पुलिस अक्सर हत्या/दुर्घटना की रिपोर्ट करने वाले लोगों को फंसाती या हिरासत में लेती है, जिसके चलते लोग निडरता से हत्या के मामलों को रिपोर्ट करने से बचते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार आजीवन दोषियों की अपील को खारिज करते हुए इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लिया कि पुलिस अक्सर उस व्यक्ति को फंसाती है, जो हत्या या दुर्घटना से जुड़े अपराध की रिपोर्ट करता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने आगे कहा कि पुलिस अक्सर हत्या/दुर्घटना की रिपोर्ट करने वाले लोगों को फंसाती या हिरासत में लेती है, जिसके चलते लोग निडरता से हत्या के मामलों को रिपोर्ट करने से बचते हैं।

संक्षेप में मामला

अदालत चार व्यक्तियों द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें हत्या के अपराध के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बदायूं की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था और वर्ष 2003 में ट्रैक्टर के पहियों के नीचे रियाज़ुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को कुचलने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 11 नवंबर 2003 को रियाजुद्दीन और उसके पिता एक अन्य रिश्तेदार के साथ तांगे की सवारी कर रहे थे, तभी ट्रैक्टर पर सवार चारों आरोपियों ने उन्हें रोक लिया।

प्राथमिकी के अनुसार सभी 4 आरोपी इस बात से नाखुश थे कि मृतक को 'शिक्षा मित्र' के रूप में चुना गया था। जबकि आरोपी, जिसने भी पद के लिए आवेदन किया था, के माध्यम से नहीं जा सका और इसलिए उन्होंने मृतक के खिलाफ शत्रुता को बरकरार रखा।

कथित तौर पर, मृतक को गाड़ी से नीचे उतारा (जिस पर वह अपने रिश्तेदारों के साथ यात्रा कर रहा था) और अपीलकर्ताओं ने उसे गाली देते हुए दूर तक घसीटा। उसे ट्रैक्टर के आगे फेंक दिया गया।

कहा जाता है कि अन्य तीन अपीलकर्ताओं ने प्रताप सिंह को उसे कुचलने के लिए उकसाया और उस पर आरोप है कि उसने ट्रैक्टर के पहियों के नीचे सूचना देने वाले के बेटे को कुचल दिया। घटना को गाड़ी के चालक के अलावा हसनुद्दीन और फिसाउद्दीन ने भी देखा था।

निचली अदालत ने अपराधियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। दोषियों ने फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियां

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि तीन चश्मदीद गवाहों में से कोई भी तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा और इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्होंने इस घटना को कभी नहीं देखा।

कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति का आचरण, जो एक खतरनाक और विचित्र घटना को देखता है, जैसे कि एक हत्या, विशेष रूप से एक नृशंस तरीके से किया गया। किसी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थाने में जाने वाले एक सतर्क और शिक्षित नागरिक का आचरण से प्रदर्शित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

न्यायालय ने आगे कहा,

"इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लिया जाना चाहिए कि साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, जो पुरुषों के आचरण को प्रभावित करता है कि पुलिस ने आम तौर पर और उन पर कोई कलंक डाले बिना अक्सर उस व्यक्ति को फंसाने की प्रतिष्ठा अर्जित की है, जो उनके पास रिपोर्ट करने के लिए आता है। एक अपराध जिसमें हत्या या दुर्घटना शामिल है उसके बारे में जो रिपोर्ट करने आता है उसे हिरासत में लिया जाता है और व्यक्ति को पूछताछ के अधीन किया जाता है। पुलिस के लिए ऐसा करना एक आवश्यक तरीका हो सकता है, जिसके चलते लोग निडरता से हत्या के मामलों को रिपोर्ट करने से बचते हैं।"

अंत में, कोर्ट ने कहा कि जहां तक तीन चश्मदीद गवाहों का सवाल है, केवल यह तथ्य कि उनमें से किसी ने भी वास्तव में प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। इस घटना से संबंधित, परिस्थितियों में, उनके चश्मदीद गवाह होने के तथ्य से विचलित नहीं होता है।

अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि मृतक को बचाने के प्रयास में उनका आचरण इतना अप्राकृतिक था कि उनकी मौके पर उपस्थिति से इनकार करना पड़ा; कम से कम गंभीरता से संदेह किया।

इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने आगे कहा,

"किसी भीषण अपराध को देखने पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया, जैसे कि वर्तमान में, उसके मनोवैज्ञानिक बनावट, उसके पेशेवर प्रशिक्षण, समान परिस्थितियों और वहां के अनुभव के उसके पूर्व संपर्क के अनुसार भिन्न हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग प्रतिक्रियाओं में योगदान देने वाले कारण हो सकते हैं असंख्य; और, हत्या जैसे क्रूर अपराध के संपर्क में आने पर गवाहों की प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया में भिन्नता हो सकती है। इसलिए, यह कहना कि सभी तीन चश्मदीद गवाह, कम से कम दो, जो मृतक से संबंधित थे , बचाव का प्रयास करना चाहिए था, यह एक परिकल्पना है जो मानव अनुभव की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है।"

कोर्ट ने नोट किया कि घटना के बारे में तीन संस्करणों के अवलोकन, तीनों चश्मदीदों द्वारा, यह स्पष्ट कर दिया कि वे घटना के स्थान, समय और तरीके के बारे में व्यापक रूप से सुसंगत थे।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"हमारी समझ से, अपराध स्थल पर गवाहों की उपस्थिति संदिग्ध नहीं पाई जा रही है, हमारे लिए उनकी गवाही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जो हमारे विचार में, एक भरोसेमंद चश्मदीद गवाह को सामने रखता है। ऑक्यूलर वर्जन और मेडिको-लीगल साक्ष्य के बीच अंतर्निहित असंगति कोई नहीं है जो हमें उस स्कोर पर अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए राजी कर सके।"

न्यायालय ने कहा कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में मकसद बहुत प्रासंगिक नहीं है, जहां एक भरोसेमंद ओकुलर संस्करण उपलब्ध है।

अदालत ने कहा कि एक बार जब एक चश्मदीद गवाह के आधार पर सबूत सामने आते हैं, जिसे लगातार कई गवाहों द्वारा सुनाया जाता है, तो मकसद शायद ही प्रासंगिक हो।

न्यायालय ने अंत में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेह से परे आरोप स्थापित किया है और न्यायालय के लिए आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई वारंट नहीं है और यह अपील विफल हो गई और खारिज की जाती है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है।

केस का शीर्षक - प्रताप सिंह एंड अन्य बनाम यू.पी. राज्य

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