भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम- रिश्वत मांगने के प्रमाण के बिना केवल राशि की स्वीकृति धारा 7 के तहत अपराध स्थापित नहीं करेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 7 के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए एक लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग का सबूत और उसकी स्वीकृति अनिवार्य है।

खंडपीठ ने कहा कि गैर कानूनी परितोषण की मांग को साबित करने में अभियोजन की विफलता घातक होगी और अधिनियम की धारा 7 या 13 के तहत अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति द्वारा केवल राशि की स्वीकृति उसे दोषी नहीं ठहराएगी।

इस मामले में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर कार्यरत आरोपी को पीसी एक्ट की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 7 और 13(1)(डी) के तहत दोषी करार दिया गया।

अभियोजन का मामला यह था कि 24 फरवरी 2000 को उसने मूल्यांकन आदेश जारी करने के लिए 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था।

अपील में, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि कथित मांग और स्वीकृति का केवल गवाह है।

अदालत ने कहा कि पीडब्ल्यू1 ने यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता ने ट्रैप के समय अपनी मांग दोहराई और समय-समय पर की गई मांग के बारे में उसके मुख्य परीक्षण में पीडब्ल्यू1 के संस्करण में सुधार हुआ है। इसलिए, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी द्वारा की गई मांग निर्णायक साबित नहीं हुई है।

बेंच ने कहा,

"लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने से संबंधित पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए अवैध परितोषण की मांग और उसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत एक लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग का प्रमाण और उसके द्वारा उसकी स्वीकृति अपराध स्थापित करने के लिए अनिवार्य है।"

पीठ ने पी सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य मामले में निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियों को नोट किया, अदालत ने कहा,

"अवैध राशि की मांग का प्रमाण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत अपराध की गंभीरता है और इसके अभाव में, स्पष्ट रूप से इसके लिए आरोप विफल हो जाएगा कथित रूप से अवैध रूप से परितोषण या उसकी वसूली के रूप में किसी भी राशि की स्वीकृति और मांग का प्रमाण न होना, वास्तव में, अधिनियम की इन दो धाराओं के तहत आरोप के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक परिणाम के रूप में विफलता अवैध परितोषण की मांग को साबित करने के लिए अभियोजन घातक होगा और अधिनियम की धारा 7 या 13 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति से केवल राशि की स्वीकृति ही उसकी दोषसिद्धि नहीं होगी।"

यह मानते हुए कि धारा 7 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए जो मांग अविनाशी है, स्थापित नहीं की गई, पीठ ने अपील की अनुमति दी और आरोपी को बरी कर दिया।

हेडनोट्स

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 7, 13 - एक लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग का प्रमाण और उसके द्वारा उसकी स्वीकृति पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए अनिवार्य है। गैर कानूनी परितोषण की मांग को साबित करने में अभियोजन की विफलता घातक होगी और अधिनियम की धारा 7 या 13 के तहत अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति द्वारा केवल राशि की स्वीकृति उसे दोषी नहीं ठहराएगी।[पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश (2015) 10 एससीसी 152]। (पैरा 7)

केस विवरण: के शांतम्मा बनाम तेलंगाना राज्य | सीआरए 261 ऑफ 2022 | 21 फरवरी 2022

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (एससी) 192

कोरम: जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओक

अधिवक्ता: अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता बीना माधवन

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