पाउंड वजन की सोने की चेन ले गए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत ने कहा कि शिकायत दर्ज करते समय वास्तव में शिकायतकर्ता ने नाम से किसी आरोपी व्यक्ति की पहचान नहीं की और जांच के दौरान परीक्षण पहचान परेड भी नहीं की गई।

अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे के दौरान भी शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों की पहचान नहीं की और न ही पहचान को सत्यापित करने के लिए अदालत या अभियोजन पक्ष द्वारा कोई सवाल किया गया। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि इलाके में रहने वाले किसी भी रेस गेस्ट गवाह ने अदालत में आरोपी व्यक्तियों की पहचान नहीं की।

अदालत ने कहा कि एकमात्र महत्वपूर्ण गवाह सहकारी बैंक के सदस्य है, जहां सोने की चेन गिरवी रखी गई थी। अदालत ने कहा कि उनके बयान से केवल भौतिक वस्तु यानी सोने की चेन की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष को मदद मिलेगी और अभियुक्तों पर दायित्व तय करने में मदद नहीं मिलेगी। अदालत ने दोहराया कि मात्र वसूली से सजा नहीं होगी और यह केवल परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी होगी।

अदालत ने कहा,

"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महज बरामदगी से आरोपी व्यक्तियों को दोषसिद्धि और सजा नहीं हो सकती है, जब तक कि उन्हें गवाहों द्वारा ठीक से पहचाना नहीं गया हो। दूसरे शब्दों में, वसूली परिस्थितियों की श्रृंखला में केवल एक कड़ी होगी और यह अपने आप में सजा का नेतृत्व करना नहीं होगी।"

इस प्रकार, अदालत ने निचली अदालत की सजा में हस्तक्षेप करना उचित समझा। तदनुसार, अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

केस टाइटल: वडिवेल और अन्य बनाम राज्य

साइटेशन: लाइवलॉ (पागल) 154/2023

अपीलकर्ताओं के लिए वकील: एम प्रभाकर के लिए एम कार्तिक, एस कुमार देवन के लिए जी मोहन

प्रतिवादी के वकील: एल भास्करन सरकारी वकील

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