सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की शक्ति : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवरिया के एक आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। आदेश में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को वापस बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदक/आरोपी द्वारा दायर दो आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।

ऐसा करते हुए, जस्टिस संजय कुमार पचौरी ने सीआरपीसी की धारा 311 की प्रयोज्यता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "संहिता की धारा 311 अदालत को एक भौतिक गवाह को समन करने या अदालत में मौजूद किसी व्यक्ति की जांच करने या पहले से ही जांच किए गए गवाह को वापस बुलाने की व्यापक शक्ति देती है। यह अदालत को न्याय की आवश्यकता के रूप में कार्य करने के लिए व्यापक विवेक प्रदान करता है। "न्यायसंगत" शब्द अदालत को कोई भी कार्रवाई करने के खिलाफ चेतावनी देता है, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी या अभियोजन पक्ष के साथ अन्याय हो सकता है।"

बेंच ने स्पष्ट किया कि प्रावधान को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है,

धारा के पहले भाग ने न्यायालय को विवेकाधिकार दिया है और संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण, या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में सक्षम बनाता है, (ए) गवाह के रूप में किसी को भी बुलाने के लिए, या (बी) न्यायालय में किसी भी व्यक्ति की जांच करने के लिए, या (सी) किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुलाने और पुन: जांच करने के लिए जिसका साक्ष्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

धारा का दूसरा भाग अनिवार्य है और यदि नए साक्ष्य के मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है तो उपरोक्त तीन चीजों में से एक को करने के लिए न्यायालय पर एक दायित्व लागू करता है।

उसका मत था कि प्रथम भाग द्वारा दिया गया विवेकाधिकार बहुत विस्तृत है और इसकी व्यापकता के लिए न्यायालय की ओर से इसी प्रकार की सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन दूसरा भाग किसी भी विवेक की अनुमति नहीं देता है; यह अदालत को नए सबूतों की जांच करने के लिए बाध्य करता है और एकमात्र निर्धारित शर्त यह है कि सबूत मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक होना चाहिए। नया साक्ष्य आवश्यक है या नहीं, निश्चित रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए और पीठासीन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, आवेदक/आरोपी द्वारा पीडब्लू-1 का प्रमुख बयान दर्ज होने के लगभग 4 साल बाद और पीडब्लू-5 के प्रमुख परीक्षण की रिकॉर्डिंग का लगभग एक वर्ष बाद गवाहों को वापस बुलाने के लिए आवेदन दायर किए गए थे।

यह देखते हुए कि वर्तमान मामले की सुनवाई 2015 से लंबित है और आवेदक के पास विवादित तथ्य के संबंध में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर होगा क्योंकि सुनवाई बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए लंबित है, कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज ने आवेदनों को खारिज करने के लिए अच्छे कारण दिए थे।

नतासा सिंह बनाम सीबीआई, (2013) 5 एससीसी 741 पर भरोसा रखा गया था, जहां यह कहा गया था कि 

" प्रावधान का दायरा और उद्देश्य अदालत को सच्चाई का निर्धारण करने और सभी प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने और ऐसे तथ्यों का उचित सबूत प्राप्त करने के बाद एक न्यायसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाना है, ताकि मामले के न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुंच सकें ... सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन को केवल अभियोजन या बचाव पक्ष के मामले में एक कमी को भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

इसी तरह, स्वपन कुमार चटर्जी बनाम सीबीआई, (2019) 14 एससीसी 328 में, यह माना गया था कि,

"जहां अभियोजन साक्ष्य को बहुत पहले बंद कर दिया गया है और गवाह के पहले गवाही न देने के कारण संतोषजनक नहीं हैं, गवाह को देर से बुलाने से आरोपी को बहुत नुकसान होगा और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह, अदालत को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रावधान के तहत एक गवाह को वापस बुलाने के लिए लगातार आवेदन दाखिल करने को प्रोत्साहित करें।"

राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य, (2013) 14 एससीसी 461 में आयोजित किया गया था, 

" धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग केवल सच्चाई का पता लगाने या ऐसे तथ्यों के लिए उचित सबूत प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, जिससे मामले का न्यायपूर्ण और सही निर्णय हो सके।

उक्त शक्ति के प्रयोग को अभियोजन मामले में एक कमी को भरने के रूप में नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग अभियुक्त के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय विफल होगा।"

तदनुसार, यह कहते हुए कि आवेदक के पास विवादित तथ्य के संबंध में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर होगा और इस प्रकार गवाहों को वापस बुलाना आवश्यक नहीं है और याचिका खारिज कर दी गई।

केस शीर्षक: भीम सिंह बनाम यूपी राज्य गृह सचिव, यूपी सरकार लखनऊ के माध्यम से।

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