सीएए विरोधी आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, संप्रभुता के लिए खतरा नहीं: हाईकोर्ट में उमर खालिद ने जमानत के लिए तर्क दिया

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में जमानत की मांग करते हुए स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद ने सोमवार को तर्क दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले नागरिकों का मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना था।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रदर्शनकारी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक निश्चित वर्ग के व्यक्तियों को नागरिकता देने/नागरिकता न देने के कथित रूप से भेदभावपूर्ण मानदंड का विरोध कर रहे थे।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ के समक्ष यह सबमिशन किया गया, जो उमर खालिद द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही है। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें यूएपीए के आरोपों से जुड़े मामले में 2020 के दंगों में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया है।

उमर खालिद को 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। इससे पहले कोर्ट ने अपील पर नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अमरावती में उमर खालिद द्वारा दिया गया भाषण अप्रिय, घृणित, आपत्तिजनक और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं है।

कथित आतंकवाद के लिए यूएपीए के तहत आरोपों का विरोध करते हुए उमर खालिद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस ने शुरू में प्रस्तुत किया,

"विरोध उन लोगों द्वारा अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ था जो देश का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह किसी भी तरह से संप्रभु के खिलाफ नहीं है। यह हिंसा नहीं कर रहा है, जिसे यूएपीए की धारा 15 के तहत आपराधिक कृत्य माना गया है। निचली अदालत ने कहा कि उक्त कृत्यों से भारत की एकता और अखंडता को भंग करने की धमकी दी गई। ये वे लोग हैं जिन्होंने कहा कि सीएए भेदभावपूर्ण है। वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं।"

इस आलोक में पेस ने तर्क दिया कि यूएपीए की धारा 15 के तहत परिभाषित 'आतंकवादी अधिनियम' नहीं बनाया गया है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें "आतंकवाद" शब्द पर चर्चा की गई थी और यह माना गया था कि आतंकवाद केवल कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने से उत्पन्न नहीं होता है। वास्तव में आतंकवाद ऐसा कार्य है जो सामान्य दंडात्मक कानून के तहत निपटने के लिए सामान्य कानून एजेंसी की क्षमता से परे कार्य करता है; यह डराने-धमकाने और लोगों के बड़े हिस्से में भय पैदा कर सत्ता परिवर्तन या नियंत्रण हासिल करने का प्रयास है।

उन्होंने करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले का भी जिक्र किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने टाडा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि आतंकवाद बाहरी ताकतों या राष्ट्र-विरोधी द्वारा बनाई गई गंभीर आकस्मिक स्थिति है जो लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में देश की संप्रभुता और अस्तित्व को चुनौती देती है।

पेस ने तर्क दिया कि मौजूदा मामले में विरोध उन लोगों द्वारा अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ था, जो देश का हिस्सा बनना चाहते हैं और यह किसी भी तरह से संप्रभु के खिलाफ कार्य नहीं था।

जस्टिस मृदुल ने इस मौके पर कहा कि मिसाल के तौर पर आतंकवाद ऐसा कृत्य है जो समाज की सम गति को भंग करने, समाज के एक वर्ग के मन में भय की भावना पैदा करने की दृष्टि से किया जाता है तो?

पेस ने जवाब दिया कि हालांकि यह मामला हो सकता है, चार्जशीट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत को यह देखना होगा कि क्या अपराधी व्यक्तिगत रूप से या एक दूसरे के संबंध में इसके लिए जिम्मेदार हैं।

जस्टिस मृदुल ने पूछा,

"तो आपका मामला यह है कि जनता में असुरक्षा की भावना पैदा हुई थी, लेकिन आपका इससे कोई लेना-देना नहीं था?"

पेस ने जवाब दिया कि कथित डर उतना गंभीर नहीं था।

उन्होंने कहा,

"हमें हर चीज की आतंक के रूप में व्याख्या करने के "जाल" में नहीं पड़ना चाहिए।

पेस ने तब कथित "साजिश" बैठकों के संबंध में कई गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कई लोग जो ऐसी बैठकों का हिस्सा थे, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया और गवाह के बयानों ने न तो इन बैठकों में किसी भी अवैधता का उल्लेख किया है और न ही उमर खालिद की किसी भूमिका का जिक्र किया है।

पेस ने प्रस्तुत किया,

"बैठक की योजना बनाने के विरोध के बारे में कुछ भी आपराधिक नहीं है जहां हिंसा के लिए कोई आह्वान नहीं है ... जिन लोगों के खिलाफ विरोध तैयार करने की सक्रिय भूमिका बताई गई है, उन्हें छोड़ दिया गया है, वे आरोपी नहीं हैं। यह कोई पहेली है या चार्जशीट है। यह मेरे इस निवेदन को और बल देता है कि मेरे विचार और मेरी वाणी में स्वाद नहीं आता और इसके परिणामस्वरूप मुझे कारावास भुगतना पड़ता है। माई लॉर्ड को स्थायी योजना मिलेगी, जहां लगातार संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है। चीजें दोहराई जाती रहती है। (निचली अदालत) न्यायाधीश मेरे (आरोपी) नाम के बार-बार उल्लेख से प्रभावित हुए हैं।"

निचली अदालत के एक निष्कर्ष के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया कि उमर खालिद का नाम साजिश की शुरुआत से लेकर दंगों तक बार-बार आता है।

जहां तक ​​खालिद के शारजील इमाम के साथ संबंध के आरोपों का सवाल है, पेस ने कहा कि दोनों अलग-अलग विचारधाराओं का पालन करते हैं और किसी भी तरह से एक-दूसरे से जुड़े नहीं हैं।

पेस ने तर्क दिया,

"सीएए का विरोध करने वाले लोगों के बीच बिल्कुल सहमति नहीं थी। वे अलग-अलग विचारधारा वाले लोग हैं। इमाम ने सीएए के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना की और मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा जा रहा है जो सीएए के खिलाफ गहरा सांप्रदायिक विरोध की मांग करता है। उनके बीच कोई वैचारिक सहमति नहीं है।"

उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने खालिद और इमाम के बीच संबंध बनाने के लिए गवाहों के बयानों की गलत व्याख्या की, जबकि दोनों ने कभी एक-दूसरे से बात भी नहीं की है।

पेस ने इस संबंध में तर्क दिया,

"मेरे और शारजील इमाम के बीच कोई बातचीत नहीं है। मैंने उस आदमी से कभी बात नहीं की। हम बस एक बैठक मिले हैं। उन्होंने मेरा फोन जब्त कर लिया। मेरी चैट इसे प्रतिबिंबित करेगी। कुछ भी डिलीट किए जाने का सबूत नहीं है। शरजील इमाम को बहुत पहले गिरफ्तार किया गया था। उसका फोन भी यही सब दिखाएगा। मेरा शरजील इमाम से कोई संबंध नहीं है, जिसे केवल इसलिए स्थापित करने की मांग की जा रही है क्योंकि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप (जेएनयू के मुस्लिम छात्रों के) में जोड़ा गया था जिसमें मैं शामिल नहीं था। मात्र इस क्रम में किसी ग्रुप की मेंबर्स को अपराध बनाया गया है। मैंने इस ग्रुप पर एक भी मैसेज नहीं भेजा है।"

मंगलवार को दोपहर के बाद सुनवाई जारी रहेगी।

केस टाइटल: उमर खालिद बनाम दिल्ली के एनसीटी