प्यूबर्टी की आयु प्राप्त करने वाली नाबालिग मुस्लिम लड़की पर POCSO एक्ट लागू होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि मुस्लिम कानून (Muslim Law) के अनुसार पीड़िता यौवन (Puberty) की आयु प्राप्त कर चुकी है। इसलिए इस मामले में POCSO अधिनियम लागू नहीं होगी।

जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि पोक्सो अधिनियम के उद्देश्य के बयान में कहा गया है कि अधिनियम का उद्देश्य बच्चों की कम उम्र को सुरक्षित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो और उनके बचपन और युवाओं को शोषण से बचाया जाए।

इस दलील पर सहमति जताते हुए कि पोक्सो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और शोषण से बचाने के लिए एक अधिनियम है, कोर्ट ने कहा:

"उपरोक्त कारणों से, मैं याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज करता हूं कि मुस्लिम कानून के अनुसार पीड़िता यौवन की आयु प्राप्त कर चुकी है, इसलिए POCSO अधिनियम की कठोरता लागू नहीं होगी।"

अदालत आईपीसी की धारा 376 और 506 और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज एफआईआऱ को रद्द करने के साथ-साथ आईपीसी की धारा 376, 506, 406 और 377 के साथ POCSO अधिनियम की धारा 6 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दाखिल चार्जशीट ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है, मामले में सुनवाई कर रही थी।

एफआईआर में कहा गया है कि पहली घटना की तारीख 1 जनवरी, 2022 को पीड़िता की उम्र 16 साल 5 महीने थी।

आरोप है कि याचिकाकर्ता पीड़िता के घर गए और उसके माता-पिता से उससे शादी करने का अनुरोध किया। पीड़िता के माता-पिता ने इस शर्त पर सहमति जताई कि शादी तभी होगी जब पीड़िता बारहवीं कक्षा पास कर लेगी।

इसके बाद आरोप लगाया गया कि पीड़िता के पिता ने याचिकाकर्ता को अपना घर बेचकर और ब्याज पर कर्ज लेकर 10 लाख रुपये की राशि दी। प्राथमिकी में आगे कहा गया कि सगाई के बाद याचिकाकर्ता ने दो मौकों पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में, याचिकाकर्ता ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया और उसके साथ-साथ उसके माता-पिता को भी गाली दी।

याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता से शादी करने से कभी इनकार नहीं किया और यहां तक कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है।

यह भी तर्क दिया गया कि POCSO अधिनियम की धारा 6 वर्तमान मामले पर लागू नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, पीड़िता बालिग थी क्योंकि उसने यौवन प्राप्त कर लिया था।

दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि POCSO अधिनियम की धारा 6 धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि आयु से संबंधित है और POCSO अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से रोकना है।

राज्य द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने कहा,

"यह प्रथागत कानून विशेष नहीं है, लेकिन अधिनियम का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाना है।"

कोर्ट ने कहा,

"जहां तक याचिकाकर्ता के एडवोकेट के अन्य तर्कों का संबंध है, मेरा मानना है कि यह बचाव की प्रकृति का है और ट्रायल के बाद ही इसे साबित/अस्वीकृत किया जा सकता है। दिए गए सिद्धांतों की कोई भी सामग्री हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 एससीसी (सीआरएल) 426 मामले में वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए याचिका खारिज की जाती है।"

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: इमरान बनाम दिल्ली राज्य दिल्ली पुलिस आयुक्त एंड अन्य

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: